Saturday, 30 May 2020

Covid-19 च्या काळातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेवर महत्त्वाचा अहवाल

अहवाल: शालेय शिक्षण व्यवस्थेचे समोरील आव्हाने आणि त्यावर उपाययोजना.

अहवाल उपयुक्त: महाराष्ट्र शासन, शिक्षण विभाग, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, शिक्षक आणि पालक वर्ग.

अहवाल सादरीकरण
सचिन उषा विलास जोशी,
शिक्षण अभ्यासक, नाशिक
...

शालेय शिक्षण व्यवस्थेचे समोरील आव्हाने आणि त्यावर उपाययोजना.

(भाग १)
शालेय शिक्षण व्यवस्थेने समोरील आव्हाने..

प्रस्तावना:
कोविड १९ मुळे शालेय शिक्षणाला मोठा ब्रेक लागला आहे. शाळा या सार्वजनिक स्थळ या कॅटेगरीमध्ये येतात. जरी दुकाने, ऑफिस, फॅक्टरी चालू झाल्या तरी शाळा चालू होणार नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे "लहान मुलं". कॉलेज सप्टेंबर महिन्यात चालू होतील असे संकेत शिक्षण मंत्री यांनी दिले. कॉलेजमध्ये तरुण वर्ग जास्त असतो. तरुणांची रोगप्रतिकार शक्ती सुद्धा चांगली असते तरी उच्च माध्यमिक कॉलेज सर्व सप्टेंबर महिन्यात चालू होतील. शाळेमध्ये सर्व लहान मुलं असतात. त्यांची रोगप्रतिकार शक्ती विकसित होत असते. ती पूर्ण विकसित झाली नसते त्यामुळे शाळा सप्टेंबर नंतर म्हणजे ऑक्टोबर महिन्यात चालू होऊ शकते. तोपर्यंत प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेचे काय होईल? शाळेसमोर काय काय समस्या असतील? त्यात सरकारी शाळेच्या काय समस्या? खाजगी शाळेच्या काय समस्या? संपूर्ण शालेय व्यवस्थेसमोर काय आव्हान असतील? त्यावर काय उपाययोजना करता येतील याचा ऊहापोह या लेखात आपण पाहू. सर्वप्रथम कुठल्या समस्या शालेय व्यवस्थेवर म्हणजे शिक्षण विभाग, शाळा, मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांवर असते त्या बघूया.

समस्या:
1) सर्वप्रथम शाळा बंद आहे मग शिकवायचे कसे? बर ऑनलाइन शिकवायचे तर स्कूल आणि पालकांकडे तसे पायाभूत सोयी-सुविधा आहे का? ज्या शाळांकडे अशा सुविधा आहेत तिथे पहिले शिक्षकांना प्रशिक्षित करावे लागेल.. मग या सर्व शिक्षकांना ऑनलाइन एज्युकेशनचे वर्ग कसे चालवायचे? त्याचे प्रशिक्षण कसे द्यायचे? बरेच शिक्षक वयोमर्यादेमुळे टेक्नो सेव्ही नसतात. अशा शिक्षकांना कसे शिकवायचे?

2)भारतामध्ये सर्व पालकांकडे मोबाईल आहे का? लोकसंख्येच्या 60 टक्के लोकांकडे चा मोबाईल आहे. त्यात स्मार्टफोन अँड्रॉइड फोन हे 20 टक्के आहे. घरामध्ये पाच ते आठ कुटुंब सदस्य असतात आणि मोबाईल एकच. अशावेळी त्या शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाटेला किती वेळ मोबाईल येईल?

3) लॅपटॉप कम्प्युटर हे फक्त उच्च माध्यमिक वर्गा कडेच आहे. त्यामध्ये सुद्धा इंटरनेट सुविधा, डेटाचा चा खर्च हा परवडणारा वर्ग फक्त पाच ते दहा टक्के पालक आहे. बाकीच्या पालकांनी काय करायचे? ग्रामीण भागात लोडशेडिंगच्या समस्या आहे. मोबाईल बॅटरी चार्ज होत नाही. अशा वेळी त्यांना काय ऑनलाइन एज्युकेशन मिळेल?

4) बरं तिथे ऑनलाइन शिक्षण पोहोचते आहे तिथे ऑनलाइन परीक्षा घेता येईल का? तर नाही कारण तसा फॉरमॅट उपलब्ध नाही. फॉरमॅट उपलब्ध असला तरी कॉपी करण्याची वेगळी समस्या असेल. किती विद्यार्थी घरी बसून प्रामाणिक परीक्षा देतील?

5) विद्यार्थ्यांच्या शालेय पुस्तकांचे काय करायचे? पालक म्हणतात आम्ही घरी अभ्यास घेऊ पण पुस्तके द्या.. प्रत्येक खाजगी शाळेचे वेगवेगळे अभ्यासक्रम पुस्तके असतात अशा परिस्थितीमध्ये पुस्तके कसे घरी पोचवायचे?

6) समजा शाळा सप्टेंबर-ऑक्टोबर ला सुरू झाली तर अभ्यासक्रम कसा पूर्ण करायचा?

7) ग्रामीण भागात शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे एक वेगळे अतूट नाते असते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या घरी शैक्षणिक वातावरण असेलच असे नाही अशा वेळी एवढ्या मोठ्या सुट्टी मुळे या नात्यावर परिणाम होईल का? ते कनेक्शन पुन्हा कसे जोडायचे?

8) बरेच मजूर त्यांच्या त्यांच्या गावी गेले. काही परराज्यात गेले. अशा वेळी शाळाबाह्य मुलांचा आकडा मोठा वाढेल. शाळाबाह्य मुलांची समस्या कशी दूर करायची? बरेच परराज्यांतील मजूर मराठी शाळेत शिकत होते. आता त्यांच्या गावी कुठे मराठी शाळा मिळेल?

9) आदिवासी मुलांच्या शाळेचे काय होईल? आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांचे पुढे काय होईल? या मुलांना कसे ऑनलाइन शिक्षण देऊ शकाल? त्यांच्या समस्या जेवणाच्या सुद्धा असतात. माध्यम भोजना मुळे ते शाळेत येत होते.

10) विशेष गरजा असलेल्या मुलांच्या शिक्षणाचे काय? जेव्हा केव्हा शाळा सुरू होतील त्यावेळेस सोशल डीस्टेन्सिंग ते कसे पाळतील? त्यासंदर्भात त्यांना प्रशिक्षण कसे द्यावे?

11) शिक्षकांच्या पगाराचे काय? खाजगी संस्था अजून एक महिना पगार देऊ शकतील. गेले दोन महिने त्यांना पगार दिला आहे. पण पालक फी भरत नसल्याने संस्थांना शिक्षकांचा पगार द्यायला जमणार नाही. हा प्रश्न खाजगी बजेट स्कूल साठी निर्माण होऊ शकेल. बजेट स्कूल म्हणजे त्यांची फी वर्षाला पंधरा हजार ते 60 हजार पर्यंत असते. भारतात एकूण खाजगी शाळेत पैकी 80 टक्के शाळा या बजेट स्कूल आहे. 20% शाळेची फी लाखो मध्ये असते. तसेच त्या शाळा राजकीय नेत्यांच्या जास्त असतात. अशा वेळेस 80% शाळेतील लाखो शिक्षकांचे पगार कसे होतील? त्यांना संस्थाचालक तात्पुरता कामावर ब्रेक देतील? सरकारी शिक्षकांना हा प्रश्न नसेल कारण की त्यांचा पगार 50000 महिना आहे. त्यांचा 25 टक्के पगार जरी सरकारने दिला तरी त्यांचे घर चालू शकते. पण बजेट स्कूल मधील शिक्षकांची पगार पाच ते दहा हजार महिना असतो. अशांना 25% पगार परवडेल का?

12) सर्वात महत्त्वाचे ज्यांच्यासाठी ही धडपड चालू आहे त्या विद्यार्थ्यांचे काय? बालवाडी मधील विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी मोबाईल समोर कितीवेळ बसेल? प्राथमिक विद्यार्थी तो किंवा ती किती वेळ बसेल? मुलांचा स्क्रीन टाईम वाढला तर भविष्यात मानसशास्त्र काय समस्या होतील?

13) सातवी ते बारावीच्या मुलांना बरेच स्कूल ऑनलाइन शिक्षण देत आहेत. ऑनलाइन शिक्षणामुळे चुकून ज्या साइट बघायच्या नाहीत अशा पॉर्न साईट च्या जाहिराती वर क्लिक करून नको ती माहिती चुकीच्या पद्धतीने मुलांना मिळते आहे. अशा वेळेस त्या मुलांचा समुपदेशन कसे करायचे? केव्हा करायचे?

यासारख्या बऱ्याच समस्या आणि प्रश्न शिक्षक व्यवस्थेसमोर उभे आहेत. सर्वात महत्वाचे या प्रत्येक प्रश्न आणि त्यासंदर्भात त्यांचे उत्तरांचे एस. ओ. पी तयार केव्हा होतील?

आता यावर काय उपाययोजना आहेत ते पाहू.
....

(भाग २)
शालेय शिक्षण व्यवस्थेने समोरील आव्हाने आणि उपाय

आव्हाने तर खूप आहे पण म्हणून शिक्षण काही बंद करता येणार नाही. शिक्षण ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. बंद भिंतीच्या शाळेमध्ये शिक्षण होते असे नाही. काळाने भारताला शिक्षणात तंत्रज्ञान मांडण्याची संधी दिली आहे. याचा अधिक वापर करून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण चालू ठेवले पाहिजे. तंत्रज्ञानाने मुलं विद्यार्थी विकसित होतात असे मुळीच नाही. पण त्याला हातभार जरूर लागतो. म्हणून कोरोना काळात कसे शिक्षण देता येईल ते पाहू.

1) शिक्षण विभागाने दीक्षा ॲप ची निर्मिती केली आहे. खरंतर हे ॲप काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने एससीईआरटी मार्फत बनवले होते. जे एन.सी.इ.आर.टी दिल्लीला आवडले व ते आता पूर्ण भारतातील विद्यार्थ्यांना उपयुक्त होत आहे. या ॲपवर सर्व माध्यम, सर्व इयत्ता, सर्व विषयाचे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. जरूरत आहे ते हे ॲप अधिक उत्तम करण्याची. जास्तीत जास्त आणि विविध अभिनव उपक्रम त्यात आणण्याची. त्यासाठी भारतातील सर्व सृजनशील शिक्षकांनी एक एक धडा ची मांडणी त्या ॲप वर अपलोड करावी व त्या अँप ला अधिक स्टुडंट फ्रेंडली करावे. हे ॲप प्रत्येक पालकाने त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये डाऊनलोड करून त्यांच्या मुलांना रोज 45 मिनिटे बघू द्यावे. या ॲपवर स्वयम अध्ययनाचे भरपूर वर्कशीट टाकावे. खास करून आता तरी इंग्रजी माध्यमाचा अभ्यासक्रम कमी वाटतो आहे तो वाढवला पाहिजे.

2) आता विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण मिळणार म्हणजे त्यांचं स्क्रीन टाईम वाढणार. ते आधीच पालकांच्या मोबाईल हा गेम खेळायला गुपचूप घेत असतात. टीव्ही घरात चालूच असतो. त्यामध्ये मोबाईलवर जर शाळेने चार-चार तास ऑनलाईन एज्युकेशन घेतले तर मुलांचा स्क्रीन टाईम खूप वाढेल व त्यातून मुलांच्या आरोग्याच्या समस्या चालू होतील म्हणून सरकारने व शाळा व्यवस्थापनाने वयानुसार ऑनलाइन स्क्रीन टाईम ठरवून द्यावा. जसे बालवाडी च्या विद्यार्थ्यांसाठी रोजच्या पंधरा मिनिट स्क्रीन टाईम हवा, पहिली ते चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी 35 मिनीट तर पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 60 मिनिटे तर नववी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा 90 मिनिट स्क्रीन टाइम असावा. याचा अर्थ फक्त एवढा वेळच मुलं मोबाईल हातात घेतील बाकी वेळ शाळेने स्वयम अध्ययनाचे वर्कशीट, अभ्यासक्रम, दिनचर्या द्यावी जी विदयार्थी विनामोबाईल घरी त्यांच्या पालकांच्या देखरेखीखाली करतील. त्या ऑफलाईन अभ्यासाचा वेळ सुद्धा एक ते दोन तास हवा. साधारण चौथी ते दहावीच्या विद्यार्थी दिवसातून अडीच तास अभ्यास करेल. यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की जोपर्यंत प्रत्यक्षात शाळा सुरू होत नाही तोपर्यंत अभ्यासक्रम हा फक्त महत्त्वाचा आणि कमी स्वरूपात हवा.

3) सगळीकडे भारतामध्ये स्मार्टफोन इंटरनेट नाही आहे अशा वेळी सरकारने संपूर्ण वेळाचे शैक्षणिक टीव्ही चॅनेल सुरु करावी. मागील आठवड्यात याची घोषणा सुद्धा झाली आणि दोन चायनल सुरू झाले पण यामध्ये प्रत्येक प्रादेशिक भाषेचे एक शैक्षणिक टिव्ही चैनल हवे. जेणेकरून ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या विद्यार्थी समावेश होऊ शकेल. सरकारी उपक्रमांमध्ये आधुनिकता सर्जनशीलता याची कमी असते त्यामुळे या पूर्णवेळ टीव्हीच्या माध्यमातून देणाऱ्या शिक्षणात सुजनशिलता कशी आणता येईल यावर काम व्हायला हवे. नाहीतर एवढी मोठी गुंतवणूक, वेळ, पैसा वाया जाईल. हे टिव्ही चैनल चा वापर कोरोना गेल्यानंतरसुद्धा होऊ शकतो. खास करून गरीब विद्यार्थ्यांना खासगी क्लास परवडत नाही. असे विद्यार्थी हे चैनल पाहून जास्त शिकतील. शाळाबाह्य मुलांसाठी याचा भविष्यात खूप चांगला उपयोग होईल. म्हणून या टीव्ही चॅनलच्या निर्मितीपासूनच आधुनिकता अभिनव पद्धती अवलंबली तर अधिक उत्तम प्रोड्युकॅशन होईल. या मध्ये फक्त एकतर्फी लेक्चर नको.

4) विद्यार्थ्यांना अभ्यास करायचे म्हणजे पुस्तक लागतील. भारतामध्ये 60 टक्के विद्यार्थी हे 40 टक्के खाजगी शाळांमध्ये शिकतात. प्रत्येक खाजगी शाळा चे पुस्तके ही वेगवेगळ्या प्रकाशनाची असतात. अशावेळी मुलांच्या हाती कुठले पुस्तक द्यावी हा प्रश्न शाळा चालकांना आणि पालकांना पडला आहे. सरकारने तसेच वैयक्तिक शाळा संचालकाने किमान या शैक्षणिक वर्ष किंवा पहिल्या सहा महिन्यासाठी फक्त एस.सी.आर.टी किंवा एन.सी.ई.आर.टी यांचे पाठ्यपुस्तकांचा वापर करावा. हे पुस्तक बालभारती तसेच सीबीएससी च्या संकेतस्थळावर मोफत उपलब्ध आहे. डाऊनलोड करून वाचता येतात तसेच प्रिंटर वर सुद्धा प्रिंट करता येतात. याचा मुख्य फायदा म्हणजे संपूर्ण भारतामधून एकसारखा अभ्यासक्रमाची सुरुवात होईल. खाजगी पुस्तकांत नफेखोरी व आळा बसेल. सरकारलाही उत्तम संधी आहे की ऐक हिंदुस्थान ऐक अभ्यासक्रम करण्याचा. या सर्व पुस्तकांचा मी अभ्यास केला आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये या पुस्तकांची गुणवत्ता खूप छान झाली असून सर्व पाठ हे ज्ञानरचनावादी आहे. सरकारने तसा आदेश काढून सर्वांना हीच पुस्तके वापरावी असं आवाहन करावे.

5) बरेच पालक विचारतात की शाळा केव्हा सुरू होईल आणि अभ्यासक्रम कसा पूर्ण होईल. हा प्रश्न जास्त शहरी भागातील यांचा असतो. समजा शाळा सप्टेंबर महिन्यात चालू झाल्या तर बिघडले कुठे? सप्टेंबर महिन्यानंतर आठ महिने मिळतात अभ्यासक्रम पूर्ण करायला. अशा वेळी मुख्याध्यापकांना शाळा दिवसाचे नियोजन करण्याची त्यांच्या पद्धतीने मुभा द्यावी. मुख्याध्यापक दिवाळी सुट्टी तसेच मे महिन्याची उन्हाळी सुटी व इतर सुट्टी शनिवार रविवार सुट्टी चा वापर करून आरामात अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतील. असे पण शाळा वर्षातून 210 दिवस भरते. ते या आठ महिन्यात 180 दिवस आरामात भरून काढू शकतात. समजा तेवढे दिवस वापरायचे नसेल तर अभ्यासक्रमातील पाठ कमी करणे. ज्या संकल्पना पुढील वर्षी लागू आहे त्या ठेवावा. खासकरून शास्त्र आणि गणित विषय तसाच ठेवून इतिहास भूगोल सारखे विषयाचे पाठ कमी करता येऊ शकतात. भाषा विषयातील काही धडे कमी करता येऊ शकतात. याचा अर्थ इतिहास आणि भूगोल हा कमी लेखत नसून फक्त वेळेचे नियोजनाबाबत सुचवणे आहे

6) ग्रामीण भागात बरेच मजूर शहरातून स्थलांतरित करून त्यांच्या मूळ गावी आले आहे. अशा वेळी ग्रामपंचायत ने पुढाकार घ्यावा. गावं तसे छोटी असतात. समजा ग्रामपंचायतीने गावांमध्ये लाऊड स्पीकर लावले तर त्याचा आवाज घराघरांमध्ये जातो. तसा एक लाऊड स्पीकर जरी सरपंचाने आणि त्या गावातील शिक्षकाने लावला तर रोज सकाळी एक तास लाइव स्पीकरवर शाळा भरवता येऊ शकते. असा प्रयोग गुजरातमधील एका जिल्हा परिषद शाळेमध्ये झाला आहे. रोज सकाळी शिक्षक राष्ट्रगीत घेतात, एखादा धडा शिकवतात आणि दिवसभराचा स्वयंअध्ययन चा गृहपाठ देतात. यासाठी ग्रामपंचायतीने पुढाकार घ्यावा.

7) बोर्डाच्या परीक्षा सोडून पहिली ते नववी इयत्तेच्या ज्या काही युनिट टेस्ट, सहामाही परीक्षा असतात त्या परीक्षा ऑनलाइन घेऊ नये. तसे फॉरमॅट उपलब्ध पण नाही. त्यांच्याकडे ऑनलाईन मोबाईल आहे त्यांना m.c.q. पद्धतीने किती अध्याय समजले म्हणून ऑनलाइन ने घेता येईल पण बाकी स्‍पष्‍टीकरणासहित परीक्षा संस्थाचालकांनी घेऊ नये. त्याचे मुख्य दोन कारण म्हणजे सगळ्यांकडेच सोयीसुविधा उपलब्ध नसतात आणि असल्या तरी मुलं कॉपी करून ऑनलाइन परीक्षा देतील.

8) लॉकडाऊन मुळे आधीच मुलं घरी आहे. मैदानी खेळ शक्य नाही.. बरेच विद्यार्थी हे टीव्ही पाहता आहे.. तसेच मोबाईल गेम खेळणे व पाहण्याचे प्रमाण खूप वाढले आहे. सर्वसाधारणपणे विद्यार्थी तीन ते पाच तास स्क्रीन समोर असतोय. त्यात दिवसभरात शारीरिक हालचाली कमी होत आहे .त्यामुळे या मुलांच्या शारीरिक समस्या निर्माण होऊ शकतात. मुलं अतिचंचल होऊ शकतात. ए.डी.एच.डी सारख्या आजाराने समस्याग्रस्त होऊ शकतात. ते म्हणाले पहिले बारा वर्ष हे मेंदू जडणघडणीचे वय असते. यामध्ये बाल मेंदूच्या मज्जापेशी घट्ट जुळणी होते. जास्त स्क्रीनवर या मुलांनी वेळ खर्च केला तर ही जुळणे योग्य होतं नाही म्हणून या वयाच्या मुलांचा स्क्रीन टाईम कमी व्हावा. आता शाळा बंद त्या मुळे बरेच पालक ऑनलाइन शिक्षण घेत आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा ते तेसुद्धा आहे. ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांचा स्क्रीन टाईम पुन्हा दोन ते तीन तासाने वाढेल
या साठी मी काही उपाययोजना सुचवत आहे १) पहिले बारा वर्षांमध्ये ऑनलाइन एज्युकेशनचा स्क्रीन वेळ जास्तीत जास्त 30 ते 45 मिनिटे हवा. २) सरकारने रेडिओच्या माध्यमातून शिक्षण द्यावे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कम्युनिटी रेडिओ ची सुरुवात करावी. रेडिओच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना भाषा विकासाबाबत जास्तीत जास्त प्रोग्राम घेता येतील ज्यामुळे मुलांची कल्पनाशक्ती चा विकास होईल

9) बऱ्याच सरकारी शाळेत विद्यार्थी माध्यम भोजनासाठी येतात. त्यामुळे शिक्षण निरंतर चालू राहते. मध्यम भोजन सुविधा सरकारने शाळेमध्ये चालू ठेवले पाहिजे. रांग करून विद्यार्थी भोजन घेतील. लांब अंतर ठेवून जेवतील आणि जातील. याने विद्यार्थी शाळाबाह्य होणार नाही.

10) शक्य तेवढ्या आदिवासी आश्रम शाळा चालू ठेवाव्यात. तसे ते कोरोण्टेईनचं असतात. covid-19 चे मार्गदर्शन तत्वे जे आहे ते सर्व पाळून किमान 50 टक्के वर आश्रम शाळा चालू ठेवू शकतात.

11) सरकारने या काळात शिक्षक अधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विविध एनजीओ ही मदत घेणे अपेक्षित आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठी खूप कंटेंट तयार करावा लागतो. टाटा एज्युकेशनल इंस्टिट्यूट सारखे बरेच इन्स्टिट्यूट तथा कंपनी आहे त्यांच्याकडे तयार शैक्षणिक ऑडिओ व्हिडिओ कन्टेन्ट अभ्यासक्रम आहे. ते घेऊन त्यांच्या मार्फतच जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचता येऊ शकते.

12) खाजगी बजेट स्कूल यांनी गुगल क्लासरूम प्लॅटफॉर्मवर विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन क्लास घेऊ शकतात. तसेच प्रत्येक वर्गाचा इयत्ता चा व्हाट्सअप ग्रुप बनवून त्याच्या शिक्षकांना ॲडमिन करून रोजचा गृहपाठ शालेय अभ्यासक्रम पाठवू शकतात.

13) मुख्य म्हणजे कोरोना गेल्यानंतर जेव्हा केव्हा शाळा सुरू होतील त्यासाठी आधी बरीच तयारी करावी लागेल. मुख्य म्हणजे विद्यार्थ्यांना वर्गांमध्ये सोशल डिस्टन्ससिंग चे नियम कसे पाळायचे याचे प्रशिक्षण शाळा सुरू होण्याआधी किमान एक महिना आधी तरी द्यावे लागेल. त्यासाठी सरकारने, शिक्षण विभागाने, संस्थाचालकांनी एनजीओने पुढाकार घेऊन तसे नियमावली व त्याचे व्हिडिओ बनवून जनजागृती करावी लागेल.

14) शाळेला दररोज सानेट्याइंझिंग करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाने त्यांच्या सरकारी शाळेची जबाबदारी त्या-त्या भागातील सामाजिक संस्थेला देण्यात साठी आव्हान करावे. सामाजिक संस्थेने त्यांच्या त्यांच्या विभागातील सरकारी शाळेचे पालकत्व स्वीकारले तर सरकारी यंत्रणेला मदत होईल. त्यांनी मनुष्यबळ घेऊन शाळा साफ करणे, फवारणी मारणे, सानेटायझर ची व्यवस्था करणे, शाळा भरताना आणि सुटताना शिस्त लावण्यास मदत करणे असे बरेच गोष्टी साठी एनजीओ लागतील. त्यासाठी शिक्षण विभागाने आत्तापासून समन्वय साधणे आवश्यक आहे.

15) कोरोना च्या प्रादुर्भाव कमी झाल्यावर टप्प्याटप्प्याने शाळा भरता येऊ शकते. त्यासाठी विविध कल्पना लावता येतील. जसे सम रोल नंबर असलेले विद्यार्थी सोमवारी येतील तर विषम रोल नंबर वाले विद्यार्थी मंगळवारी किंवा पहिली ते पाचवी सोमवार, मंगळवार व बुधवार तर सहावी ते 10वी चे विद्यार्थी गुरूवार, शुक्रवार आणि शनीवार या पद्धतीने. 50 टक्के विद्यार्थी टप्प्याटप्प्याने बोलवायचे असेल तर खाजगी शाळेला बस सुविधा आणि शिक्षकांची नियोजन व्यवस्थित करावे लागेल. त्यांना व्यवस्थापन नीट केले तर काही प्रमाणात अतिरिक्त खर्च वाचू शकतात. दोन शिफ्ट मध्ये किंवा टप्प्याटप्प्याने शाळा चालवण्यासाठी ऑपरेटिंग कॉस्ट जास्त येते. सुरुवातीला दहावीचे वर्ग मग पाचवी ते सातवी चे वर्ग आणि त्यानंतर पहिली ते चौथी चे वर्ग चालू करावे. बालवाडी वर्ग सर्वात उशिरा चालू कराव्यात.

16) शाळा चालू झाल्यानंतर प्रत्येक शाळेमध्ये समुपदेशनाची गरज पडणार आहे. त्यासाठी आत्तापासून समुपदेशकाची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी हे बराच काळानंतर शाळेत येतील. अति स्क्रीन टाईम मुळे हायपर ऍक्टिव्ह विद्यार्थी झाले असतील. त्या संदर्भात समुपदेशन लागेल. विविध उपक्रम लागतील. सर्वात महत्त्वाचे पाचवी च्या पुढील विद्यार्थी सरस इंटरनेटचा वापर करत असत आहेत. त्यामुळे नको ती माहिती सुद्धा त्यांच्यापर्यंत पोहचत असेल. बऱ्याच ऑनलाइन साइटवर पॉर्न साईट ची जाहिराती लागतात. विद्यार्थी चुकून त्यावर क्लिक करतील आणि मग पुढे त्यात अडकत जातात. अशा वेळी त्यांचे समुपदेशनाची आवश्यकता लागेल. येथे सुद्धा विविध समुपदेशन केंद्र चालवण्याच्या संस्थेची शिक्षण विभागाने समन्वय साधणे आवश्यक आहे. भारतामध्ये विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या मानाने समुपदेशकाची संख्या अत्यंत अल्प आहे.

17) शाळा केव्हा चालू होणार हे माहीत नसल्याने खाजगी शाळेचे पालक फी भरत नाही. भारतामध्ये खाजगी शाळेचे ढोबळमानाने तीन प्रकार पडतात. एक) श्रीमंतांची शाळा: यामध्ये उच्चवर्ग व उच्चमध्यम वर्ग असतो. श्रीमंताची शाळा म्हणजे साधारण काही लाखात फी असते. तिचे प्रमोटर मोठे व्यावसायिक, बिल्डर, राजकीय व्यक्ती शक्यतो असतात. दुसरा शाळेचा प्रकार म्हणजे तो म्हणजे बजेट स्कूल: यामध्ये मध्यमवर्ग जास्त आणि काही प्रमाणात गरीब वर्ग शिकतो. बजेट स्कूल म्हणजे त्यांची फी पंधरा हजार रुपयापासून ते 60 ते 70 हजार पर्यंत असते. शक्यतो अवरेज फी 35000 यांच्या रेंजमध्ये असते. (तुम्ही म्हणाल 70,000 ची फी खूप झाली पण सरकारी शाळेचा एका विद्यार्थ्यावर 93 हजार रुपये खर्च होते याचा अर्थ सरकारी शाळेची फी ९३ हजार रुपये वर्षाला असते)
तिसरा प्रकार डेव्हलपिंग स्कूल: या त्या शाळा आहे ज्या येत्या सात ते आठ वर्षांमध्ये चालू झाल्या आहे. त्या शाळेचे बांधकाम चे कर्ज चालू असते. या शाळा सुद्धा बजेट स्कूल मध्येच मोडतात.

आता ज्या शाळा श्रीमंतांसाठी आहे आणि त्या शाळा गेल्या पंधरा वर्षांपासून अधिक काळापासून उत्तम चालत आहे. त्यांना त्यांच्या टीचर चा पगार लॉकडाऊन मध्ये देणे काही अडचणीचे नाही.वेळ आली तर त्यांचे प्रमोटर इतर त्यांच्या व्यवसाय म्हणून सुद्धा टीचर ची सॅलरी देऊ शकतात.

पण जे बजेट स्कूल आहे त्यांना त्यांचा टीचेर्स चा पगार देणे अवघड आहे. या शाळा संपूर्णपणे पालकांच्या फी कलेक्शन वर चालतात. त्यांच्याकडे शाळा चालवण्यासाठी चे खेळते भांडवल हे एका महिन्याला लागणाऱ्या खर्चाचा एवढेच असते. वेळेवर फी जर पालकांची आली नाही तर शाळा शिक्षकांना पगार ते देऊ शकत नाही. शाळेचे पगाराव्यतिरिक्त त्यांची इतर खर्च असतात जसे बिल्डिंग मेंटेनन्स, लाईट, पाणी विविध सोयीसुविधा चे खर्च.

तिसरा जो शाळेचा प्रकार सांगितला डेव्हलपिंग स्कूल, ज्या शाळेचे बँकेचे प्रोजेक्ट लोन गेले पाच-सहा वर्षांपासून चालू आहेत.. ज्यांच्यावर बॅंकेच्या कर्जाचे हप्ते आहेत व ते बजेट स्कूल मध्ये मोडतात अशा शाळेचे तर कंबरडे मोडणार आहेत. बँकेने त्यांना शाळेच्या पालकांच्या येणाऱ्या फी वर कर्ज मंजूर केलेले असते. फी जर आली नाहीतर कर्ज कसे फेडणार? पगार कसे देणार? त्यामुळे बजेट स्कूल तसेच डेव्हलपिंग स्कूल चालकांनी शिक्षकांना 50 टक्के पगार करावे. तसेच ज्या शिक्षकांचा पगार चांगला आहे त्यांना पंचवीस टक्के पगार करावा व ज्यांचा पगार कमी आहे त्यांना 50 टक्के पगार करावा. ड्रायव्हर व शाळेतील मुलांना सांभाळणाऱ्या मावशी यांना जेवढा त्यांचा पगार असेल तेवढा देण्याचा प्रयत्न करावा कारण मुळातच त्यांचे वेतन खूप कमी असते. सगळ्यांचे घरखर्च चालेल असे वेतन करावे.

पण सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा शालेय विभागाने खाजगी शाळांकडे बघण्याचा चश्मा बदलावा. पालकांना फी भरण्याचे आवाहन करावे. ज्या पालकांना शक्य आहे त्यांनी फी भरावी असे आव्हान करावे. पालकांनीसुद्धा पूर्ण फी नाही पण काही प्रमाणात फी भरावी. आज भारताचे 60 टक्के विद्यार्थी हे खाजगी शाळेत शिकत आहे. त्यांचे लाखो टीचर्स यांना घर खर्च पुरते वेतन मिळणे हे सर्व संवेदनशील पालकांच्या हातामध्ये आहे. शाळेची जी काही फी असेल त्याच्या 20% फी जरी भरली तरी त्या शाळेचे फक्त शिक्षकांची किमान एक दोन महिन्याचे वेतन होऊ शकते. यासाठी शिक्षण विभागाने पुढाकार घ्यायला हवा.

थोडक्यात मुलांच्या वयानुसार जिथे शक्य आहे तिथे ऑनलाइन एज्युकेशन देने. ऑनलाइन शक्य नाही तिथे कम्युनिटी रेडिओ च्या माध्यमातून शिक्षण अभ्यासक्रम कमी करणे. 100 दिवसांची शैक्षणिक वर्ष करणे. या पद्धतीने हे शैक्षणिक वर्ष काढावे लागेल.

सचिन उषा विलास जोशी
शिक्षण अभ्यासक
9890002258

नाशिक हे शिक्षणाचे माहेरघर होऊ शकते!!!

 वाचकहो, काही चुकल्यासारखे वाटते? इतके वर्ष पुणे हे शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून माहीत आहे. मग अचानक नाशिक हे शिक्षणाचे माहेरघर होऊ शकते का? हे...