Friday, 17 January 2020

मुलं खोटं का बोलतात?

प्रत्येक पालकाने वाचावा असा शिक्षक अभ्यासात सचिन उषा विलास जोशी यांचा सकाळ वृत्तपत्रांमधील लेख

"मला सर्व सहन होते, पण खोटे बोललेले सहन होत नाही", अशी वाक्य कमी अधिक प्रमाणात प्रत्येक पालक वापरत असतात. खरंतर दोन तीन वर्षाचे गोंडस बाळ एक दिवस खोटं बोलायला लागते तेव्हा आपले धाबे दणाणतात.

खरं तर मुलं खोटं का बोलतात?
आता तुमचं मूल दोन-तीन वर्षाचे असेल आणि ते खोटं बोलत असेल तर ते निरर्थक खोटं असते. याला 'खोटं बोलणं' म्हणता येणार नाही. मनातले विचार ते सहज व्यक्त करत असतात.

तीन वर्षांपासून ते पाच वर्षापर्यंतच्या मुल सुरुवातीच्या काळात शब्दांशी खेळत असतात. त्यांच्यात कल्पनाशक्ती जास्त असते पण कल्पना आणि व्यवहार किंवा प्रत्यक्ष घटना यामध्ये जास्त फरक करता येत नाही. मिळालेली माहिती व स्वतःची कौशल्य यांचे एकत्र करून ते "बाता" मारत असतात. या खोट्या बोलण्यात एक निष्पापपणा लपलेला असतो. अशा वेळेस पालकांनी या मुलांना रोजच्या जीवनात घडणाऱ्या घटना त्यांना जशाच्या तशा सांगण्याची सवय लावली तर त्यांच्या थापा कमी होतात. जेव्हा ते थापा मारतात तेव्हा त्यांची जाणीव करून दिली तर मुलांचे खोटे बोलणे कमी होते.

सहा ते आठ वर्षाची मुलं खोट बोलतात तेव्हा त्यांना थापांचा आधार असतो. या वयातील मुलं खोट बोलतात त्यामागे महत्त्वाचं कारण म्हणजे पालकांच्या अति चौकशा. जेव्हा पालक अति चौकशा करतात, प्रश्न विचारतात तेव्हा याचे उत्तर देण्यापेक्षा "खोटं बोला" असा विचार त्यांच्या मनात येतो. त्यांना खोटे बोलणे सोपे वाटते. याचा अर्थ पालकांनी प्रश्नच विचार विचारू नये असे नाही. पण जेव्हा खूप खोलात जाऊन.. कोर्टात उभे केले सारखे आपण प्रश्न विचारत असू तर अशा पालकांची मुलं उत्तरे देण्यापेक्षा खोटं बोलणे पसंत करतात.

आठ वर्षाच्या पुढील मुलं जे खोटं बोलतात त्याचे मुख्य कारण म्हणजे भीती. सात-आठ वर्षापुढील सर्व मुलांना सत्य आणि कल्पना यातील फरक चांगला कळतो. काय खरं आहे आणि काय खोटं आहे यातील फरक सुद्धा व्यवस्थित समजतो. या वयापासून पुढील सर्व मुलं खोटे बोलतात याचे कारण आधीपासून पालक मुलांना अति शिस्तीमध्ये वाढवत असतात. शिस्त टाळण्यासाठी शिक्षा टाळण्यासाठी मुलं खोटं बोलतात. आता इथे प्रश्न येतो की मग मुलांना शिस्तच लावायची नाही का? तर शिस्त लावायची पण शिस्तीच्या नावाखाली अति कडकपणा येऊ द्यायचा नाही. ज्या घरात शिस्त असते तिथले मुलंसुद्धा खोटं बोलतोय पण त्याचे प्रमाण फार कमी असते. खरंतर मुलं आजिबात खोटं बोलणार नाही असं काही होत नाही.

ज्या घरात अतिकडक शिस्त असते तिथले मुलं हमखास खोटे बोलतात व त्याचे प्रमाण जास्त असते व त्याचे रुपांतर स्वभावात होते. खोट बोलणे हा त्यांचा स्वभाव बनतो. अशा घरातील मुलं पुढे मग शिस्तीचा प्रश्न नसलाही किंवा शिक्षा मिळणार नसलीही किंवा खोटं बोलण्याची गरज नसताना सुद्धा खोटं बोलतात कारण त्यांचा तो स्वभाव बनतो. स्वभाव बदलण्यासाठी सुरुवात कुठून होते हे तर शिक्षा चुकवण्याच्या प्रयत्नात पासून. एखादी गोष्ट बाबांना आवडत नाही.. बाबा ओरडतील.. शिक्षा करतील.. हे कळल्यावर मुले ती चूक करूनही "मी केलीच नाही", हे बोलून मोकळे होतात. यासाठी पालकांना विशेष मेहनत घ्यावी लागेल. सर्वप्रथम मुलं खरंच बोलतील अशी परिस्थिती निर्माण करावी लागते. उदाहरणार्थ समजा मुलाच्या हातून काचेचा फ्लावर पॉट फुटला आहे. हे तुम्हाला माहीत असेल तर, "तू फ्लॉवर प्लॉट फोडला का?" असा प्रश्न विचारला तर तो उत्तर "नाही" असेच खोटे देणार आहे. त्यापेक्षा बोला "मला माहितीये तुझ्या हातून फ्लॉवर पोट फुटला आहे", असे वाक्य आले की आपोआप सॉरी त्याच्या तोंडून येईल. पालकांनो वस्तू फुटू शकतात पण विश्वास तुटत नाही.

खरं सांगण्याने शिक्षा कमी होते.. हा विचार सुद्धा मुलांना तुमच्या वागण्यातून, बोलण्यातून, व्यवहारातून समजला पाहिजे. उलट खरं सांगितले की घरातून आधार मिळतो हे मुलांना लक्षात आणून दिले पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचं की मुलं जेव्हा चूक कबूल करतात आणि खरंच सांगतात तेव्हा त्याचा खरा बोलण्याचे कौतुक व्हायला पाहिजे. भले तुम्ही त्या वेळेस त्याचे कौतुक करु नका. पण दोन-तीन दिवसात त्या प्रसंगाची आठवण करून "तू तेव्हा खरं बोलला याचे मला छान वाटले", असे सांगा. याने सातत्याने खरं बोललं पाहिजे याचे संस्कार जातात.

एकत्र कुटुंब जर असेल तर अशावेळी मुलांच्या खरं बोलण याबाबत सर्वांची एक मत हवे. मुलांच्या खोट्या बोलण्यावरून आई-वडिलांनी आणि आजी-आजोबांनी वेगवेगळी भूमिका मांडली तर मुलं सोयीचा अर्थ काढतात. मोठे भांडत बसतात आणि मुलांचे खोटे अधिक वाढते.

घरात खेळीमेळीचे वातावरण, उत्तम संवाद, भरपूर मोकळीक आणि चुका करायला मान्यता असेल तर अशा घरातील मुलं खोटं बोलण्याच्या भानगडीत पडत नाही.

समजा तुमचा मुलगा-मुलगी क्वचित खोटं बोलत असेल तर ठीक आहे पण सातत्याने खोटं बोलत असेल तर ती तुम्हाला घाबरत आहे. अति शिस्त आणि भीतीमुळे मुलं खोटं बोलण्याचा आहारी जातात. पण काही घरात अतिकडक शिस्त नसते व तिथे ही मुलं खूप खोटं बोलतात अशा घरात जिथे मुळीच शिस्त नाही आहे.. जिथे मुलांनी आई-वडिलांचे ऐकले पाहिजे पण तिथे आईवडीलच मुलांचे ऐकतात.. त्यांना घाबरतात.. किंवा अति आंधळे प्रेम करतात.. तिथले मुलं अधिक खोटं बोलतात. त्यांना माहिती असते की आईला काहीही सांगितले तरी त्याच्यावर ती विश्वास ठेवतील. अशा आईवडिलांनी त्यांच्या मुलांना तरुण वयात पटकन कसे वाया जायचे याचे वातावरण बनवून ठेवले असते. अशा पालकांनी त्यांचे पालकत्व बदलणे आवश्यक आहे.

असे पालक ओळखणे खूप सोपे आहे.. जेव्हा सहावी, सातवी इयत्तेच्या पुढील विद्यार्थ्यांना शाळा काही कारणाने त्यांच्या भल्यासाठी शिक्षा करते.. (मारण्याची शिक्षा नव्हे) त्यांना दोषी ठरवून सुधारण्यासाठी काही उपाययोजना करते.. अशा वेळेस जे पालक आपल्या मुलांना पाठीशी घालून शाळेशी वाद घालतात असे पालक हे असतात. अशा पालकांनी धोक्याची सूचना समजून अतिदक्षते खाली पालकत्व सुधरावे. कारण योग्य शिस्त ही प्रेमाची पहिली कृती आहे. खूप शिस्त मुलांना खोटं बोलायला प्रेरित करते. अजिबात शिस्त नाही तर तिथे मुलं बिघडायला प्रेरित करते. तर योग्य शिस्त ही मुलांना घडायला मदत करते.

सचिन उषा विलास जोशी
शिक्षण अभ्यासक


Friday, 10 January 2020

मुलांना गोष्ट का आणि कोणती सांगायची?

शिक्षण अभ्यासक सचिन उषा विलास जोशी यांचा सकाळ वृत्तपत्र मधील लेख 

गोष्टी लहान मुलांचा जीव की प्राण.. लहान मुलांना काय मोठ्यांना सुद्धा गोष्टी ऐकायला खूप आवडतात.
आपल्या व्यक्तिमत्त्वाला घडवण्यात, संस्कार करण्यामध्ये विविध गोष्टी, कथा यांचा पगडा आहे. साधारण आपण दोन तीन वर्षाचे झालो की गोष्टी ऐकायला लागतो.
आजी-आजोबा, आई-वडील, काकू, मामा मामी, ताई-दादा, टीचर, शेजारचे सर्वजण लहान मुलांना त्यांच्या त्यांच्या परीने गोष्ट सांगत असतात.

लहान वयात मुलांनी भरपूर गोष्टी ऐकल्या पाहिजे. त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी याचा महत्त्वाचा वाटा असतो. गोष्ट ही मुलांची कल्पनाशक्ती विकसित करते. एका सर्वेनुसार जगात जे जे व्यक्ती सृजनात्मक कार्य करत असतात त्यांच्या बालपणी त्यांनी खूप गोष्टी ऐकल्या असतात. ज्यांना नवनवीन काहीच सुचत असते, नवीन आयडिया येत असतात कारण बालपणी विविध गोष्टी ऐकण्यात ते रमले असतात.

आता हे कसे घडते? तर आजचे बाल मेंदू मानसशास्त्र सांगते की जेव्हा बालक गोष्ट ऐकत असतो तेव्हा तो/ती कानाने ऐकत असली तरी ते मेंदूच्या मनाच्या पटलावर व्हिजव्हलाझेशन करत असतात. ते डोळ्यासमोर तसेच चित्र समोर आणत असतात. गोष्टी सांगणारा जेवढे जास्त तपशील सांगेल तेवढे अधिक स्पष्ट चित्र बालक डोळ्यासमोर आणून त्यामध्ये एकाग्र होतात.
याच्यातून मेंदूमधील व्हिजव्हल कॉर्टेक्स तसेच सृजनात्मक विचार करण्याच्या पेशींना चालना मिळते व त्या पेशींचे कनेक्शन इतर विविध पेशींशी होते ज्याला सिन्याप्स निर्मिती म्हणतात. जेवढे सिन्याप्स निर्माण होतील तेवढे हा ही बालिका मोठ्यापणी क्रिएटिव थिंकींग ची बनण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणून लहान मुलांना गोष्टी सांगितल्या पाहिजे.

गोष्टींमधून फक्त कल्पनाशक्तीचा विकास होतो असे नाही तर शब्दसंग्रह सुद्धा वाढतो. सातत्याने नवनवीन शब्द कानावर पडतात याचा अर्थ मुल स्वतः लावतात. ज्याच्यातून मुलांची विचार करण्याची क्षमता वाढते. आता इथे पालकांना एक गोष्ट नीट समजली पाहिजे की गोष्टी ऐकल्याने ही वरील सर्व प्रक्रिया घडते पण रेडीमेड गोष्टी टीव्हीवर पाहिल्याने अथवा मोबाईलवर पाहिल्याने घडत नाहीत. उलट जास्त कार्टून, टीव्हीवरील आयत्या गोष्टी पाहिल्याने कल्पनाशक्ती दाबली जाते. कारण सहाजिकच आहे की रेडिमेट टीव्हीवरील गोष्टी व त्याच्यावरील चित्र हे आयते मेंदूला मिळतात आणि मेंदू विचार करणे सोडून देतो. उदाहरणार्थ समजा टीव्हीवरील गोष्टीमध्ये जंगल दाखवले असेल तर एक-दोन व्हिजव्हल येतात जे डोळ्यासमोर आयते जातात. यामध्ये मनाच्या पटलावर विचार प्रक्रिया होत नाही आणि हीच गोष्ट सांगणारी व्यक्तीं जेव्हा बोलतो "एक घनदाट जंगल असते" अशा वेळेस बालक स्वतःचे व्हिजव्हलाईज करतो. तो/ती तिच्या पद्धतीने घनदाट जंगलाची कल्पना विकसित करते आणि यामधूनच कल्पनाशक्तीला चालना मिळते.

आता "गोष्ट" ही ऐकण्याचा अनुभव असल्याने तिचे सादरीकरण उत्तम होणे आवश्यक आहे. भाषा मुलांना आकर्षित करणारी हवी तेव्हाच ते जास्त एकाग्र होऊन ऐकतात. जेव्हा सांगणारा व्यक्ती ती रंजन करून सांगतो त्यासाठी काही टिप्स मी देतो. जसं गोष्ट सांगताना आवाजाचा चढ-उतार फार महत्त्वाचा असतो. कुठला शब्द हळू आवाजात तर कुठला शब्द जोर देऊन सांगणे ही कला आहे..जी हळूहळू अनुभवातून येते. दुसरी टिप्स, गोष्ट सांगताना चेहऱ्यावर हावभाव आणणे आवश्यक आहे, ज्यातून मुलांची समरसता वाढते. गोष्ट सांगताना तुम्ही विविध पपेट बाहुल्यांचा वापर करू शकतात.

मुलांना कुठल्या गोष्टी सांगाव्या? तर ज्या गोष्टींमध्ये मूल्य असतील अशा सर्व गोष्टी.. ज्यामध्ये खूप हिंसा, अंधश्रद्धा असतील तर सर्व टाळाव्या. कधीकधी भुताच्या गोष्टी किंवा राजाच्या गोष्टी मध्ये राक्षस येतात.. जर अशा गोष्टी सांगितल्या की आवर्जून सांगा, "या जगात भूत राक्षस हे नसते". इसापनीती, विक्रम वेताळ, पंचतंत्र या लहान मुलांना सांगाव्या चाललेल्या पण त्याचबरोबर नवनवीन लेखकांनी लिहिलेल्या खास करून गेल्या दहा वर्षांमध्ये ज्या गोष्टींचे पुस्तक आले आहेत याचा संदर्भ आजच्या जगाशी आहे त्या सुद्धा गोष्टी आवर्जून सांगावे. पारंपरिक गोष्टी सांगताना जर सांगणाऱ्याने आजच्या युगाशी त्याला करनेक्ट करून सांगितलं तर ते अधिक प्रभावशाली होते.

गोष्ट कोणी सांगावी? तर लहान मुलांना गोष्ट कोणीही सांगू शकतो. आपल्या स्वतःच्या मुलाला-मुलीला गोष्ट सांगण्यासाठी तुम्ही शिक्षक असले पाहिजे हे मुळीच आवश्यक नाही. आजी-आजोबांच्या गोष्टींचा पगडा हा बालमनावर जास्त असतो असं मला वाटते.

मुलांचे भावविश्व अधिक समृद्ध आणि उत्तम करण्यामध्ये "एकदा काय झाले", "एक आटपाट नगर होते", यांचा मोठा वाटा आहे. पालकांनो मोबाईल टीव्ही च्या नादात ते नष्ट करू नका. मुलांना वयानुसार भरपूर गोष्टी सांगा कारण गोष्टी ऐकायला वयाची कुठली अट नसते.

सचिन उषा विलास जोशी
शिक्षण अभ्यासक


Saturday, 28 December 2019

२०१९ शिक्षणात पास का नापास..


शिक्षण अभ्यासक सचिन उषा विलास जोशी यांचा सकाळ वृत्तपत्रांमधील लेख.
शिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेमध्ये दर दिवशी सातत्याने सुधारणा होत पुढे जाणे अपेक्षित असते. हे वर्ष संपून आता आपण नवीन वर्षांमध्ये पदार्पण करीत असताना २०१९ या वर्षी शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाच्या काय घडामोडी घडल्या?, काय बदल झाले?, शिक्षणाची दिशा कशी होती? याचा आढावा या लेखात घेऊ.

२०१९ मध्ये सर्वात महत्त्वाची घटना घडली ती म्हणजे पुढील वीस वर्षासाठी शिक्षणाची दिशा कशी असेल याचा आराखडा बनला. नवीन शैक्षणिक धोरण या वर्षी जाहीर झाले. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा या धोरणामध्ये आहे तो म्हणजे एकविसाव्या शतकामध्ये कुठल्या प्रकारचे मनुष्यबळ लागेल याचा विचार करून येणाऱ्या पिढीमध्ये हे एकविसाव्या शतकाचे गुण-कौशल्य शिक्षणाच्या माध्यमातून कसे येतील या पद्धतीचा अभ्यासक्रम आता बनणार आहे. तसेच सर्व बोर्डचा अभ्यासक्रम सुद्धा संपूर्ण भारतातून एक सारखाच राहील यासाठी सुद्धा धोरणात मार्गदर्शन केले आहे. पुस्तकी माहितीचे प्रमाण कमी करून वर्गात जास्त वेळ चर्चा आणि प्रात्यक्षित ला महत्त्व देण्यात आले. यावर्षी "राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट" हा सहा ते चौदा वर्षाच्या मुला मुलींसाठी वरून तो तीन ते आठरा वर्षाच्या सर्व मुलामुलींसाठी करण्यात आला. यावर्षीच्या देशपातळीवरचा हा बदल खूप महत्त्वाचा आहे. हे सर्वे २०१९ च्या नवीन शिक्षण धोरणा मुळे शक्य झाले.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विचार करायचा झाला तर एका शालेय विद्यार्थी ची दखल संपूर्ण जगाने घेतली.. ती म्हणजे ग्रेटा. सोळा वर्षाची शाळकरी मुलगी तिला संयुक्त राष्ट्रसंघ शिखर परिषदेमध्ये विचार मांडायला आमंत्रित केले. शाळेच्या एका विद्यार्थिनीला एवढ्या उच्च स्थानी याआधी कधीही बोलावले नव्हते. ग्रेटा ही स्वीडन मधली चिमुकली तिने "हवामानासाठी शाळा बंद" ची हाक दिली आणि अख्ख्या स्वीडनमधल्या शाळा बंद झाल्या. आणि तिची ही हाक अनेक देशात जाऊन शाळकरी विद्यार्थी पर्यावरण संतुलनासाठी शाळा बंद करून रस्त्यावर उतरले. शाळकरी मुलगी ग्रेटा जगातील पर्यावरण चळवळीची ब्रँड एम्बेसडर झाली.

यावर्षी महाराष्ट्र राज्यात शिक्षण क्षेत्रात सर्वात मोठा बदल झाला तो दहावीच्या परीक्षा पद्धतीत. त्याचा परिणाम निकालावर झाला. दहावीच्या विद्यार्थ्यांची तोंडी परीक्षा बंद करून शाळेकडे असलेले 20 मार्क काढून घेतले. याचा परिणाम असा झाला की विद्यार्थ्यांचे निकाल घसरले.. सहाजिकच या विद्यार्थ्यांना नामांकित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळाला नाही. यावर संपूर्ण महाराष्ट्रात पालक विद्यार्थ्यांकडून इतका विरोध झाला की शिक्षण खात्याने हा निर्णय मागे घेतला आणि २०२० च्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा तोंडी परीक्षा सुरू होईल असे जाहीर केले. तसेच यावर्षी महाराष्ट्रामध्ये १०० सरकारी गव्हर्मेंट इंटरनॅशनल स्कूल ची निर्मिती झाली. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक इंटरनॅशनल स्कूल बांधली जाईल असे जाहीर झाले. काही जिल्ह्यांमध्ये या स्कूल सुरु सुद्धा झाले आहे. यामध्ये गोरगरिबांचे विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षण घेतील. तसेच यावर्षी "महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ" ची सुद्धा स्थापना झाली. आता शिक्षणासाठी शाळेत जायची गरज नाही. तुम्ही घरी अभ्यास करून सुध्दा डायरेक्ट पाचवी, आठवी, दहावी, बारावीची परीक्षा देऊन शिक्षण पूर्ण करू शकता. शाळाबाह्य मुलांसाठी हा खूप मोठा दिलासा आहे. माझी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दहावीच्या निकालावर नापास शेरा काढून त्या जागी कौशल्य विकासासाठी प्रवेश तयार असा बदल केला.

नाशिकचा विचार करता शिक्षण क्षेत्रामध्ये एक खूप मोठे नुकसान झाले. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ अरुण ठाकूर यांचे २१ मार्चला निधन झाले. आनंद निकेतन या मराठी माध्यमाच्या प्रयोगशाळेचे ते संस्थापक होते. आनंदनिकेतन ही शाळा शिक्षण क्षेत्रातील दीपस्तंभासारखे काम करत आहे. अरुण ठाकूर जरी केले असले तरी त्यांचे विचार अजूनही आनंदनिकेतनच्या माध्यमातून जिवंत आहेत आणि राहतील. शिक्षण क्षेत्रामध्ये ओळखली जाणारी महाराष्ट्र बाल शिक्षण परिषद नुकतीच नोव्हेंबर महिन्यात नाशिकमध्ये आयोजित झाली होती. सरकारला शिक्षण धोरणांमध्ये काय बदल करणे आवश्यक आहे ती सांगणारी परिषद गेले पंचवीस वर्षांपासून वेगवेगळ्या जिल्ह्यात भरत असते. यावर्षी त्याचा मान नाशिक जिल्ह्याला मिळाला. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ रमेश पानसे सरांनी "शिक्षण समुपदेशन" ही संकल्पना मांडली आणि २०२० पर्यंत त्याचा अभ्यासक्रम निर्मिती ही परिषद करणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात नाशिकचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इस्पॅलियर स्कूलने नेले. ४० हुन अधिक देशातील प्रत्येकी एक शाळा रोम इटली येथे डिझाईन फॉर चेंज या परिषदेमध्ये बोलावली गेली. भारताचे प्रतिनिधित्व नाशिक मधील इस्पॅलियर या शाळेला मिळाले. ५५०० शाळांमधून नाशिकच्या या शाळेची निवड झाली होती. जे विद्यार्थी अभिनव पद्धतीने सामाजिक समस्या सोडवतात त्यांना या परिषदेला बोलावण्यात येते. जेथे व्हॅटिकन सिटी येथे पोप फ्रान्सिस यांची भेट आणि सन्मान होतो.

एकंदरीत २०१९ हे वर्ष शिक्षण क्षेत्रासाठी छान ठरले फक्त अरुण ठाकूर यांची एक्झिट सोडून. पुढील वीस वर्षाची शिक्षण क्षेत्राची दिशा 2019 मध्ये निश्चित झाली याची नोंद इतिहास नेहमीच घेईन.

सचिन उषा विलास जोशी
शिक्षण अभ्यासक

Wednesday, 6 November 2019

विद्यार्थ्यांना विसरभोळे कोण बनवतो?

शिक्षण अभ्यासक सचिन उषा विलास जोशी यांचा सकाळ वृत्तपत्रांमधील लेख

शाळेतील बर्‍याच विद्यार्थ्यांना का वाटते की, “आपण अभ्यासात हुशार नाही!" विद्यार्थ्यांच्या मनात नेहमी विचार येतो की, “माझी स्मरणशक्ती चांगली नाही, मला गणित अवघड जाते.“ मी हुशार विद्यार्थी/विद्यार्थींनी नाही..मी मठ्ठ आहे.. इत्यादी.

असे विचार विद्यार्थ्यांच्या मनात का येतात? याचा पालक म्हणून, शिक्षक म्हणून आपण कधी विचार केला आहे का? या नकारात्मक भावनांचा शिक्षणपध्दतीशी काय संबंध आहे हे आपण नीट समजवूून घेऊ.

“गोबल्स” नावाचा हिटलरचा सल्लागार होता. त्याची एक पॉलिसी होती. एखादी गोष्ट खोटी असेल तर ती समाजात खरी आहे. असे सातत्याने बिंबवतात. पहिले समाज म्हणते ही गोष्ट खोटी आहे, पण सातत्याने बिंबवून नंतर समाज समजायला लागतो की, ही गोष्ट खरी आहे. आपण पण विद्यार्थ्यांशी वागतांना असेच बोलतो. आपण विद्यार्थ्याला बोलतो तु मूर्ख आहेस का रे? पहिले तो/ती नाही म्हणतो. पण पहिलीत, दुसरीत, तीसरी इयत्तेपासून सातत्याने लेबल लावले जाते. की तु मूर्ख आहे. तुला अक्कल नाही, तुला समजत नाही, मग पाचवी पासून तो /ती स्वत:ला समाजायला लागते की, मी मूर्ख आहे. ती मान्य करते की, मला अक्कल नाही.

लक्षात ठेवा पालकांनो, आपण विद्यार्थ्यांना जे समजतो तेच स्वत:ला तसेच समजतात.

तुम्ही जसे आपल्या मुलांबद्दल विचार कराल तसेच ते घडत जातात. तुम्हाला वाटत असेल की, आपला मुलगा/मुलगी विसरभोळी आहे. ते सर्वांसमोर, वर्गासमोर त्याला दहा दा बोलून दाखवले तर तो/ती विसरभोळीच बनणार आहे.

तुम्हाला वाटतयं त्याला परिक्षेत आठवणार नाही. तर त्याला खरंच परिक्षेत आठवणार नाही. तुम्हाला वाटतंय तो/ती चुकणार आहे आणि त्याला त्याची सातत्याने जाणिव करुन दिली तर तो/ती चुकणारच आहे. कारण ‘यश हे माणसाच्या इच्छेपासून सुरु होते.’

वैद्यकिय शास्त्राचा जनक हिप्पोक्रिटसने २४०० वर्षापूर्वी म्हणाले, “माणसाचं यश आणि अपयश मेंदूतुन निर्माण होते.” लहान मुलाचा मेंदू कम्प्युटर सारखा असतो. त्याला जे इनपुट द्याल तेच आऊटपुट मिळते. म्हणून नेहमी विद्यार्थ्यांशी विधायक बोलले पाहिजे तरच विद्यार्थी खर्‍या अर्थाने हुशार बनतील. त्याच्यांत एक आत्मविश्‍वास राहिल.

असंख्य विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन केल्यावर एक गोष्ट लक्षात आली की, प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या मनात एक प्रश्‍न येत असतो. तो म्हणजे, “मी कसा आहे?’‘ याचे उत्तर तो आपल्याला आलेल्या अनुभवातून, त्याला मिळालेल्या यश-अपयशातून आणि सर्वात महत्त्वाचं कुटुंबाने, शाळेने, शिक्षकांनी त्याच्याविषयी प्रकट केलेले मत यातुन या सर्वांच्या आधारे तो स्वत:विषयी तो एक इमेज बनवतो. त्याची इमेज विधायक बनली तर प्रगती होते आणि इमेज नकारात्मक बनली तर प्रगती खुंटते. मग विद्यार्थी बोलतात की, मला गणित अवघड जाते, माझी स्मरणशक्ती चांगली नाही, मी हुशार नाही, मी विसरभोळा आहे. विद्यार्थ्यांची इमेज बनविण्यात पालकांची आणि त्याहुनही जास्त शिक्षकांचा सिंहाचा वाटा आहे.

बरेच शिक्षक एक वैज्ञानिक वास्तवतेपासून दूर असतात. ती वास्तविकता म्हणजे विद्यार्थ्यांकडे त्यांचे शिक्षक कोणत्या दृष्टीने पाहतात आणि त्यांंच्या विषयी कोणते मत बाळगता त्यावर त्या विद्यार्थ्यांची संपूर्ण वर्तवणुक ठरत असते. म्हणून शिक्षकांनी नेहमी विद्यार्थ्यांना नेहमी प्रेरीत केले पाहिजे. त्यांना निगेटीव्ह लेबल चिटकवले नाही पाहिजे.

लहान मुले सिमेंट प्लास्टर सारखी असतात. आपण जे बोलु ते शब्द मेंदूत कायमचे चिपकले जातात. विद्यार्थ्यांचे नेहमी कौतुक केले पाहिजे. शाळेत, वर्गात, घरात त्याचे/तीचे कौतुक होईल अशा संधी उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजे. “तुला जमंतच” ही भावना विद्यार्थ्यांमध्ये रुजली पाहिजे. त्यासाठी शाळेत-घरात नेहमी उत्साही वातावरण, विधायक बोलणे, प्रयत्नाचे कौतुक व्हायला हवे.

एका गणित प्राध्यापकाने एक प्रयोग केला त्याने 30 विद्यार्थ्यांचे दोन ग्रुप केेले. 15 विद्यार्थ्यांच्या एका ग्रुपला एका वर्गात बसविले आणि दुसर्‍या 15 विद्यार्थ्यांच्या गु्रपला दुसर्‍या वर्गात बसविले. ते प्राध्यापक पहिल्या वर्गात गेले आणि तेथे फळ्यावर एक गणित मांडले. गणिताचा प्रश्‍न लिहून ते म्हणाले हे जगातील सर्वात सोपे गणित आहे. ज्याला गणित जमत नाही त्याला सुध्दा हे गणित सोडवता येईल. हे सांगून ते दुसर्‍या वर्गात गेले. दुसर्‍या गु्रपला पण तेच गणित फळ्यावर मांडले आणि विद्यार्थ्यांना सांगितले हे जगातील सर्वात अवघड गणित आहे. खुद्द आईनस्टाईनला सुध्दा हे गणित सोडविता आले नव्हते. पाहु कोणाला गणिताच्या एखाद्या दोन पायर्‍या जमता का? थोड्या वेळाने ते प्राध्यापक दोन्ही वर्गात गेले. जिथे सांगितले होते की, हे जगातले सर्वात सोपे गणित आहे तेथील 15 पैकी 13 विद्यार्थ्यांना ते गणित बरोबर सोडविता आले. दुसर्‍या वर्गात जिथे सांगितले होते की, हे जगातील सर्वात अवघड गणित आहे तेथील 15 पैकी 14 विद्यार्थ्यांना ते गणित सोडविता आले नाही. काय झाले असेल या विद्यार्थ्यांना? काय घडले असेल त्यांच्या मनात? एकदा का मनाला हे पटले की एखादी गोष्ट आपल्याला जमु शकत नाही तर त्यांना ती जमत नाही. आपल्या बोलण्यावागण्यातुन विद्यार्थ्यांना समजले की, ही कठीण गोष्ट आहे आणि यात आपण अपयशी होवू तर विद्यार्थी मनाच्या पातळीवर तसाच विचार करतात. त्यांची ठाम समजूत होते की, आपल्याला हे जमू शकत नाही.

मला असे वाटते मुलांमध्ये “मला जमू शकते,“ “आय कॅन डू “ ही भावना खोलवर विद्यार्थ्यांमध्ये जेव्हा शिक्षक रुजू होतील तेव्हा विद्यार्थी खऱ्या अर्थाने हुशार बनायला सुरुवात होतील.. त्यांना असं वाटणार नाही की मी विसरभोळे आहे.

सचिन उषा विलास जोशी
शिक्षण अभ्यासक

Friday, 1 November 2019

मुलांना राग का येतो?

शिक्षण अभ्यासक सचिन उषा विलास जोशी यांचा सकाळ वृत्तपत्र मधील लेख

पालक झाल्यानंतर आणि मुलं तीन-चार वर्षांची पुढे झाल्यानंतर प्रत्येक आई-वडिलांना त्यांच्या मुलांचा / मुलींचा रागाचा सामना करावा लागतो. प्रत्येक मूल हे रागावते, चिडते. प्रत्येकाचे थोडे अधिक प्रमाण कमी-जास्त असते. रागाच्या तऱ्हा सुद्धा वेगवेगळ्या असतात.

मुळातच लहान मुलांना राग का येतो यावर बरेच संशोधन झाली. लहान मूल भाषेद्वारे किंवा बोलून त्यांच्या भावना व्यक्त करू शकत नाही. त्यांना नक्की काय हवे असते ते त्यांना व्यक्त करता येत नाही म्हणून त्यांना राग येतो.. असे काही संशोधन सांगते.

मुलांना जे हवे असते ते करायला नाही मिळाले आणि आपण त्यांना विरोध केला की मुलं रागावतात आणि रडतात. त्यांना मोठ्यांना पटवून समजून सांगता येत नाही. त्यांना त्यांचे मुद्दे नीटपणे व्यक्त करता येत नाही आणि ते सर्व मग शरीरा द्वारे व्यक्त होते.

जसे हात-पाय मारणे, आदळआपट करणे, मोठ्याने ओरडणे, उशी खाली डोकं ठेवून रुसून बसणे हे सर्व भावना व्यक्त करण्याचे प्रकार आहे. हे अतिशय नैसर्गिक असते. अशा वेळेस मोठ्यांनी समजूतदारपणा दाखवून त्यांना शब्दाने व्यक्त होण्यासाठी मदत करावी. पण अशा वेळेस आपण त्याला किंवा तिला अधिक रागवतो. रागवून ऐकले नाही तर फटके देतो. फटके दिल्याने तो / ती अधिक रडते. त्या वेळेस काही पालक अजून त्याला किंवा तिला मारतात. या सर्व क्रिया मधून त्याच्या / तिच्या मेंदूमधील मज्जापेशी व त्यांचातून निर्माण होणारे कनेक्शन सिन्याप्स यांना कायमची हानी पोहोचते.

जे मूल सातत्याने मार खाऊन ऐकतात त्यांना पुढे खोटे बोलण्याची सवय लागते. तर काहींना मार खाण्याची इतकी सवय होते की आपण देत असलेला शिक्षेची त्यांच्या वर्तणुकीवर काही परिणाम होत नाही.

मुलांना जिथे जिथे नाही म्हणायचे असते तिथे पालकांनी नाहीच म्हणावे. "नाही' चे रूपांतर हो मध्ये होऊ द्यायचे नाही. मुलं रडली किंवा रागवली की आपण त्यांचे ऐकतो व "हो" म्हणतो. मग त्यांना चांगलं समजते की जोपर्यंत मी रडत नाही. राग येत नाही तोपर्यंत आई-बाबा माझं ऐकणार नाही आणि यातून त्याला याची सवय लागते. मग हळूहळू या सवयीत रूपांतर स्वभावामध्ये होते. म्हणून एकदा नाही म्हटलं की नाहीच भूमिका ठेवा.

दुसरे जेव्हा तो / ती राग करत असेल तेव्हा त्याच्याशी तेवढा वेळ बोलू नका. तो शांत झाल्यावर त्याच्याशी संवाद साधा. त्याला जवळ घ्या. तो / ती रडत असेल.. तमाशा करत असेल.. अशा वेळेस त्याच्याशी आर्ग्युमेंट करू नका. सल्ला तर मुळीच देऊ नका. त्याला सांगा या पद्धतीने तुझे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार नाही.. तू शांत झाल्यावरच आपण बोलू..

शक्यतो आपले पालकत्व हे खूप "नाहीचे" नको म्हणजे मुलांना प्रत्येक गोष्टीत हे करू नको ते करू नको असे म्हणणारे नको. मुलं विचार करतात शक्यतो आई-बाबा आपल्याला नाही म्हणत नाही पण नाही जेव्हा म्हणतात तेव्हा ते नाहीच असते. मुलं साम्यजसपणे पणे वागतात.

समजा मुलं अजिबात ऐकत नसेल आणि प्रश्न संस्कार मूल्य रुजवण्याचा असेल तर अशा वेळेस त्याला सांगा जर तू हे ऐकले नाही तर मी तुझ्याशी बोलणार नाही. तो / ती म्हणेल ठीक आहे.. कट्टी .. नको बोलू..
तो पाहील आई सकाळ झाली बोलली नाही, दुपार झाली, रात्र झाली बोलली नाही.. मग तो वाटेल ते ॲडजस्टमेंट करतो आणि तुमचं ऐकतो कारण त्याला मनापासून वाटत असते की आईने बोलले पाहिजे.

समजा मुद्दा खूप गंभीर असेल तर म्हणा, "मी आज जेवणार नाही" तेव्हा तो म्हणेल ठीक आहे पण तो / ती बारीक नजर ठेवून असेल की तुम्ही जेवता की नाही? तो पाहिल की रात्र होऊन गेली आणि अजूनही आई जेवली नाही तर मग तो वाटते ती ॲडजस्टमेंट करतो आणि तुमचं ऐकतो कारण त्याला वाटत असते की आईने जेवले पाहिजे. या पद्धतीने त्याचा हट्टीपणा हाताळू शकतात.

मुळातच मुलांचा राग हा क्षणिक असतो. त्याला खूप महत्त्व द्यायचं नाही आणि त्या रागाचे कौतुक तर मुळीच करायचे नाही. जसे की माझ्या मुलाला राग आला की तो कोणाचे ऐकत नाही.. मग तो खरच कोणाचे ऐकत नाही. कारण हे वाक्य तो पॉझिटिव्ह घेतो व त्याची सेल्फ इमेज तशी बनते. आपण मुलांचे रागाची तुलना त्याच्या आजोबा किंवा वडिलांची करतात. ते सुद्धा चुकीचे आहे. ते सुद्धा मुलं कौतुक म्हणून घेतात. याला नकारात्मक कौतुक म्हणतात. तो / ती जेव्हा लहान असतो तेव्हा त्याच्या रागाचे कौतुक केले जाते व तो मोठा झाला की तोच राग रुद्र स्वरूप धारण करतो. मुलांच्या भावना हाताळता आल्या तर राग हाताळता येतो.

सचिन उषा विलास जोशी
शिक्षण अभ्यासक


Wednesday, 30 October 2019

कसे आहे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९?

कसे आहे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९?

प्रत्येक देशाचे स्वतःचे एक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण असते. या शैक्षणिक धोरणावरच पुढे त्या देशाच्या पिढीचे खऱ्या अर्थाने भविष्यात ठरत असते. माणूस जो काही प्रगती करतो तो त्याला देण्यात येणारा शिक्षणामुळे. फक्त शिक्षणामुळे नाही तर त्याला कसे आणि कोणते शिक्षण दिले त्यावर त्याची प्रगती अवलंबून असते. कसे, कोणते, कशाप्रकारे आणि कुठले शिक्षण द्यायचे हे ठरते त्या त्या देशाचा शिक्षण धोरणा मध्ये काय नमूद केले आहे त्यावर..

सहा महिन्यापूर्वी डॉ.कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली भारताचे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा ड्रॉफ्ट / मसुदा जाहीर केला. त्यामध्ये शिक्षकांकडून, शिक्षण तज्ञांकडून, संस्थाचालकांकडून, पालकांकडून आणि जनतेकडून विविध सूचना आणि बदल मागवले गेले. या सर्व सूचनांचा विचार करून अंतिम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ हे जाहीर झाले. मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यांच्या कार्यक्रमात डॉ.कस्तुरीरंगन यांची माझी भेट आणि पुढे चर्चा झाली होती. त्यावेळेस ते मला म्हणाले होते की सरकारी आणि खाजगी दोन्ही स्तरावरील शाळांना उपयुक्त असा हा मसुदा आहे आणि घडले पण तसेच..

काय आहे या अंतिम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांमध्ये ते आपण पाहू..

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा या पॉलिसीमध्ये म्हणजे एकविसाव्या शतकामध्ये कुठल्या प्रकारचे मनुष्यबळ लागेल याचा विचार करून येणाऱ्या पेढी मध्ये २१ व्या शतकात साठी लागणारे गुण कौशल्य शिक्षणाच्या माध्यमातून कसे विकसित करता येतील याचा विचार केला गेला आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये समस्या सोडवण्यासाठी लागणारे स्किल / कौशल्य विकसित व्हावे म्हणून जाणीवपूर्वक पुस्तकी माहिती चे प्रमाण कमी करण्यात आले. जेणेकरून वर्गात विद्यार्थ्यांना चर्चा करता येतील, प्रोजेक्ट करता येतील, अनुभवातून शिकता येईल. बराच वेळा आपण शिक्षकांच्या तोंडून ऐकतो की अभ्यासक्रम एवढा असतो की वर्गात चर्चा करायला वेळच मिळत नाही. आता शिक्षकांना तो वेळ मिळेल. मुख्य म्हणजे वर्गात सृजनशील पद्धतीने शिकवायला शिक्षकांना या पॉलिसीमध्ये प्रोत्साहन दिले गेले आहे.

एकीकडे हे करत असताना डॉ.कस्तुरीरंगन आणि त्यांच्या सदस्यांना याची जाणीव आहे की ५ करोड हून अधिक विद्यार्थ्यांना शाळेत जाऊन सुद्धा लिहिता वाचता येत नाही. तसेच ४०% हून अधिक विद्यार्थी आठवी, दहावी-बारावीनंतर शिक्षण अर्धवट सोडतात. या सर्वांसाठी शिक्षणाची गुणवत्ता आणि या विद्यार्थ्यांवर विशेष लक्ष कसे पुरवता येईल याचाही विचार यात केला गेला आहे. विद्यार्थी वाचन लेखन मध्ये सुधारतील तथा शाळाबाह्य प्रमाण कमी होईल यावर उपाय योजना केल्या आहेत.

हे असे पहिले धोरण असेल ज्यामध्ये बाल मेंदू मज्जामानसशास्त्राचा विचार केला गेला. पहिल्या सहा ते आठ वर्षात लहान मुलांच्या मेंदूची जडणघडण होते. म्हणून बालवाडी शिक्षण हे अधिक शास्त्रीय पाहिजे याची दखल या धोरणाने घेतली. बालवाडी शिक्षण कसे हवे? याचा खास अभ्यासक्रम कसा हवा? याची जबाबदारी एन.सी.ई.आर.टी वर टाकली आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट ची व्याप्ती वाढवली. पूर्वी सहा ते चौदा वर्षाचे मुलं-मुली या कायद्याअंतर्गत सक्तीचे शिक्षण घेत होते. आता ३ वर्षापासून ते १८ वर्षा पर्यंतचे शिक्षण सक्तीचे होईल. याचा अर्थ बालवाडी / प्री-प्रायमरी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षणाची जबाबदारी सरकारची असेल. याचा फायदा शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या संख्येमध्ये घट होईल. पण याचा दुष्परिणाम खाजगी शैक्षणिक संस्थेला होऊ शकतो. २५% आर.टी.ई चे विद्यार्थी बारावीपर्यंत खाजगी शैक्षणिक संस्थेला शिकवावे लागेल. सरकार आधीच तीन तीन वर्ष झाले या खाजगी शैक्षणिक संस्थेचा फी परतावा वेळ देत नाही आणि एक पुरेसा सुद्धा देत नाहीत. खाजगी शैक्षणिक संस्थेला याची अधिक झळ पोहोचेल.

शालेय शिक्षण वर्ष आता ५ + ३ + ३+ ४ या पद्धतीचे असेल. याचा अर्थ वय वर्षे तीन ते आठ हा पहिला टप्पा. पहिली आणि दुसरी इयत्ता ही पूर्वप्राथमिक गटांमध्ये टाकली आहे. जी अतिशय स्वागतार्थ गोष्ट आहे. या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम हा संपूर्ण ॲक्टिविटी बेस असेल. मग वय वर्ष ८ ते ११ मग ११ ते १४ आणि १४ ते १८. उच्चमाध्यमिक हे नववी ते बारावी आहे. पूर्व प्राथमिक प्राथमिक शिक्षण याचा फोकस हा आनंददायी शिक्षणाबरोबरच सहकार्य भावना, टिमवर्क, वैयक्तिक तथा सामाजिक स्वच्छता यावर केंद्रित केला तर माध्यमिक शिक्षण याचा फोकस डिस्कवरी बेस, डिस्कशन बेस्, अनालिसिस बेस् आणि क्रिटिकल थिंकिंग बेस ठेवला आहे. त्यासाठी अभ्यासक्रमामध्ये असलेली जास्तीची माहिती ती कमी करण्याला करायला सांगितले आहे.

परीक्षा पद्धत कशी असली पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करावे यासाठी प्रथमच सर्व विविध बोर्ड यांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणले असून सर्व बोर्ड हे मिनिस्ट्रि ऑफ एज्युकेशन खाली येथील. सहाजिकच त्याचा परिणाम आय.सी.एस.ई आणि आंतरराष्ट्रीय बोर्डवर होईल. याने सर्व बोर्डची परीक्षा पद्धती सारखी होण्याचे चिन्हे आहेत.

ही पॉलिसी कोचिंग क्लास संस्कृतीच्या विरोधात असून परीक्षा पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल आणण्यासाठी पुढील काही वर्षांत मोठे बदल करतील. बारावीनंतर विविध शाखांसाठी लागणाऱ्या प्रवेश परीक्षा यावर सुद्धा N T A काम करणार आहे जी अतिशय विधायक गोष्ट आहे.

शिक्षकांना अधिक सन्मान मिळाला पाहिजे असे सर्व सदस्यांचे म्हणणे असून यापुढे शिक्षक अभ्यासक्रम बी.एड हा चार वर्षाचा केला जाईल. मुख्य म्हणजे शिक्षकांना निवडणूक कामांमधून वगळण्यात आले आहे. शिक्षकांसाठी टी.ई.टी परीक्षा तशीच ठेवली असून त्याची व्याप्ती वाढवली आहे. ते सर्व स्तरावर असेल. फाउंडेशन स्तरावर म्हणजे प्री प्रायमरी टीचर ला सुद्धा ही टी.ई.टी लागू करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक शिक्षकाने वर्षातून किमान ५० तास त्यांच्या विषयासंदर्भात ऑनलाईन ट्रेनिंग घेणे अनिवार्य राहील. ज्या शैक्षणिक संस्थेची गुणवत्ता नाही आहे अशा शिक्षक बनवणाऱ्या बी.एड संस्था ताबडतोब बंद करायला सांगितले आहे.

भाषा विकासाबाबत ही पॉलिसी खुप आग्रही असून मातृभाषेतून शिक्षण साठी प्रयत्नशील आहे. त्याचबरोबर पहिल्या आठ वर्षात बालकाला विविध भाषा शिकता येतात या शास्त्रीय आधारावर तीन भाषा सूत्र आधी सारखे चालू ठेवायला सांगितले. सर्वात महत्त्वाचे, संस्कृत भाषा सर्व स्तरावर उपलब्ध करून द्यायला सांगितले. याचा अर्थ कुठल्या पालकाने त्याच्या पाल्याला पहिली इयत्ता पासून संस्कृत भाषा ची मागणी केली तर तशी सोय शाळेला करून द्यावी लागेल.

पूर्वीच्या ड्राफ्ट मध्ये स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी च्या प्रोव्हिजन या खाजगी शैक्षणिक संस्थेला सुद्धा लागू होत्या. त्या अंतिम मसुदा मध्ये त्याचा कुठेही उल्लेख दिसत नाही. याचाच अर्थ ती एस.एम.सी मुद्दा खासगी संस्थेला काढलेला दिसतोय.. पण त्याजागी स्कूल कॉम्प्लेक्स कमिटी चा उल्लेख आहे. पण त्यातून खाजगी शैक्षणिक संस्थेची स्वायत्ता धोक्यात येणार नाही जी आधीच्या ड्राफ्ट मध्ये येत होती. संपूर्ण भारतातून स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी च्या प्रोव्हिजन वर खासगी संस्थांन कडून टीका झाली होती.

सर्व शाळांवर अधिक उत्तम लक्ष केंद्रित व्हावे म्हणून नियम व मान्यता चा विभाग वेगळा असेल आणि शाळांचे ऑपरेशन/ सिस्टीम अंमलबजावणीसाठी वेगळा विभाग असेल. यासाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र राज्य शाळा नियामक प्राधिकरण असेल.

शाळेत विद्यार्थ्यांना उत्तम अभ्यासक्रम मिळावा म्हणून शिक्षकांना हे स्वातंत्र्य दिले आहे की ते एन.सी.ई.आर.टी मधील काही भाग आणि एस.सी.ई.आर.टी मधील काही भाग घेऊन शिकवू शकता. उदाहरणार्थ सी.बी.एस.ई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राचा इतिहास, शिवाजी महाराजांचा इतिहास याची माहिती जुजबी आहे तर राज्य बोर्डाच्या म्हणजे एस.एस.सी च्या पुस्तकात शिवाजी महाराजांची माहिती सखोल आहे .आता या दोघांमधील माहिती घेऊन वर्गात शिकवायला शिक्षकांना निवडीचा अधिकार असेल.

थोडक्यात काय हे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण एकविसाव्या शतकात साठी लागणारे कौशल्य येणाऱ्या पिढीमध्ये आणायला आग्रही असून भारतीय शिक्षण आणि तत्त्वाला तेवढेच महत्त्व देत आहे. 1992 नंतर म्हणजे तब्बल २७ - २८ वर्षाने हे नवीन शैक्षणिक धोरण आले आहे. या आधारावर पुढील राष्ट्रीय अभ्यासक्रम चौकट आता बनेल, त्या आधारावर पाठ्यपुस्तक बनतील जे अनुभवातून शिक्षणाला महत्त्व देतील अशी आशा बाळगू.

सचिन उषा विलास जोशी
शिक्षण अभ्यासक



Wednesday, 16 October 2019

नवीन शैक्षणिक धोरण आणि खाजगी शाळेची स्वायत्ता


सचिन उषा विलास जोशी
शिक्षण अभ्यासक

नवीन शैक्षणिक धोरण मसुदा आलेला आहे. अध्यक्ष डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांचे अभिनंदन केलं पाहिजे की *२१ व्या शतकातील जे गुण येणाऱ्या पिढीकडे आपल्याला हवे आहेत ते या विद्यार्थ्यांमध्ये कसे निर्माण होतील त्या अनुषंगाने संपूर्ण मसुदा तयार झालेला आहे.* अनुभवातून शिक्षण हा त्याचा पाया आहे पण या मसुद्यामध्ये खाजगी संस्थाचालकांना सर्वात धोक्याची घंटा जी आहे ती म्हणजे "स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी"

काय आहे स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी ती जरा समजून घेऊ या..
सरकारी शाळा, अनुदानित शाळा, आदिवासी शाळा या सर्व शासकीय शाळांचे कामकाज व्यवस्थित व्हावे म्हणुन व त्यांच्यावर अंकुश राहवे म्हणून स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी (SMC) प्रस्थापित केली गेलेली आहे. ही गेले काही वर्षापासून कार्यान्वित आहे. यामध्ये मुख्याध्यापक, तीन शिक्षक, तीन पालक, माजी विद्यार्थी आणि शाळेच्या परिसरामध्ये असलेले प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ते असे सर्व या कमिटीमध्ये असतात, जर शाळा ग्रामीण भागात असेल तर त्या गावातील सरपंच या समितीमध्ये येतो. साधारण १० ते १२ सदस्य असतात. यांना शाळा चालविण्याचा अधिकार असतो. आता सरकारी शाळेमध्ये ही असणे आवश्यक आहे कारण सरकारी शाळांमध्ये जबाबदारी ही कोणा एकाची नसते. *परंतु हीच स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी (SMC) खाजगी शाळांना लावण्याची शिफारस या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुदा मध्ये आली आहे.

आता आपण समजून घेऊ की खाजगी शाळांना ही कमिटीची शिफारस मंजूर झाली तर याचे काय परिणाम होतील? पण त्या आधी आपला समजून घेतलं पाहिजे की भारतामध्ये खाजगी शाळेचा महत्त्व काय आहे..
आपल्याला माहिती आहे की गेले वीस वर्षापासून सरकारी शाळांची गुणवत्ता हा नेहमी एक प्रश्न उभा राहिलेला आहे.. आज भारतामध्ये 60% विद्यार्थी 40% खाजगी शाळांमध्ये जातात आणि 40% विद्यार्थी हे 60%सरकारी शाळेच्या मधे जातात. भारतात सरकारी शाळा 60 टक्के आहेत तर खासगी शाळा 40 टक्के आहे. आज जास्तीत जास्त विद्यार्थी हे खाजगी शाळेत शिकत आहेत. गुंतवणुकीचा विचार केला तर एकूण जीडीपीच्या 60 टक्के खर्च खाजगी क्षेत्रातून आहे. भारताच्या विकासामध्ये खाजगी शाळांचा आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थांचा प्रचंड महत्त्व आहे.

आता हे सर्व खाजगी क्षेत्र स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी हाताळेल ज्यामध्ये शाळेचे मुख्याध्यापक, तीन शिक्षक, तीन पालक, माजी विद्यार्थी आणि समाजातील काही प्रतिष्ठित प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, पंचायत सदस्य त्यात असतील. यामध्ये कुठेही शाळेचे ट्रस्टी म्हणजेच विश्वस्त यांचा समावेश केला नाही. म्हणजे ज्यांनी कष्टाने शाळा उभी केली, एवढी मोठी इन्वेस्टमेंट केली त्यांचं या कमिटीमध्ये साधा मेंबर म्हणून सुद्धा घेतलेलं नाही.
ज्यांच्या विचाराने शाळा सुरू झाली आहे त्या सर्व विश्वस्तांचे एक पण प्रतिनिधी या कमिटीवर नाही.
याचा अर्थ काय समजावा? सरकारला खाजगी शाळेची स्वायत्ता काढून घ्यायचे आहे का?

जर खाजगी शैक्षणिक संस्थेची स्वायत्तता निघून गेली तर त्या सर्व संस्थेचे रुपांतर सरकारी शाळेसारखी होईल. जबाबदारी कोणीही घेत नसल्याने शैक्षणिक गुणवत्ता घसरेल. स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी म्हणजेच SMC जर संपूर्ण शाळेचे शैक्षणिक आर्थिक व्यवस्थापकीय निर्णय घेणार असेल तर नक्कीच भ्रष्टाचाराला हे आमंत्रण असेल. शाळेचे विश्वस्त त्यांच्या कष्टातून स्वतःच्या पैशांमधून संस्था उभी करत असतात. कोणी स्वतःच्या संस्थेमध्ये भ्रष्टाचार करत नाही. पण SMC ला काही न करता मालकी हक्क मिळतो व त्यातून भ्रष्टाचाराला सुरुवात होते.

दुसरा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे जे विश्वस्त त्यांचं संपूर्ण आयुष्य संस्था उभी करायला लावतात हे त्यांच्याकडूनच त्यांचे शाळेचे निर्णय घ्यायचे अधिकार काढून घेतले गेले तर त्यांचा संस्थे मधला काम करण्याचा उत्साह निघून जाईल. नवीन कोणी शाळा उभारायला पुढे येणार नाही. सामाजिक उद्योजक म्हणजेच social entrepreneurs घडणार नाही. जो सर्व कष्ट करतो, जो मॅनेजिंग ट्रस्टी असतो त्याला जर स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी जाब विचारणार असेल तर काम करण्याची प्रेरणा काढून घेतल्यासारखे आहे. कारण मॅनेजमेंट कमिटी, मॅनेजमेंट ट्रस्टी हे मुख्याध्यापक किंवा शिक्षक जर काम करत नसेल तर त्यांना जाब विचारतो.. नोकरी वरून काढण्याची शिक्षकांना भीती असते.. आता हा अधिकारच स्कूल मॅनेजमेंट कमिटीकडे आला तर काय होईल याचा आपण विचार करावा..

आता SMC खाजगी संस्थेमध्ये का आणली जात आहे, तर काहीजण म्हणतात की खासगी संस्था नफेखोरी करतात... जर नफेखोरी करत असतील तर त्या पद्धतीचे कायदे बनवावे किंबहुना तसे कायदे आहेतच. शुल्क नियंत्रण कायदा आधीच आलेला आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा ठरवून दिलेले आहे की किती सरप्लस संस्था घेऊ शकते.. 15% पर्यंतचा सरप्लस हा कायद्यानेच मान्य केलेला आहे.

काहीजण म्हणतात खाजगी शाळा फी खूप जास्त घेते.. राइट टू इन्फॉर्मेशन खाली तपास केला की समजते की सरकारी शाळेतील एका विद्यार्थ्यावर किती खर्च होतो..
साधारण 97 हजार रुपये एका विद्यार्थ्यावर सरकार ऐका विद्यार्थवर खर्च करते. याचाच अर्थ सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांची फी झाली 97 हजार रुपये.. जी माझ्या तुमच्या टॅक्स मधून भरली जाते. भारतामध्ये खाजगी शाळा समजा 100 असतील तर त्यातील 80 शाळा या बजेट स्कूल आहे. ज्यांची अवरेज फी ही 35 ते 50 हजार रुपये आहे. *याचा अर्थ महाग शिक्षण कोण देते याचा विचार करावा.
त्यामुळे खाजगी शाळा नफेखोरी करता अथवा खूप फी असते हे अर्धसत्य आहे.

मी स्वतः नवीन शैक्षणिक धोरणाचे अध्यक्ष डॉ. कस्तुरीरंगन सरांना टाटा संशोधन संस्थेच्या कार्यक्रमात विचारले होते की खाजगी शाळांना तुम्ही स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी का लागू करता आहात? तर त्याचे उत्तर होते की की सरकारी शाळा आणि खाजगी संस्थेमध्ये स्पर्धा लागली पाहिजे जेणेकरून याने गुणवत्ता वाढेल. स्पर्धेने गुणवत्ता वाढते पण दुसऱ्याचे अधिकार काढून स्पर्धा होत नसते. जर स्पर्धा लावायची असेल तर शिक्षणतज्ञ हेरंब कुलकर्णी नी सुचवलेले एज्युकेशन व्हाउचर भारतात लागू करा. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या पालकांना डायरेक्ट अकाउंट मध्ये एक विशिष्ट रक्कम फी म्हणून जमा करा आणि त्या पालकाला ठरवू द्या, निर्णय घेऊ द्या की त्याला हे एज्युकेशन व्हाउचर कुठल्या शाळेत जाऊन रीडिंम करायचे आहे.. सरकारने सर्व सरकारी शाळेच्या शिक्षकांना पगार द्यायचा नाही. त्या शाळेकडे जेवढे ऍडमिशन होईल तेवढे एज्युकेशन व्हाउचर जमा होतील व त्या पैशांमधून सर्व शिक्षकांचे पगार निघतील. याचाच अर्थ जी शाळा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देईल तिकडे ॲडमिशन होतील. पालकांना निवडीचा अधिकार मिळेल. सरकारी शाळेत जायचं का खाजगी शाळेत जायचं तो पालक ठरवेल..
असो मुद्दा हा आहे तुमची रेष मोठी करण्यासाठी बाजू वाल्याची रेष छोटी करणे हा उपाय नाही. SMC खासगी संस्थेला लागू करणे म्हणजे खाजगी वाल्यांची छोटी करून पुसण्याची व्यवस्था करणे.

सरकारला असे वाटते आहे का की भारतात जेवढ्या खाजगी शाळा आहे त्या काँग्रेसवाल्यांच्या आहे?
हे मान्य आहे की राजकारणी लोकांच्या शाळा असतात पण याचा अर्थ असा नाही की भारतातल्या सर्व शाळा या राजकारणी खास करून काँग्रेसवाल्यांच्या आहे. स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी मध्ये दोन सदस्य हे समाजातील त्या परिसरामधले असतील. आता हे समजण्याइतके कोणी मूर्ख नाही ही की हे समाजातील प्रतिष्ठित कोण असतील? सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते यांच्यात स्पर्धा सुरू होईल की आमच्या विभागातील ही नावाजलेली संस्था आहे त्याच्या कमिटीवर आमचे नाव घ्या. भाऊ दादा हे सर्व या कमिटीवर येतील.

सर्व शिक्षकांचा पगार वाढ ही कमिटी ठरवेल. एखाद्या ज्येष्ठ शिक्षकाने कुठल्या विद्यार्थ्याला रागावले असेल आणि दहा वर्षात तो या कमिटीवर माजी विद्यार्थी म्हणून सदस्य आला तर तो ठरवेल आपल्या गुरूची सॅलरी किती वाढवायची.. खरंतर राईट टू एज्युकेशन चा कायदा मध्ये शाळा कशी चालवायची, पगार किती असले पाहिजे इत्यादी हे सर्व नियम आहे. विश्वस्त त्यांनी नियमानुसार शाळा चालवतात. जे चालवत नसेल त्यांच्यावर कारवाई होते आणि व्हायलाच पाहिजे. पण आधीच गुन्हेगार ठरवून त्यांच्यावर अंकुश ठेवायला स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी आणणे म्हणजे खाजगी शाळेची स्वायत्ता काढून घेणे आहे.

आज IIT उत्तम पद्धतीने काम करते कारण ती स्वायत्त संस्था आहे. जरी सरकारी असली तरी तिला स्वायत्त चा दर्जा आहे. स्वायत्त दर्जा असल्यानेच कुठल्याही संस्थेचा विकास होतो. ती जर हे येणारे शैक्षणिक धोरण काढून घेणार असेल तर भविष्यात खाजगी संस्था बंद पडतील. विश्वस्त संस्था शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतील. सरकारकडे एवढा पैसा आहे का येत्या दहा वर्षात एक लाखाहून अधिक उत्तम शाळा बांधू शकतील? आजही ग्रामीण भागात आठवी इयत्ते पुढे शाळा नाही आहे.

खाजगी शाळांमध्ये 25 टक्के आरक्षण आले त्यांची फि गेले तीन वर्षापासून संस्थेला मिळाली नाही. जी मिळते ती वेळत मिळत नाही आणि पूर्ण मिळत नाही. यामुळे कितीतरी बजेटेड खाजगी संस्था नुकसान सोसून शाळा चालवताय. आता त्यावर जर हे स्कुल मॅनेजमेंट कमिटी संस्थाचालकांच्या मानगुटीवर बसली तर भारताची शैक्षणिक प्रगतीवर दूरगामी वाईट परिणाम होतील.

नवीन शैक्षणिक धोरणा मध्ये बालवाडीचे शिक्षण हे राईट टू एज्युकेशन अॅक्ट खाली आणले आणि आठवीपर्यंतची मोफत शिक्षण हे आता बारावीपर्यंत केले. हे धोरण म्हणून चांगली बाब आहे पण सरकारकडे एवढा पैसा आहे का की वय वर्षे तीन ते सोळा वर्षाच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देऊ शकेल? का ते सुद्धा खासगी संस्थेच्या खांद्यावर 25% चा बोजा म्हणून चढवला जाईल..

मूळ प्रश्न हा आहे की आज भारतात शिक्षणावर जीडीपीच्या आठ टक्के एवढा खर्च होतो ज्यात गव्हर्नमेंट हे तीन टक्के खर्च करते म्हणजे 60 ते 70 टक्के गुंतवणूक ही खाजगी सेक्टरची आहे आणि या खाजगी सेक्टरला नियंत्रित करण्यासाठी स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी आणणे म्हणजे शिक्षण क्षेत्रांमधील गुंतवणूक कमी करणे आहे.

त्यामुळे सर्व खासगी संस्थाचालकांनी या सर्व गोष्टींवर विचार करून सरकारला स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी नियम काढण्यास भाग पाडावे लागेल. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या कमिटीमध्ये जास्तीत जास्त सदस्य हे विद्यापीठाचे कुलगुरू आहे. यामध्ये एक सुद्धा खासगी संस्थाचालकाची नियुक्ती केली नाही किंवा खासगी संस्थाचालकांच्या असोसिएशनचे प्रतिनिधी त्यामध्ये नाही आहेत. त्यामुळे खासगी संस्थाचालकांच्या काय अडचणी असतात हे या शैक्षणिक धोरण बनवणाऱ्या कमिटीला समजलेच नाही. खासगी संस्थाचालकांना गृहीत धरून कुठलेही धोरण त्यांच्यावर लादणे म्हणजे संविधानाने दिलेला हक्काची उल्लंघन करणे आहे. सन्माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयानुसार शाळा चालवणे हे संविधानाच्या आर्टिकल 19 (g) खाली येते.

त्यामुळे हे धोरण कितीही उत्तम असले तरी खासगी संस्था चालकांसाठी आपले अधिकार SMC कडे देणे आहे.. ज्या कमिटीमध्ये संस्थाचालक नाही ना त्यांचा कोणी प्रतिनिधी नाही. खाजगी शाळेची गुणवत्ता असते ती त्यांच्याकडे असलेल्या स्वायत्ता मुळे. त्यामुळे हे धोरण स्वायत्त चा अधिकारच काढून घेत असेल तर याचा सर्व भारतातील संस्थाचालकांनी विचार करावा.

सचिन उषा विलास जोशी
शिक्षण अभ्यासक

When will the students inculcate the sense of co-operation?


It is said that school helps inculcate values in students. To some extent it might be true but it is not always that the education system ensures that the students imbibe all the good values. It is not necessary that the education system is always sucessful in nurturing morals and values in the students.

Most of the time we do not go in the depth of everything. In today's article let us discuss how the feelings of hatred, competition, insecurity, failure and rejection arise in human beings.

If we try to think about the origin of these emotions we might be able to understand the root cause of these problems. Who created the feeling of " Inferiority Complex" in this world. This was created by our very own education system. Clearly speaking the mad race of securing first position in academics is the biggest contributor for the origin of feeling of inferiority. Reason being in a class of 35 students only one child can secure first position and the remaining 34 students are left behind. Even if Lord Bramha uses all his powers he cannot make sure that all the 35 students come on position one.

But each and every parent expects that my son or daughter should be a topper. If not a topper in the country then in state, if not in state then in the district, if not in the district then atleast he/she should be a school topper. If not in all subjects, atleast in any one subject the child should be a topper. Parents feel that a child gets recognition in the society only if he or she is able to secure position in top 10. This kind of a thought process actually pressurises the education system to produce toppers only.

To make one child successful we are playing with the emotions of the remaining 34 children. In the process of giving recognition to one child we demoralize the remaining 34. To make one child proud we unknowingly put the remaining 34 students at stake. But we are unable to see this. One child wins and 34 students fail. Then the remaining 34 students compete among themselves. So this competitive feeling amongst students only creates hatred and there is no place for love.

From Nursery to Graduation means for 18 years these 34 students who didn't come first are taught to accept failure. In human psychology there is a concept of Law of conditioning, if we go by this law we are conditioning them to accept failures. So these students develop an inferiority complex and they believe that they are going to be failures for life and can never be successful. From all this we are creating a generation which readily accepts defeat.
So our current education system is developing people with an attitude of a failure. Later on these people feel low on confidence. They always feel my business is not going good, I cannot face an interview, I cannot face a crowd.

Till now our education system has created faces which are sad, depressed, defeated and our exam system is responsible for this. Our mindset of always being number one is actually producing these sad and depressed faces.

" I will always fail", is the feeling which is a result of our examination system. This needs to be changed.Thoughts like - I secured less marks, I failed, I was not able to secure first position should not make one feel depressed but instead it should be accepted with responsibility. A child's capabilities cannot be decided by the marks scored in exams.

If we wish to spread the feeling of love and co operation among people on earth, then we need to completely stop unhealthy competition amongst ourselves. Sad, depressed faces cannot develop a powerful nation. The opening statement of the Kothari commision says, "The destiny of India is being shaped in her classrooms. " So is it correct to create a competitive feeling amongst students of these classrooms?

So the people with feeling of joy, those who do not compare themselves with other, are free from the feeling of hate and jealousy, do not feel inferior to anyone are required.
That is why in school the students should have the feeling of love and co operation for their classmates and this feeling should cross over the boundries of classrooms as well.
This can be achieved by changing the examination pattern. That is why "Continuous and comprehensive evaluation" should be followed on priority.

CCE pattern is the only way to find out unique qualities of individual student and it helps to further find out how the students can be moulded as per their capabilities. The law of equality does not holds good here and that is why the teachers should not judge a child on the basis of the marks scored by them.

Even the parents should focus more on EQ and SQ rather than the IQ of the child. Instead of memorizing for the exams the child should understand the concepts and appear for exams on the basis of self study. Such a kind of thought process needs to be encouraged.

If we decide the child's potential based on their skills rather than their scores then even if the child scores less marks it will stop him from developing a feeling of inferiority and low self esteem in his mind. Their faces won't not look depressed anymore and the sense of cooperation will be generated in them automatically.

Sachin Usha Vilas Joshi
Education activist

Social media vs father daughter friendship


This is last year's sensational incident from Nashik. Actually now a days such incidents take place almost everyday but evertime for few days there is reaction to news by common public, anger depression, view voices are raised, candle march and then everything is forgotten and we pose ourselves busy in our life. We just think That this won't happen with our daughter. But here only we are mistaken.

A school going boy had friendship with an innocent girl through social media and the boy clicked some photograps of the relationship . Through these photographs he started blackmailing her and raped several times.

Generally we just raise questions that why internet access to be given to children at younger age? Why mobile to girls? Don't the parents know who are their daughter's friend over facebook, with whom she is chatting? And the blaw blaa.....

I think there won't be a solution to this problem this way we need deep thinking and to bring some permanent changes at our home to come out of it so that no blooming bud is deprived off the right to bloom.
What type of thoughts be cultivated and menouvered in their minds so that they are folly bloomed.

Actually girls from seventh to twelfth standard are on a very crucial turn of life. Naturally they will have attraction towards social media. They will be having college friends of other sex and so on. Police and NGO's are counciling them on use of social media but what as parents we can do at home is a strong bonding between parents n daughter.

To build such strong bonding between family the parents need to make her understand that if by chance she is trapped in such incidences through social media or someone blackmailing her it is only her parents who can help her out to come out of it.

Build such confidence in her that she comes n speaks to you without any fear of scolding even when she knows that she is mistaken.

Firstly we should understand that all such incidents happen because the young culprit mind knows that even if a single photo of innocent girl is with that person in his mobile it will be sufficient for him to blackmail the girl.

Now a days there are so many applications on the mobile through which photos can be cropped, face of one girl and the body of some other can be pasted and the benefit of all such is taken by these social culprits.
If we have strong bonding with our daughter especially between father n daughter , the girls won't fear of any worse.

To which extent this father n daughter bond is can be better explained by one incident.
A friend's daughter fell in love with a young boy. The girl had gone to Pune for her education. The family was not aware of this affair. They had physical relation also.
Once they went to a lodge and here someone clicked their photographs in odd position.The culprit caught hold of the girl and threatened her that he will phone her father and call him over there. The culprit was knowing her father and had I'll intension for the girl from the earlier.

In 90% such cases the girls beg please don't tell at home and will do whatever you want and here only the culprits take the chance and misadvantage of the situation and start blackmailing her.

In this case the father daughter duo had very strong bonding and the girl had full confidence that even if she has done some mistake her father will take care of it and she straight away replied the culprit Why you, I myself phone my father and ask for his help.

Here the point is can we build such strong bond with our daughter and the answer is Yes we can.

For this the father will have to take the initial step, for that the father will have to frame a rule that if anyone in his life has insulted or hurt him then in that case he will share his such feelings with wife and daughter as well.

The young daughter will think if my father can share his feelings and ask advice then if I am at problematic situation then father only can be the first person to whom she can call and take advice.

Infact it is not only parents but school also needs to have the same bonding.
When I read this news the next day I called all my tenth std.girls and gave them a confidence that apart from your sir I am your elder brother always with you to support.

I explained about the precautions to be taken while using social media and took them in confidence that if by chance there is any mishappening pls.dont hesitate to share with me if you have difficulty in sharing with your parents tell me I will talk to them I am always with you and we will solve the problem together without advising each other.

Creat a picture in the mind of girls that only your parents are the well wishes and all others will take advantage of you and so you don't hide anything from your parents.

If any one is clicking your photographs just taking advantage of knowing you refuse it don't allow to click personal photographs and if by chance someone is misusing your friendship and tries to come in contact with you tries to touch you or blackmail you then tell him clearly that I will tell my father or my Sir. This type of bonding and confidence is required to be build in every girl, and for that open discussions in every family is required and then only every bud will bloom to the fullest.

Sachin Usha Vilas Joshi
Education activist

School time and Sleep me via Screen time.

Article by Educationist Sachin Usha Vilas Joshi published in Deshdoot Times)

Sleep is a such a thing that if we do not get sufficient of it , it results into physical ailments whereas over sleeping causes laziness. This laziness leads to illness. Sleep time for children is the key characteristic in their life.

The child's growth depends on the hours they sleep. The ones who sleep adequately grow physically and mentally well vise versa the ones who don't sleep adequately become cranky.
The concentration power in a child depends on the amount of sleep he/she gets. If a child doesn't get enough sleep then he gets drowsy, cranky, unfocussed in the classroom, unable to grasp the concepts taught which leads them to be physically present but mentally absent resulting in poor academic scores.

Such children get involved in unwanted practices and they are often found outside the classroom rather than in the classroom thus leading to hyperactivity.There are many reasons for such behaviour but the viral one is insufficient sleep. It is a proven fact by neuroscience that sufficient sleep is required for a better brain development.

What is sufficient sleep and how do we get it?
Children between the age groups of 3-5 years (Nursery to Srkg) should sleep for approximately 11-12 hours a day like wise 6-10years (1st-5th) should sleep for 10-11 hours a day and 11-16 years (6th-10th) should sleep for 9 hours a day as it leads to better brain development and relaxation of mind and body. A relaxed mind will be able to grasp everything in a better way.

Now the most important question is : Do children really get enough sleep? If not, what are the adverse effects of the same? What can be the reasons for insufficient sleep?
It is noticed that children in foreign countries do not get sufficient sleep. In a research done by SAARC Institute for biological study and Washington University it was observed that the students in these countries get only 6-7 hours of sleep. Hence the schools in Washington that used to begin at 7:30am now begin at 8:30 am which means an hour of extra sleeping time for the children.

The point here is whether beginning school an hour late is a solution to the problem. I personally feel that children in foreign countries sleep late as their screen time is equivalent to their sleep time as they play mobile games and watch television until late hours. The situation has turned out to be unruly as a result schools have been pressurized to begin later. Television and mobile game addiction leads towards adverse changes in the development of the child's brain. Thinking, meditation and gathering information happens in the classroom hence when a child's screen time increases his body starts becoming inactive and the sharpness of their brain gets sluggish. This effects their thought process. The ones who cannot think cannot learn and the ones who cannot learn remain academically backward.

India has gradually adapted the same lifestyle. Addiction towards television and mobile phones is on the rise thus resulting in children sleeping at late hours. Since schools in India begin at 7am children need to wake up early inorder to leave their homes and be ontime for school which leads them to a sleep time of approximately 6-7 hours a day.

This is definitely a serious concern with the English Medium School specially in the metro cities. Even today the children in the urban cities sleep early in order to wake up early. The only solution to this problem is to reduce the screen time. Children should be encouraged to play outdoor games as it will help them to inculcate early sleeping habits.
The schools that have a preprimary section should commence by 9am hence the students will get complete and proper rest.

Changing the school timing is definitely not the solution. Parents need to play a vital role by putting their kids to bed by 9pm. Finland is a country which is considered to impart better education as all schools commence by 9am and parents themselves inculcate early sleeping habits for their children. Thus these children are more focused with better grasping power , good memorizing skills and have a better growth as compared to children in other countries.


If schools in India also follow the same lifestyle then the students will grow to be healthy and prosperous citizens.

Tip : The students who belong to Adivasi and ZP schools have a habit of sleeping early and so they get sufficient sleep resulting in being vibrant to reach school by 8 am. These schools actually begin at 11am as the teachers have to travel long distances.

Sachin Usha Vilas Joshi
Education Activist

मुलं खोटं का बोलतात?

प्रत्येक पालकाने वाचावा असा शिक्षक अभ्यासात सचिन उषा विलास जोशी यांचा सकाळ वृत्तपत्रांमधील लेख "मला सर्व सहन होते, पण खोटे बोललेले स...