Monday, 7 September 2020

नवीन शैक्षणिक धोरण आणि डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन

दिव्य मराठी मधुरीमा मध्ये प्रसिद्ध झालेला शिक्षण अभ्यासक सचिन उषा विलास जोशी यांचा लेख.

आपल्याला कोड्याक फिल्म आठवत असेल.. पूर्वी आपण फोटो काढायला कॅमेरा मध्ये कोड्याकचा रोल विकत घेऊन टाकायचो. तेव्हा नुकतेच डिजिटल कॅमेरा यायला सुरूवात झाली तेव्हा त्या कंपनीने स्वतःमध्ये बदल घडवले नाही. त्यांनी त्यावर विश्वास ठेवला नाही आणि डिजिटलायझेशनला खूळ समजले. आता कोड्याक कंपनी ला दिवाळखोरी जाहीर झाली. आपल्या शिक्षण पद्धतीचे सुद्धा असेच होईल जर आपण बदललो नाही.. डिजिटलायझेशन ला गांभीर्याने घेतले नाही तर..

शिक्षण क्षेत्रामध्ये डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन मोठ्या प्रमाणात येत आहे. आपण त्याला विरोध करत राहिलो तर शिक्षण प्रगती दर अजून लांब जाईल कारण तुमची इच्छा असो किंवा नसो बदल हा होणारच आहे आणि त्याची सुरुवात नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये स्पष्टपणे दिसते. ३४ वर्षानंतर आलेल्या शिक्षण धोरणामध्ये याचा खोलात विचार केला आहे. पूर्ण धोरणांमध्ये डिजिटलायझेशन किंवा त्या संदर्भातील मुद्द्यांचा किमान शंभर वेळा तरी उल्लेख सापडेल. डॉक्टर कस्तुरीरंगन यांनी एकविसाव्या शतकात कुठल्या प्रकारची मनुष्यबळ लागणार आहे याचा विचार करून त्यांना कुठले कौशल्य येणे अपेक्षित आहे त्याप्रमाणे शिक्षण अभ्यासक्रमात कसा बदल करावा लागेल याची उत्तम मांडणी केली आहे. हे धोरण ठरवतांना त्यांनी ग्रामीण विद्यार्थी आणि शहरी विद्यार्थी दोघांचा विचार करून हे कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा वापर करण्यावर भर दिला आहे.

त्यांनी शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाच्या नातेसंबंध प्रत्येक स्तरावर करायला सांगितले आहे. याचा अर्थ पूर्व प्राथमिक पासून ते कॉलेज पर्यंत सर्व स्तरावर तंत्रज्ञानाचा वापर करायला सुचवले. शिक्षकांसाठी डिजिटल अध्यापनशास्त्र, शिक्षण संस्थेला डिजिटल लायब्ररी, वर्च्युअल लॅब उभारायला सांगितली. तर इयत्ता सहावी पासून कोडींग प्रोग्रामिंग विषय समाविष्ट करायला सांगितले. विद्यार्थी ज्या भाषेत शिक्षण घेत असेल त्या भाषेमध्ये डिजिटल कन्टेन्ट विकसित करायला सांगितले आहे.

आता तुमच्या मनात प्रश्न येईल एवढे डिजिटलायझेशन शिक्षणात होणार आहे त्यासाठी भारत तयार आहे का? ग्रामीण भागात इंटरनेट आहे का? १३० कोटी जनतेमध्ये स्मार्टफोनची संख्या ६० कोटी आहे.. हे गरिबांना परवडेल का? हा बदल केव्हा होणार? तर हा बदल लगेच होणार नाही पण बदलाचा वेग जलत नक्की असेल. जर कोरोना आला नसता तर डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन बदलाचा वेग हा मध्यम धीमी गतीचा असता. पण कोरोना काळात दोन क्षेत्रामध्ये अमुलाग्र बदल झाला ते क्षेत्र म्हणजे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आणि शिक्षण. ऑनलाइन शिक्षण जरी सध्या बाल्यावस्थेत असले तरी पुढील पाच वर्षात त्याचा विकास नक्की होणार आहे. न्यू एज्युकेशन पोलिसी मध्ये ब्लेंडेड एज्युकेशन सिस्टीम सुचवली आहे. याचा अर्थ असा की विद्यार्थ्यांना वर्गात जे शिकवले जाईल त्याचा अभ्यास त्यांनी स्वयंअध्ययनाने करून घ्यावा. त्यासाठी त्यांनी टीचर्स किंवा प्रोफेसर चे त्या विषयासंदर्भातील प्री रेकॉर्डिंग व्हिडिओ बघायचे आणि त्या नंतर वर्गांमध्ये त्या टॉपिक बद्दल चर्चा करायची.. प्रॉब्लेम सोडवायचे.. जास्त वेळ चर्चेला द्यायचा विद्यार्थ्यांच्या शंका निस्तरायला द्यायचा. शिकव्हायला जो वेळ जातो त्याला तंत्रज्ञानाची साथ द्यायची. यामुळे शिक्षकांची भूमिका ही बदलून ती मार्गदर्शक कडे जाईल. या पद्धतीचे शिक्षण जगातील कितीतरी देशात सध्या चालू आहे. आज जगातील सर्व प्रकारची माहिती गुगल देते. छत्रपती शिवाजी महाराज केव्हा जन्मले? हे सांगायला गुगल तंत्रज्ञान आहे. ते शिक्षकांनी सांगणे अपेक्षित नाही तर शिक्षकांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुण विद्यार्थ्यांमध्ये कसे येतील यासाठी मेंटरिंग करणे अपेक्षित आहे.

नवीन शिक्षण धोरणात स्पष्ट सांगितले आहे की तंत्रज्ञानाचे ज्ञान असणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करणे दोन्ही आवश्यक आहे. शिक्षकांनी तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात करणे न्यू एज्युकेशन पोलिसी ला अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांची हजेरी, सरकारला पाठवायला लागणारी माहिती, नेहमीच लागणारी माहिती, स्टॉक रजिस्टर पासून तर जनरल रजिस्टर पर्यंत.. प्रगती पुस्तका पासून तर शाळेचा दाखला पर्यंत सर्व कामांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर होईल. शिक्षकांचा अतिरिक्त वेळ वाचेल. कामात पारदर्शकता येईल. जसे वर्गातील हजेरी ही एका फोटोवर घेता आली तर उपस्थित विद्यार्थ्यांचीच खिचडी बनेल. खिचडी मधील भ्रष्टाचार थांबेल. नुकतेच सी.बी.एस.ई बोर्डाने माझ्या शाळेचे एफिलेशन इन्स्पेक्शन वर्च्युअल आणि ऑनलाइन घेतले. त्यामुळे कामात पारदर्शकता आली, वेळ आणि पैसा वाचला आणि मुख्य म्हणजे भ्रष्टाचार थांबला.

कोविड १९ मुळे कितीतरी शाळा ऑनलाइन पद्धतीने शिकवायला सुरुवात झाल्या. तुम्ही म्हणाल हे फक्त खाजगी शाळेत मधले चित्र होते पण केरळ मधली मल्लांपुर मधील सरकारी शाळेत शिक्षिका ऑगल्मेट रियालिटी सारखे तंत्र वापरून वर्गांमध्ये हत्ती, गाई आणून शिकवत आहे. नुकतेच राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिळालेले नारायण मंगलारम यांनी महाराष्ट्रात भटक्या-विमुक्तांच्या विद्यार्थ्यांसाठी मायक्रोसॉफ्टच्या शैक्षणिक ॲपचा वापर करून अमेरिकेचे व्हॉइस पॉड बक्षीस मिळाले, त्यांनी स्काइपवर 25 पेक्षा अधिक देशातील 200 शाळांमधील त्यांच्या विद्यार्थ्यांची संवाद साधून दिला, गॉलक्टिक एक्सप्लोरर या ॲपचा वापर करून शाळेत ग्रहमाला आणली. दोन वर्षांपूर्वी अमरावती मधील नगरपालिकेच्या शाळेत अलॅक्सा रोबट शिक्षक म्हणून वापरायला सुरुवात झाली. त्यामुळे तंत्रज्ञान असो किंवा आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स चा वापर असो तो तळागाळात वापरायला सुरुवात झाली आहे. खरं तर तंत्रज्ञान हे सर्वांना समान पातळीवर आणायला मदत करते. गरीब-श्रीमंत ही दरी कमी करते. जर गावागावांमध्ये इंटरनेट पोचवले, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारले तर ग्रामीण विद्यार्थ्यांना अधिक संधी उपलब्ध होतील.

तंत्रज्ञान वापरण्याची जी भीती असते ती भीती ही अडचण नाही आहे. कोरोनाने ती भीती केव्हाच काढून टाकली आहे. आज गल्लीतील रस्त्यावर बसलेला चांभार सुद्धा पैसे गुगल पे ने घेतो. जेव्हा गुगल मॅप आला तेव्हा भारतातील रस्त्यांवर चालणारच नाही अशी टीका झाली होती परंतु आज खेड्यातील व्यक्ती गुगल मॅप वापरतो. प्रश्न तंत्रज्ञान शिकण्याचा नाही आहे तर प्रश्न तंत्रज्ञानच्या पायाभूत सोयीसुविधांचा आहे. सरकारने त्यावर अधिक गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे.

आता कॉलेजला प्रवेश घेताना प्रमुख विषय सोबत दुय्यम विषयाचे कोर्सेस करता येणार आहे. म्हणजे गावाकडचा एखादा विद्यार्थी इंजिनिअरिंगची पदवी घेता घेता शेती चा एखादा कोर्स करू शकतील. या पद्धतीची मेजर आणि मायनर विषय घेऊन पदवी घेण्याची सोय परदेशी देशात अनेक विद्यापीठात आहे. ती आता भारतात सुरू झाली आहे. मग तरुण विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विषयात पदवी घेता घेता त्याला लागणारे विविध कौशल्य हे छोट्या छोट्या ऑनलाईन कोर्स माध्यमातून घेता येतील. त्यासाठी विविध प्लॅटफॉर्म बनवणे सुरू झाले आहे. जसे स्वयम् दीक्षा यावर विविध कोर्सेस आले आहे. खाजगी प्लॅटफॉर्मवर असं स्किल बेस् कोर्सेस उपलब्ध आहे. जे कोर्सेस हे माहितीच्या आधारावर असतात त्याला तर ऑनलाइन एज्युकेशन हे खूप उपयोगाची आहे.

थोडक्यात काय तर शिक्षणामध्ये डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन चे स्वागत करायला आपण तयार व्हायला हवे. हे अगदी खरं आहे की शिक्षण पूर्ण वर्चुअल करणे शक्य नाही. प्राथमिक शिक्षण तर मुळीच नाही. पण ही पॉलिसी तसा आग्रहही धरत नाही. ती एवढच म्हणते की तंत्रज्ञानाचा वापर शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, सोपं करण्यासाठी, विद्यार्थ्यांच्या संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी, शिक्षकांचे कामे कमी करण्यासाठी, शिक्षणात पारदर्शकता आणण्यासाठी करायचे आहे. शिक्षकांनी तंत्रस्नेही होऊन नव्या भारताची सुरुवात करायची आहे.

सचिन उषा विलास जोशी
शिक्षण अभ्यासक
तथा संचालक इस्पॅलियर स्कूल, नाशिक.


नाशिक हे शिक्षणाचे माहेरघर होऊ शकते!!!

 वाचकहो, काही चुकल्यासारखे वाटते? इतके वर्ष पुणे हे शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून माहीत आहे. मग अचानक नाशिक हे शिक्षणाचे माहेरघर होऊ शकते का? हे...