शिक्षणात भारताची शंभरी कशी हवी हे आज अमृत महोत्सवी ठरवूया

शिक्षण अभ्यासक सचिन उषा विलास जोशी यांचा दिव्य मराठी मधील लेख

आपण सर्वजण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय; पण सर्वजण स्वातंत्र्याचा उपभोग घेऊ शकतात का? सगळ्यांपर्यंत स्वातंत्र्य पोहोचतं का?

खूप दूरचं उदाहरण नाही, आपल्या नाशिक जिल्ह्यातील पेठ तालुक्यातील ‘देवळाचा पाडा’ या गावातील विद्यार्थी शाळेसाठी जीव धोक्यात घालून नदी पार करतात. दहा किलोमीटर चालून चिमुकल्या मुलांचे मोठे भाऊ त्यांना खांद्यावर घेऊन छातीएवढ्या पाण्यातून प्रवास करत शाळा गाठतात. असे काही एक-दोन विद्यार्थी नसून शंभराहून अधिक विद्यार्थी आहेत. आपण स्वामी विवेकानंदांच्या या मातृभूमीत राहतो जिथे त्यांनी म्हटलं होतं की “जर एखादा विद्यार्थी शिक्षणापर्यंत पोहोचू शकत नसेल तर शिक्षणाने त्याच्या घरी पोहोचलं पाहिजे.” 

मात्र आज परिस्थिती काय आहे? आज भारतात असंख्य विद्यार्थ्यांना चांगल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरची शाळा नाही. शाळेला कंपाऊंड नाही, मुलींना स्वच्छ स्वच्छतागृह नाही, शाळेची छतं गळतात. शिकण्याची प्रेरणा मिळेल असं शैक्षणिक वातावरण अनेक ठिकाणी नाही. जिल्हा परिषदेचे असे अनेक शिक्षक आहेत जे विद्यार्थ्यांना शिकण्याची प्रेरणा देऊन खेचून आणतात; नाहीतर परिस्थिती अजून गंभीर असती. पण त्यांनादेखील अशैक्षणिक कामात गुंतवून ठेवलं जातं. सरकारी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्त केलं आणि त्यांच्यावर विश्वास टाकला आणि उत्तम शैक्षणिक इन्फ्रास्ट्रक्चर दिले तर विद्यार्थ्यांचे प्रगती अतिशय त्वरित होऊ शकते. पण आज 30 ते 40 हजार शाळा या एक शिक्षकी किंवा द्विशिक्षकी आहेत. इयत्ता आठवीनंतर दोन किलोमीटरच्या आत सरकारी शाळा नाही. आजच्या घडीला किमान साठ हजार शाळांची बांधणी गरजेची आहे. पाच कोटींहून अधिक विद्यार्थी शाळाबाह्य आहेत. 

भारतातील 60 टक्क्यांहून अधिक पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना दुसरीचं गणित सोडवता येत नाही, ना वाचता येतं. हीच परिस्थिती उच्च शिक्षणाची. सरकारने उच्च शिक्षण खाजगी संस्थांकडे सोपवलं पण आवश्यक तो दर्जा तिथे पण प्राप्त झालेला नाही. जगातल्या पहिल्या 100 युनिव्हर्सिटीजमध्ये भारताची एक पण युनिव्हर्सिटी नाही. मध्यंतरी सरकारने एक रिपोर्ट प्रसिद्ध केला त्यामध्ये सांगितलं होतं की 93% इंजिनिअर ग्रॅज्युएट हे इंजिनिअरिंगची डिग्री घेऊन पास होतात. त्यांचात नोकरी मिळवण्याचं आजिबात कौशल्य नाही. फक्त सात टक्के इंजिनियर्स मध्येच हे कौशल्य येते.  म्हणूनच इन्फोसिसचे डायरेक्टर नारायण मूर्ती एकदा म्हणाले होते की, “गेल्या 70 वर्षांत भारताने असा कुठला शोध लावला की ज्याने जग बदललं?” जग बदलून टाकणाऱ्या शोधांमध्ये भारत कुठेच नाही. 

तुम्हाला माहिती आहे का सर्वांत जास्त शास्त्रज्ञ देणाऱ्या टॉप टेनमध्ये आपला भारत नाही. कारण या यादीत यायला किमान शंभर शास्त्रज्ञ भारताचे हवेत. अमेरिकेचे 2639, ब्रिटनचे 546, चीनचे 482 तर भारताचे केवळ 10 शास्त्रज्ञ आहेत आणि आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय. करा...पण वस्तुस्थितीचं भान ठेवून. भारत स्वतंत्र होऊन 75 वर्षं झाली तरीही शिक्षणाची ही दुरावस्था का?

मी सुरुवातीलाच म्हणालो की आपण स्वतंत्र आहोत का? ब्रिटिशांकडून स्वतःला मुक्त केलं. थोर स्वातंत्र्यसैनिकांनी बलिदान देऊन आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं. ब्रिटिशांना नाकारलं पण त्यांची शि क्षणपद्धती नाकारू शकले नाहीत. मॅकोलेची शिक्षणपद्धती कारकून निर्माण करणारी होती. ना की शास्त्रज्ञ निर्माण करणारी. असं म्हणतात की ब्रिटिश 'सिस्टीम' लावण्यात माहीर होते. आपण भारतीयांनी शिक्षण आणलं पण शिकवण्याची पद्धत मॅकोलेची ठेवली. या 75 वर्षांत ही ब्रिटिश शिक्षणपद्धती आपण ना मोडू शकलो, ना आपण हवं तेवढं शाळा, कॉलेजेसमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवू शकलो जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारलं ते पहिल्या 25-40 वर्षांत. तेच अजून वापरतोय. खर्च केला नाही असं नाही; पण यामध्ये भ्रष्टाचार होतो. कितीतरी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृह बांधली जातात. पण ती केवळ कागदावरच. आजकाल तर लोकसहभागातून शाळांची दुरुस्ती होते पण त्याला मर्यादा आहेत.

शिक्षणाबाबत शेजारच्या राष्ट्रांशी म्हणजे चायनाशी तुलना केली तर भारतामध्ये जेमतेम 700 युनिव्हर्सिटीज आहेत. तर चायनामध्ये 3000 अधिक युनिव्हर्सिटीज आहेत. त्यातल्या दीड हजार सरकारी आहेत. इंडियामध्ये आयटीआय किंवा व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट्स 11000 आहेत, तर चायनामध्ये त्या 26 लाख आहेत. चायना शिक्षणावर 520 बिलियन डॉलर्स खर्च करतं; तर भारत 14 बिलियन डॉलर्स खर्च करतं. एकूण जीडीपीच्या तीन टक्के ही तरतूद आहे. यावर्षी ती चार टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. त्यातही 1.5 ही खाजगी क्षेत्राची आहे. जगातील सर्वांत अवघड परीक्षा ही चायनाची आहे. त्याला ते 'गोकागो' म्हणतात. जी चायनीज भाषा, इंग्रजी, भाषा, गणित आणि इनोव्हेशनवर आधारित असते. तर भारतामध्ये परीक्षा पद्धत नसून फिल्टरेशन पद्धत आहे ज्यात इनोव्हेशनला कुठेही वाव नाही.

या 75 वर्षांचं सिंहावलोकन करायचं झालं तर आपण कुठे चुकलो? तर आपण मॅकेलो शिक्षणपद्धती चालू ठेवली. शिक्षणात भ्रष्टाचार होऊ दिला. शिक्षणावर खर्च 2 % ते 4% एवढा कमी करत आलो. धार्मिक स्थळांवर आपण करोडो रुपये खर्च करतो; पण शाळांवर नाही.

या 75 वर्षांत हिंदुस्तान जणू दोन भागांत विभागला गेला. एक भारत आणि दुसरा इंडिया. हा स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव भारताचा आहे का इंडियाचा? आजही खरा भारत खेड्यात राहतोय. शहरांमध्ये सोयीसुविधा आल्या, तंत्रज्ञान आलं, टेक्नॉलॉजी आली; पण हे तंत्रज्ञान जोपर्यंत तळागाळापर्यंत पोहोचत नाही, आदिवासी, गरीब विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत भारत विरुद्ध इंडिया ही स्पर्धा चालूच राहील. कोरोना काळात शाळा बंद पडल्या. इंटरनेटच्या माध्यमातून शिक्षण फक्त मध्यम आणि उच्च वर्गातील बालकांना मिळालं. हा वर्ग खाजगी शाळांमध्ये जातोय. जिल्हा परिषद शाळा फक्त गरिबांसाठी उरल्या..

सर्व शाळांची गुणवत्ता वाढवली पाहिजे. त्यासाठी या 75 वर्षांचा अमृत महोत्सव साजरा करताना देशप्रेम, देशभक्ती याच्या संकल्पना, व्याख्या तपासून बघा. आपण पंधरा ऑगस्ट एक दिवस साजरा करू. पण 364 दिवस त्याचा सन्मान ठेवू. ‘हर घर तिरंगा’ साजरा करू. पण प्रत्येक ग्रॅज्युएट व्यक्तीने फक्त एकाच विद्यार्थ्यामध्ये पायाभूत साक्षरता निर्माण केली तर देश प्रगतीपथावर जाईल. 

आज भारतातल्या 50 टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थ्यांना पायाभूत गणित, वाचन येत नाही. तरुणांनी घराजवळच्या अशा एका विद्यार्थ्याला ‘वन टू वन’ शिकवलं तरी हे विद्यार्थी शैक्षणिक प्रगती करतील. बऱ्याच नोबेल शास्त्रज्ञांचा अहवाल आहे की ज्या देशाच्या विद्यार्थ्यांचं बालशिक्षण उत्तम असतं त्या देशाचा जीडीपीचा ग्रोथ रेट जास्त असतो. तो देश दीर्घकाळात उत्तम प्रगती करतो. दीर्घकाळ म्हणजे पंधरा-वीस वर्षं. इथे तर 75 वर्षं झाली आहेत. 

तुम्ही म्हणाल, मग या 75 वर्षात शिक्षणात काहीच प्रगती झाली नाही का? तर तसं नाही. पण हवी तेवढी समाधानकारक मुळीच नाही. मग आज या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात आपण एक नवीन स्वप्न बघू- "आपला भारत स्वातंत्र्याची शंभरी साजरी करतोय."  पण या शंभरीला शिक्षणात भारत अव्वल नंबरने पास झालेला असेल. टॉप 100 युनिव्हर्सिटीजमध्ये किमान 25 विद्यापीठं आपली असतील. सरकार शिक्षणावर 6 % टक्के खर्च करेल. एकही विद्यार्थी शाळाबाह्य नसेल. प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या इयत्तेचं ज्ञान असेल. इनोव्हेशनमध्ये भारत पुढे असेल. पुढचा जमाना हा आर्टिफिशल इंटेलिजन्सचा आहे. या क्षेत्रात भारताचे तरुण पुढ़े असतील. तंत्रज्ञान व्यक्तीसाठी, शिक्षणासाठी वापरलं जाईल. जगाला सर्जनात्मक क्रिएटिव्ह मॅन पॉवरची गरज आहे; ती भारत पूर्ण करेल. 

तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की हे सर्व 25 वर्षांत पूर्ण होईल? तर नक्कीच.. कारण हे पूर्ण करण्यासाठी लागणारं धोरण आलं आहे. डॉ.कस्तुरीरंगन यांनी जे 2020 मध्ये शैक्षणिक धोरण आणलं. त्याची जर जशीच्या तशी अंमलबजावणी झाली तर 25 काय येत्या 15 वर्षांत हा बदल दिसेल. 

उदाहरणार्थ- शैक्षणिक धोरणामध्ये घोकंपट्टीवरील परीक्षापद्धत बंद केली जाईल.  कोचिंग क्लासेसना विरोध होईल. इनोव्हेशन वाढवण्यासंदर्भात अभ्यासक्रमात बदल झालेला असेल. शिक्षकांचा पगार गुणवत्तांशी जोडला जाईल. आर्टिफिशल इंटेलिजन्सचा वापर करून शिक्षणात पारदर्शकता आणली जाईल. शिक्षणातला भ्रष्टाचार थांबेल. मातृभाषेतून जिथे शक्य आहे तिथे शिक्षण दिलं जाईल. पायाभूत साक्षरतेवर भर दिला जाईल. शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाईन पद्धतीने होतील. बोर्ड परीक्षा पद्धत तणावमुक्त केली जाईल. पण हे सर्व तेव्हा होईल जेव्हा भारताचे नागरिक या पद्धतीच्या शिक्षणाचा आग्रह धरतील. नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत जागृत असतील. एकट्या सरकारची ही जबाबदारी नाही. प्रश्न आपल्या पाल्यांचा, पुढील पिढीचा आहे. ही सामूहिक जबाबदारी आहे. देशाने माझ्यासाठी काय केलं? हे विचारत आल्याने आपण शिक्षणात मागे आहोत. आता वेळ आली आहे की देशासाठी मी काय करू शकतो याचा विचार करण्याची! प्रत्येकाने आपल्या घराचं अंगण स्वच्छ ठेवलं की देश आपोआप स्वच्छ होतो.

आज पासून घोकंपट्टी नको. क्रिएटिव्हिटीवर भर द्या. पालकांनो, मुलांच्या शिक्षणाबाबत जागृत राहा. शिक्षकांचा सन्मान करा. एकातरी विद्यार्थ्याला (जो तुमचा मुलगा-मुलगी किंवा जवळचा नातेवाईक नाही.) त्याला/तिला पायाभूत साक्षर करा. योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवा. 

हे झालं तर भारताची शंभरी फक्त भारत नाही तर जग साजरी करेल!! 

सचिन उषा विलास जोशी 

शिक्षण अभ्यासक