विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबाबत आपण सिरीयस आहोत का?

 शिक्षण अभ्यासक सचिन उषा विलास जोशी यांचा सकाळ वृत्तपत्रांमध्ये लेख

चायना ने जगाला कोरोना दिला हे जग जाहीर आहे. त्यात भर म्हणजे मागील वर्षी चायना भारत संबंध खराब झाले म्हणून भारतीयांनी चायनीज प्रॉडक्ट वापरू नका असे आव्हान सुद्धा झाले. ते योग्य आहे सुद्धा आहे. चायनीज प्रॉडक्ट वर बंदी आणली पाहिजे याचाच परिणाम म्हणून आज *आपण 70 हुन अधिक चायनीज ॲप वर बंदी आणली. पण फक्त बंदी करून प्रश्न सुटणार आहे का? मुद्दा हा आहे हे अँप आपण का बनू शकत नाही?* चायना प्रोडक्शन मध्ये टॉप ला आहे.. आपण का नाही? याचा आपण जरा खोलात विचार केला तर याचे कारण सापडते शिक्षणात. भारतात जेमतेम सातशे युनिव्हर्सिटी आहे.. चायना मध्ये तीन हजारहून अधिक युनिव्हर्सिटी आहे.. त्यातील पंधराशे या सरकारी आहे. जगातील टॉप वर्ल्ड बेस्ट 100 युनिव्हर्सिटीच्या यादीमध्ये भारताची एक सुद्धा युनिव्हर्सिटी नाही. आय.टी.आय किंवा वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट इंडिया मध्ये अकरा हजार तर चायना मध्ये 26 लाख आहेत. चायना एज्युकेशन वर 520 बिलियन डॉलर खर्च करते तर भारत 14 बिलीयन डॉलर खर्च करते. एकूण जीडीपीच्या फक्त तीन टक्के ही तरतूद आहे. त्यात ही दीड टक्का खाजगी गुंतवणूक आहे. जगातील सर्वात अवघड परीक्षा ही चायनाची आहे त्याला ते गोकागो म्हणतात. जी चायनीज भाषा, इंग्रजी भाषा, maths आणि इनोव्हेशन वर असते. *भारतामध्ये परीक्षा पद्धत नसून फिल्टरेशन पद्धत आहे ज्यात इनोव्हेशन ला कुठेही वाव नाही.*

तुम्हाला माहिती आहे का *सर्वात जास्त शास्त्रज्ञ देणाऱ्या पहिल्या टॉप टेन मध्ये आपला भारत नाही. कारण या यादीत यायला किमान शंभर शास्त्रज्ञ तुमच्या देशाचे हवे.* जसे अमेरिकेचे 2639, ब्रिटनचे 546, चीनचे 482 तर भारताचे फक्त 10 शास्त्रज्ञ आहे. 

*मुद्दा हा आहे की आपण का शास्त्रज्ञ निर्माण करू शकत नाही?* आपण इनोवेशन मध्ये का मागे आहोत? मागील वर्षी नारायणमूर्ती म्हणाले होते असा कुठला शोध भारताने लावला ज्याने हे जग बदलले? या सर्वांमागे आपली एज्युकेशन सिस्टीम आहे. त्यामुळे खरं चायनाला उत्तर द्यायचे असेल आणि भारताला महासत्ता करायचे असेल तर *शिक्षणाकडे सिरीयस होऊन बघावे लागेल...* बदल घडवावा लागेल.. खूप झाले लॉर्ड मेकॉले ला दोषी ठरवणे. आपल्या सर्व नॅशनल एज्युकेशन पोलिसी मध्ये.. नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क मध्ये.. शिक्षणामध्ये क्रिटिविटी कशी आणायची, इनोव्हेशन कसेआणायचे.. हे सर्व सांगितलेल आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाला ही नुकतीच मंजुरी मिळालेली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात या गोष्टी अतिशय सखोल पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शन केले आहे. प्रश्न हा आहे ते प्रत्यक्षात उतरवण्याचा...एक भारतीय म्हणून माझी जबाबदारी ओळखण्याचा.. शिक्षणामध्ये बदल घडवण्यासाठी मी पालक म्हणून माझे पालकत्व कसे सुधरवेल..  मी टीचर म्हणून माझी काय जबाबदारी आहे? 

माझी शिकवण्याच्या पद्धतीतून विद्यार्थ्यांचे कुतूहल कसे जागृत करेल. सरकार म्हणून शिक्षणातला भ्रष्टाचार कसा थांबेल.. लायसन राज पासून शिक्षण क्षेत्राला कशी मुक्ती मिळेल? शिक्षणाचा खर्च कसा वाढेल? मुख्य म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरणा साठी आर्थिक भरगोज तरतुद  कशी करता येईल. अशा असंख्य गोष्टींवर जबाबदारी घ्यावी लागेल. 

या साठी खूप मोठ्या बदलाची गरज आहे. *काय बदल केले पाहिजे?*

1) घोका आणि ओका ही शिक्षण पद्धती बंद करावी.

2) मुलांच्या प्रतिभेवर भर द्या.

3) शाळेपासून इनोवेशन क्रिएटिविटी ला प्रोत्साहन द्या. त्यासाठी मुलांना चुका करू द्या.. चुका करण्याची संधी द्या.

4) शाळांमध्ये अनुभवातून शिक्षण आणा. मार्कांच्या रेस मधून बाहेर पडून स्किल बेस् एज्युकेशन द्या.

5) त्यासाठी टीचर्स ला ट्रेन करा. 

6) सर्वात महत्त्वाचे टीचर्स ला रिस्पेक्ट द्या. त्यांना आर्थिक स्थैर्य आणा. 

आज 60 टक्के भारतातील शिक्षक खाजगी शिक्षण संस्थेत नोकरी करत आहेत. कोरोनामुळे पालक फी भरत नाही त्यामुळे या क्षेत्रात टीचर म्हणून यायचे की नाही असा विचार नवी पिढी करत आहे. हे अत्यंत धोकादायक आहे. चांगल्या टीचेर्स ने शिक्षणक्षेत्र जर सोडले तर शिक्षणात जी काही थोडी गुणवत्ता राहिली आहेत तेसुद्धा जाईल. मग असे होईल की सगळीकडे अर्ज केले कुठेही नोकरी नाही मिळाली की टीचर जॉब चा अर्ज करतील आणि मग बीएड करतील.. हे असे का होईल कारण सन्मान नाही.. प्रतिष्ठा नाही.. चांगला पगार नाही.. *सरकारी शिक्षकांना पगार भरपूर आहे पण जबाबदारी नसल्याने गुणवत्ता हवी तशी नाही. सरकारी शाळेत गुणवत्ता जर असती तर आज भारतातील 60% पालक पैसे खर्च करून खाजगी शाळेत मुलांना शिकायला पाठवले नसते. त्यांनी सरकारी शाळेत विद्यार्थ्यांना पाठवले असते पण तसे नाही. कारण खाजगी मध्ये शिक्षकांना पगार कमी आहे पण विद्यार्थ्यांची जबाबदारी घेणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढली नाही तर खाजगी शिक्षकांना जाब विचारता येतो. त्यांची नोकरी जाऊ शकते. या एकमेव कारणाने खाजगी शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता टिकून आहे. करोना च्या काळामध्ये खाजगी संस्थेतील शिक्षकांनी स्वतःमध्ये बदल करून तंत्रज्ञान आत्मसात केले. ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण प्रभावीपणे दिले. त्यामुळे आज कितीतरी खाजगी शाळेतील विद्यार्थ्यांचा लर्निंग लॉस झाला नाही, जो सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांचा मोठ्या प्रमाणात झाला. या बदल्यात आपण खाजगी संस्थेतील शिक्षकांना काय दिले तर वेळेवर फी पालकांनी भरली नाही आणि त्यामुळे त्यांचे पगार झाले नाही आणि सरकारी शिक्षकांचे सातवे वेतन कोरोना काळात ही चालू आहे.. कुठलेही ऑनलाइन शिक्षण न घेता. हे सर्व खाजगी शिक्षकांना वेदनादायक वाटतं. या प्रोफेशन मधून बाहेर पडून दुसरं काही नोकरी करायची का असा ते विचार करत आहेत. असे विचार येणे आणि वागणं हे खरंच भारतासाठी योग्य नाही. शिक्षकांना सन्मान आणि आर्थिक स्थैर्य अत्यंत आवश्यक आहे. जे प्रोफेशन जगातले सर्व प्रोफेशन घडवायला मदत करते त्या टीचींग प्रोफेशन ला मानसन्मान नाही.* आजकाल पालक टीचेर्स शी उद्धट  बोलतात.. हे सर्व ठरवून बदलावे लागेल. तुम्ही म्हणाल टीचर तसे नाही.. खरं आहे टी.ई.टी एक्झाम पाच ते सहा टक्के टीचर्स पास करतात. पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या वर्गाचे गणित येत नाही या बाबत असे बरेच रिपोर्ट आहेत. पण टीचेर्स ला पण समजून घ्यावे लागेल.. त्यानां तसे प्रशिक्षित करावे लागेल. सरकारी शिक्षकांना नॉन अकॅडमिक कामांपासून मुक्त करावे लागेल. सर्वात महत्त्वाचा टीचेर्स चा रोल बदलावा लागेल. *पारंपरिक शिक्षणाच्या पद्धतीतून त्यांना बाहेर काढून एकविसाव्या शतकातील कौशल्य विद्यार्थ्यांमध्ये आणण्यासाठी चे शिक्षण देण्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन करावे लागेल.* विद्यार्थ्यांमध्ये प्रॉब्लेम सोलविंग स्किल आणायचे आहेत त्यासाठी संपूर्ण सिस्टिम ने टीचरला ट्रेन करायचे आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये प्रॉब्लेम स्लोविंग स्किल कसे आणता येईल त्यासाठी अध्यापनशास्त्र बदलावे लागेल. *नवीन शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी मिळालेली आहे त्यामुळे अध्यापन शास्त्रामध्ये बदल पुढील दोन वर्षात पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.*

शेवटचा बदल म्हणजे सरकारी शाळेची गुणवत्ता वाढवावी लागेल. आज 60% सरकारी शाळेत 40 टक्के विद्यार्थी शिकतात आणि 40% खाजगी शाळेत भारतातील 60 टक्के विद्यार्थी शिकत आहेत.

त्यामुळे सरकारी शाळेची गुणवत्ता वाढवावी लागेल. *जिल्हा परिषद शाळेमध्ये काही चांगले प्रयोग होत आहेत त्या प्रयोगांचं सार्वत्रिकीकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे.* त्याच बरोबर खाजगी शाळेला स्वायत्तता द्यावी लागेल. ते परमिट राजच्या खाली दबलेल्या आहेत. एकूणच प्राथमिक शिक्षणावर भर द्यावा लागेल. पाया महत्त्वाचा आहे कळस नाही. आपण जास्त खर्च कळसावर करतो आणि पाया तसाच ठेवतो म्हणूनच आपण इनोवेशन मध्ये मागे आहोत. त्यामुळे चायना चा प्रोडक्टवर बंदी घालण्याआधी आपली शिक्षण पद्धती सुधारावी लागेल. जेणेकरून आपण खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर होऊ. चायना च्या प्रोडक्ट ची गरजच भासणार नाही असा भारत घडवू.

सचिन उषा विलास जोशी 

शिक्षण अभ्यासक