शाळा प्रवेशाच्या वयाचा घोळ

संपूर्ण महाराष्ट्रात सकाळ वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेला शिक्षण अभ्यास सचिन उषा विलास जोशी यांचा लेख.

मुलांना किती वयाचे झाले की शाळेत प्रवेश दिला पाहिजे याबाबत शिक्षण विभागाचे कधीही एकमत झालेले दिसत नाही. काही वर्षापूर्वी अडीच वर्षाच्या मुलांना नर्सरीमध्ये किंवा छोट्या गटात प्रवेश दिला जायचा. याचा अर्थ इयत्ता पहिली चे प्रवेश वय हे पाच वर्ष सहा महिने होते.

मग बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा आला त्यामध्ये इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश वय वर्ष सहा पूर्ण झाले पाहिजे असे नमूद केले. याचा परिणाम असा झाला की नर्सरीमध्ये प्रवेश घ्यायचे वय तीन वर्षाचे झाले. मग जे ज्युनिअर के.जी किंवा सिनियर के.जी किंवा मोठा गट मधील विद्यार्थी होते त्यांच्यासाठी या नियमातुन सूट मिळावी म्हणून शिक्षण विभागाने एक शासन निर्णय काढला की या वर्षाच्या बॅचला हा वयाचा नियम लागू होणार नाही आणि त्यांचा प्रवेश मानवी दिनांक 31 डिसेंबर असाच धरावा. 

मग गेल्या दोन वर्षापासून नर्सरीसाठी तीन वर्षाचे प्रवेश वय असले पाहिजे हा नियम काटेकोर पाळण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे परिपत्रक/ शासन निर्णय 25 जून 2017 साली आले. यामध्ये 30 सप्टेंबर हे मानवी दिनांक प्रवेशासाठी गृहीत धरावा असे सांगितले. याचा अर्थ इयत्ता पहिली ला सहा वर्ष पूर्ण झालेले विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतील. हा शासन निर्णय योग्य होता.

आता पुन्हा 25 नोव्हेंबर 2020 ला शासन निर्णय आला ज्यामध्ये म्हटले आहे ये कि इयत्ता पहिली ला सहा वर्ष पूर्ण हवे पण नर्सरी ला प्रवेश किंवा छोट्या गटात प्रवेश ला मानवी दिनांक 31 डिसेंबर ची तारीख धरावी असे नमूद केले. याचाच अर्थ नर्सरीला प्रवेश वय वर्ष अडीच पूर्ण झालेले घेतील आणि हे नर्सरी चे विद्यार्थी तीन वर्षांनी पूर्वप्राथमिक पूर्ण करतील आणि इयत्ता पहिला प्रवेश घेतील तेव्हा त्यांचे वय साडे पाच वर्षाचे असतील म्हणजे सहा वर्ष पूर्ण नसेल. शिक्षण कायदा म्हणतो सहा वर्ष पूर्ण झालेले विद्यार्थी हे इयत्ता पहिली ला प्रवेश घेतील म्हणजे सरळ सरळ या नवीन शासन निर्णयामुळे कायदाच बदलला जातो. कुठलेही शासन निर्णय हा कायद्याचे मुख्य कलम बदलू शकत नाही. पण इथे होत आहे. याला युक्तिवाद त्याचा असा आहे की इयत्ता पहिलीच्या पूर्ण शैक्षणिक वर्षात त्या विद्यार्थ्यांचे सहा वर्ष पूर्ण हवे. पण शिक्षण हक्क कायद्याला असा अर्थ काढणे मान्य नाही. त्यामध्ये वय हे सहा वर्ष प्रवेशाच्या वेळेस पूर्ण हवे असे सांगितले आहे . 

या नवीन शासन निर्णत असेही सांगितले की ज्या शाळांना प्रवेश मानवी दिनांक 30 सप्टेंबर धरायचा असेल त्यांनी धरावा आणि ज्यांना 31 डिसेंबर धरायचा असेल त्यांनी तो धरावा. पालकांच्या इच्छेनुसार प्रवेश द्यावा. आता प्रश्न हा आहे की एवढा लवकर शाळेत टाकायला पालकांचा अट्टाहास का?

आज सर्व शिक्षणतज्ञ, सर्व बाल मानसोपचारतज्ञ सांगतात की प्राथमिक शिक्षणाचे वय हे सहा किंवा सात हवे. सर्व विकसित देशात जिथे शिक्षणाबाबत गांभीर्याने पाहिले जाते आणि ज्यांची शिक्षण व्यवस्था ही जगातील उत्तम व्यवस्था म्हणून नावाजली गेलेली आहे असे फिनलंड देशात सगळीकडे इयत्ता पहिली चे वय हे सात वर्षाचे आहे. मग भारतातील पालकांना किंवा सरकारला साडेपाच वर्षाचा मुलांना इयत्ता पहिलीत टाकण्याचा अट्टहास का?

जेव्हा अडिच वर्षाच्या मुलांना पूर्व प्राथमिक मध्ये प्रवेश देतात याचा अर्थ साडे पाच वर्षाच्या विद्यार्थी इयत्ता पहिली मध्ये येतो तेव्हा त्याचे चे फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल्स हे हवे तेवढे विकसित झाले नसते. विद्यार्थ्यांच्या लिखाण समस्या निर्माण होण्याची शक्यता जास्त असतात. त्यातल्या त्यात बर्‍याच पूर्व प्राथमिक शाळेतील टीचर खास करून इंग्रजी माध्यमातील टीचरला ABCD शिकवायची एवढी घाई झाली असते की बालमानसशास्त्र आणि शिक्षणशास्त्राचा अभ्यासाचा अभाव असल्याने ते अडीच वर्षाच्या मुलांना एबीसीडी लिहायला देतात. याने त्यांच्या बोटांचे स्नायूंचे कायमस्वरूपी नुकसान होते आणि याचा परिणाम मुलं पुढे लिहिण्याचा प्रचंड कंटाळा करतात. शास्त्राने सिद्ध केले आहे की की पाच वर्षापर्यंत मुलांना लिखाण काम देऊ नये पण तरी बहुसंख्य शाळा डायरेक्ट लिहायला देतात. त्यात सहा महिने शाळेत लवकर प्रवेश दिला गेला तर अजून त्यांचा लिखाण कौशल्याचे नुकसान होते.

प्रश्न हा आहे की शिक्षण विभाग किंवा पालक किंवा खाजगी बोर्ड च्या शाळा हे शिक्षण हक्क कायदा चे नियम पाळत का नाही? त्याचे कारण भारतात विविध बोर्ड आहे. स्टेट बोर्ड म्हणजे एसएससी आणि केंद्रीय बोर्ड सी बी एस सी तसेच आय.सी.एस.सी हे इयत्ता पहिली ला सहा वर्ष झालेल्या बालकांना प्रवेश द्यावे असे म्हणतात. (खरंतर ते तसे म्हणत नाही, या बोर्डाच्या शाळा आर टी चे नियम पालन करतात) पण केंब्रिज बोर्ड आणि आय.बी बोर्ड च्या शाळा साडे पाच वर्षाच्या बालकाला इयत्ता पहिली ला प्रवेश द्यायला तयार होतात. यामुळे एकाच शहरातील काही इंग्रजी शाळा साडे पाच वर्षाच्या मुलांना प्रवेश तर काही इंग्रजी शाळा 6 वर्षाला प्रवेश देतात. त्यामुळे पालकांचा गोंधळ होतो म्हणून काही खाजगी बोर्डचा दबावामुळे राज्य सरकारने अशास्त्रीय शाळा प्रवेशाचा निर्णय घेतला का असा प्रश्न मनात येतो. 

महाराष्ट्रात खाजगी बोर्ड संलग्न असलेल्या शाळा मुंबईमध्ये जास्त आहे. केंब्रिज बोर्ड आणि आय.बी बोर्डच्या शाळांना अडीच वर्षाचे विद्यार्थ्यांना नर्सरी ला प्रवेश द्यायची ची सवय झाली आहे. म्हणून 25 नोव्हेंबर 2020 चा शासन निर्णय जो आहे तो मुंबई शिक्षणाधिकारी यांचे नावे काढला. या सर्वांमुळे पालक आणि शाळा यांच्यामध्ये गोंधळाचे वातावरण झाले. व्हाट्सएपच्या जमानात असे असे शासन निर्णय मुख्याध्यापकांच्या हाती येण्याआधी पालकांच्या हातात येतात. मग पालक प्रवेशाच्या वेळेस वाद घालतात की अमुक अमुक शाळेच्या प्रवेशासाठी साडे पाच वर्षाचा विद्यार्थी घेतला जातो मग तुम्ही का घेत नाही? 

फक्त खाजगी आंतरराष्ट्रीय बोर्डच्या हट्टासाठी मराठी माध्यम पासून केंद्रीय विद्यालयाच्या सर्व शाळांना इयत्ता पहिलीची ला प्रवेश साडेपाच वर्षाला द्यावा लागतो आहे, जो की हा निर्णय पूर्ण अशास्त्रीय आहे.

शिक्षणतज्ञ रमेश पानसे म्हणतात, आजकाल स्पर्धेच्या युगात पालकांना असा (गै)समज झाला आहे की जेवढ्या लवकर मुलांना शाळेत टाकू तेवढ्या लवकर ते पुढे जातील. पुढे जाण्यासाठी लवकर शिकले पाहिजे. लवकर शिकण्यासाठी लवकर शाळेत प्रवेश घेतला पाहिजे असे त्यांना वाटते. असा गैरसमज मध्यम आणि उच्चभ्रू पालकांमध्ये जास्त आढळतो. 

एका उच्चभ्रू आयएएस ऑफिसर पालकांला वाटले की स्पर्धा परीक्षेमध्ये जास्त संधी मिळाव्यात म्हणून लवकर शाळेत टाका म्हणजे त्याला परीक्षेच्या संधी जास्त उपलब्ध होतील. बिहारसारख्या राज्यात शिक्षण हक्क कायदा खुंटीला लावला आहे. तिथे पाच वर्षापासून इयत्ता पहिली मध्ये प्रवेश दिला जातो. म्हणून पुढे भविष्यात त्याला युपीएससी स्पर्धा परीक्षा ला जास्त संधी मिळतात. आता अशा युक्तिवादाला काय उत्तर देणार? हे सर्व बालमानसशास्त्र च्या विरोधात आहे एवढेच सत्य.

ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ रमेश पानसे म्हणतात, "बाल्यावस्था ही माणसाच्या आयुष्यातील अगदी छोटासा पण खूप मोठा विकासाचा काळ असतो. येथील सहा महिने म्हणजे प्रौढ आयुष्यातील सहा वर्षांपेक्षा मोठा काळ असतो. या काळातील क्षमतांच्या विकासासाठी हा काळ पुरेसा प्राप्त झाला नाही तर त्याचे अनिष्ट परिणाम आयुष्यभर सोसावे लागतात." याचाच अर्थ लवकर शाळेत टाकले तर मूल लवकर शिकतील असे नाही तर उलट शिक्षणात मागे पडतील. लेखन-वाचन कौशल्यांमध्ये त्यांना समस्या येऊ शकतात. यासंदर्भात बरेच संशोधन उपलब्ध आहे.

हे वय बाल मेंदू जडणघडण यांचे वय असते. या वयात विविध अनुभवातून त्यांच्या स्नायू विकास होणे अपेक्षित आहे. हातांच्या स्नायूंची वाढ न होता, त्यांचे कौशल्य विकसित न होता लवकर प्राथमिक शिक्षणाचे आव्हान टाकणे म्हणजे आठवीच्या विद्यार्थ्यांना बारावीचा पेपर सोडवायला देण्यासारखे आहे. आता यात काही विद्यार्थी हे आव्हाने पेलतात सुद्धा पण असंख्य विद्यार्थी हे पेलू शकत नाही. मग त्या विद्यार्थ्यांना आपण अप्रगत नावाचा शिक्का मारतो पण मुख्य घोळ कुठे झाला याचा आपण कधी विचार करत नाही. 

या लेखाद्वारे मी शिक्षण विभागाला कळकळीची विनंती करतो की त्यांनी या शासन निर्णयावर पुन्हा विचार करावा आणि प्रवेशासाठी 31 डिसेंबर मानवी दिनांक रद्द करून 30 मे करावा. 30 मे केला की एक जूनला शाळेत प्रवेश च्या वेळेस तीन वर्ष किंवा सहा वर्ष पूर्ण होतील. जर 30 मे शक्य नसेल तर किमान पूर्वीसारखा 30 सप्टेंबर हा मानवी दिनांक करावा कारण प्रश्न भारताच्या भावी पिढीच्या मेंदू विकासाचा आहे. त्यांचा पाया भक्कम करण्याचा आहे.

सचिन उषा विलास जोशी 

शिक्षण अभ्यासक