विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहं आणि विविध शाळांचे प्रणेते: राजर्षी शाहू महाराज

शिक्षण अभ्यासक सचिन उषा विलास जोशी यांचा सकाळ वृत्तपत्रांमधील लेख.

शाहू महाराजांचा काळ तसा अलीकडचा; म्हणजे फार जुना नव्हे. 1874 ते 1922 हा त्यांचा कालखंड. राजर्षी शाहू महाराजांचा जन्म 26 जून 1874 रोजी कागलच्या घाटगे घराण्यात झाला. कागलचे जहागीरदार जयसिंगराव घाटगे आणि त्यांच्या पत्नी राधाबाई यांचे ते सुपुत्र. त्यांचं मूळ नाव यशवंतराव. ते दहा वर्षांचे असताना कोल्हापूरचे राजे चौथे शिवाजी यांची राणी आनंदीबाई हिने 18 मार्च 1884 रोजी त्यांना दत्तक घेतलं आणि ते कोल्हापूर संस्थानाचे छत्रपती शाहू महाराज झाले.

असा त्यांचा मुळात कोल्हापूर संस्थानाशी संपर्क आला. उत्तरोत्तर त्यांनी कोल्हापूरचा विकास हेच जीवनाचं ध्येय ठरवलं. नंतर छत्रपती म्हणून त्यांनी जणू कोल्हापूरच्या प्रगतीची धुरा खांद्यावर घेतली. एकाधिकारशाही आणि हुकूमशाहीला ते पूर्ण अपवाद होते. शाहू महाराजांनी कायम लोकशाहीचा, सामाजिक समतेचा पुरस्कार केला. बहुजनसमाजाचं हित ही आपली जबाबदारी मानली.

आधुनिक काळाशी जुळवून घेत, आवश्यक तिथे रूढी-परंपरांना छेद देत धडाडीने त्यांनी आपलं समाज सुधारणेचं कार्य अखंडपणे चालू ठेवलं. अनेक धाडसी निर्णय घेतले. छत्रपती म्हणून त्यांच्या हाती अधिकार तर होतेच आणि तशीही त्यांनी कधी विरोधाला धूप घातली नाही.

"एक वेळ गादी सोडीन पण बहुजन समाजाचा उद्धार करण्याचं कार्य सोडणार नाही" असं ते म्हणत.

मुळात राजकोटनंतर धारवाड इथे त्यांचं शिक्षण झालं. धारवाड इथे लक्ष्मीबाई यांच्याबरोबर एप्रिल 1891 मध्ये त्यांचा विवाह झाला. वयाच्या विसाव्या वर्षी त्यांनी कोल्हापूर संस्थानच्या राज्यकारभाराची सूत्रं हाती घेतली.

शिक्षण नसेल तर आयुष्य अंधकारमय होतं, शिक्षणाच्या अभावामुळे माणसं प्रगतीपासून वंचित राहतात, अडाणी असणं हा आयुष्यात खूप मोठा अडसर ठरतो; हे ओळखून त्यांनी समाजात शिक्षणाचा प्रसार करायचं ठरवलं; आणि या दृष्टीने वेगाने पावलंही उचलली.

अर्थात, प्रस्थापित समाजरचनेला शह देत उगीच नव्याची उठाठेवही त्यांनी केली नाही. आहे त्या संरचनेचा अनेकदा स्वीकार करूनही सुधारणा घडवून आणण्याचा, परिस्थितीकडे नव्याने पाहण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला. गरजेनुसार नवीन पावलं उचलली. इ.स. 1901 मध्ये त्यांनी मराठा विद्यार्थ्यांसाठी 'व्हिक्टोरिया मराठा बोर्डिंग'ची स्थापना केली. त्यांनी पुढे निरनिराळ्या जातीधर्माच्या विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या वसतिगृहांची स्थापना केली.

त्यांनी स्थापन केलेली वसतिगृहं-
दिगंबर जैन बोर्डिंग (१९०१), वीरशैव लिंगायत वसतिगृह (१९०६), मुस्लिम बोर्डिंग (१९०६), मिस क्लार्क होस्टेल (१९०८), दैवज्ञ शिक्षण समाज बोर्डिंग (१९०८), नामदेव बोर्डिंग (१९११), पांचाळ ब्राह्मण  वसतिगृह (१९१२), गौड सारस्वत ब्राह्मण विद्यार्थी वसतिगृह (१९१५), इंडियन ख्रिश्चन होस्टेल (१९१५), रावबहादूर सबनीस प्रभू बोर्डिंग (१९१५)

ज्या शहरात, ज्या ठिकाणी शिक्षण मिळतं तिथे जवळपास राहण्याची सोय नसणं ही बहुजन समाजातल्या बहुसंख्य विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण असायची. ती लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या शहरांत त्यांनी उघडलेल्या वसतिगृहांमुळे अनेकांची सोय झाली आणि शिक्षणाच्या प्रक्रियेला फार मोठी चालना मिळाली.

इ.स. 1902 मध्ये, म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याच्या 45 वर्षं आधी त्यांनी सरकारी नोकऱ्यात मागासवर्गीयांसाठी 50% जागा राखीव ठेवण्याचा धाडसी निर्णय त्यांनी घेतला. त्यांनी कोल्हापुरात अनेक नवे प्रयोग राबवले. त्या कामगिरीमुळे महाराष्ट्रातल्या शैक्षणिक उलाढालीसाठी शाहू महाराजांचं नाव प्रकर्षाने घ्यावं लागतं.

बहुजन समाजातल्या माणसांच्या जगण्यातल्या आणि प्रगतीतल्या अभावांची नस ओळखून त्या दृष्टीने त्यांनी सामाजिक सुधारणांचे अनेक उपक्रम राबवले. कोल्हापुरात त्यांच्या प्रेरणेने 'सत्यशोधक समाजाची' पुनःस्थापना करण्यात आली. मुख्य म्हणजे त्यांनी शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केलं आणि खेड्यांमधून चावडी, धर्मशाळा, मंदिरं अशा इमारतींतून शाळा सुरू करण्याचे आदेश दिले.

बहुजन समाजाला राजकीय हक्क मिळवून देण्यासाठी शाहू महाराजांनी निपाणी इथे ‘डेक्कन रयत संस्थे’ची स्थापना केली; हे फार मोठं महत्त्वाचं पाऊल ठरलं असं रयत संस्थेच्या पुढील कामगिरीवरून म्हणता येतं.

शाहू महाराजांनी शिक्षणासंदर्भात एक अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आणि प्राथमिक शाळेसाठी फी माफीची घोषणा केली. शिवाय 21 नोव्हेंबर 1917 रोजी काढलेल्या जाहीरनाम्यानुसार कोल्हापूर संस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं करण्यात आलं. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 60-65 वर्षांनी शिक्षण सक्तीचं झालं. मात्र शाहू महाराजांनी त्यांच्या काळात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं केलं होतं. म्हणजे आर.टी.ई. ऍक्टची खरी सूरवात शाहू महाराजांनी केली म्हणायला हवं.

शिक्षण हेच समाजपरिवर्तनाचं साधन असून शिक्षणाच्या माध्यमातून शोषणमुक्त समाजनिर्मितीचं ध्येय शाहू महाराजांपुढे होतं. कोल्हापूर संस्थानातील सर्व प्रजाजन साक्षर होऊन आपली स्थिती ओळखून प्रगती साधण्यास समर्थ व्हावं, याकरता सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा राजर्षींनी केला. केवळ शाळा काढून भागणारे नाही, त्या शाळांत पालकांनी मुलांना पाठवलं पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. पालकांना त्यांनी याबाबत सक्ती केली. मुलांना न पाठवणाऱ्यांवर दंड आकारला. पहिल्या नव्या सक्तीच्या शाळेची सुरुवात 4 मार्च 1918 रोजी ‘चिखली’ गावी केली. या कायद्याची अंमलबजावणी कसोशीने केली गेली. संस्थानात सर्वसाधारण लोकसंख्या असणाऱ्या प्रत्येक गावात प्राथमिक शाळा सुरू करण्यात आल्या. शाहू महाराजांनी प्राथमिक शिक्षणावरील खर्चासाठी विशेष तरतूद केली.

त्यांनी दुय्यम आणि उच्च शिक्षणावरही भर दिला. राजाराम हायस्कूल आणि राजाराम महाविद्यालयाकडे विशेष लक्ष दिलं. सरकारी शाळेत शिवाशिव पाळू नये आणि सर्व जातिधर्माच्या विद्यार्थ्यांना एकत्र बसवावं, असा वटहुकूम काढला. ज्या शाळा या हुकमाचं पालन करणार नाहीत त्यांचं आर्थिक साहाय्य आणि इतर सवलती बंद करण्याची तंबी दिली. लोकशिक्षण हाच लोकशाहीचा पाया आहे, हे तत्त्व राजर्षींनी प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत पाळलं, म्हणून प्रत्येक जातीने आपापल्या स्त्री-पुरुषांना चांगलं शिक्षण दिले पाहिजे, यावर त्यांचा कटाक्ष होता.

मुलींच्या शिक्षणासाठी शाहू महाराज विशेष आग्रही होते. तत्कालीन वर्णव्यवस्थेने शूद्र आणि सर्व स्त्रिया यांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारून त्यांच्यावर अन्याय केला; परंतु कोल्हापूर संस्थानाचा स्त्री शिक्षणविषयक दृष्टिकोन मुळातच पुरोगामी होता. शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मागासलेल्या जातीच्या प्रौढ स्त्रियांसाठी त्यांनी आपल्या दरबारामार्फत मोफत सोय केली. मुलींच्या उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत उदार दृष्टी ठेवली. राजाराम महाविद्यालयात शिकणाऱ्या सर्व मुलींना त्यांनी मोफत शिक्षण दिलं. त्यांनी उपेक्षित समाजातील अनेक होतकरू तरुणांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक साहाय्य दिलं. कोल्हापूर संस्थानातच नव्हे तर संस्थानाबाहेरही राजर्षींनी विद्यार्थी आणि संस्था यांना सढळ हाताने देणग्या आणि शिष्यवृत्त्या दिल्या.

म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणविषयक कायदा होता करता अगदी अलीकडे लागू झाला. पण शाहूंच्या काळात ही गोष्ट त्यांनी कधीच करून दाखवली होती. 'सगळ्या सोयी सवलती घ्या पण आपल्या मुलाबाळांना शिकवा बाबांनो, त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू नका.' हे धोरण त्यांनी त्या काळात अवलंबलेलं होतं. आजही शाळाबाह्य मुलांची परिस्थिती गंभीर आहे. पाच कोटी विद्यार्थी शिक्षणव्यवस्थेत नसून ते त्या प्रक्रियेच्या बाहेर आहेत. अशा वेळी आपण शाहू महाराजांना मिस करत आहोत. आज त्यांच्या कार्याचं प्रकर्षाने जाणवतं. त्यांनी त्यांच्या काळात त्यांच्या कार्याला सुरुवात केली नसती तर आज परिस्थिती आणखी हाताबाहेर गेलेली दिसली असती. पाच कोटी शाळाबाह्य मुलांची संख्या वीस-पंचवीस कोटी झाली असती.  

शाहू महाराज द्रष्टे होते. म्हणजे दूरदृष्टीने विचार करून जनतेच्या विकासासाठी ते पावलं टाकत असत.

आज शिक्षणक्षेत्रात एक दरी निर्माण होऊन ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ असे भाग झालेले आहेत. ज्यांच्याकडे इंटरनेट आणि स्मार्टफोन आहे ते ‘आहे रे’ गटात आहेत आणि ज्यांच्याकडे नाही ते ‘नाही रे’ गटात आहेत. ते शिक्षणापासून वंचित आहेत. म्हणजे पूर्वीचे वंचित आणि आत्ताचे वंचित यांची परिस्थिती वेगळी असली तरी अखेरीस ते शिक्षणापासून वंचितच; आणि आज शाहू महाराज नसल्यामुळे ही दरी आणखी वाढत चालली आहे. आज शाहू महाराज असते तर परिस्थिती वेगळी असती. त्यांनी सरकार कडून वंचित विद्यार्थ्यांसाठी सर्व सोयीसुविधा करून घेतल्या असता. शिक्षणावर सहा टक्के खर्च करण्याचा आदेशच काढला असता.

ज्या गोष्टींकडे आपण आज प्रगतीची पायाभूत धोरणं म्हणून पाहतो त्या त्यांनी कधीच तत्कालीन जनतेसाठी खुल्या करून दिल्या होत्या. इतकंच नव्हे तर आवश्यक ती तत्त्वं त्यांनी कायद्याच्या रूपांत बांधून टाकलेली होती. पुनर्विवाहाचा कायदा, विधवाविवाहाला कायदेशीर मान्यता, आपल्या संस्थानातील महार वतनं रद्द करणं आणि अस्पृश्यांच्या नावावर रयतवारीने जमीन करणं, अस्पृश्यांकडून वेठबिगार पद्धतीने काम करून घेण्यास कायद्याने बंदी घालणं ही त्यातली काही निवडक उदाहरणं. त्यांनी आंतरजातीय विवाहाला मान्यता देणारा कायदा केला तसंच त्यांनी असे काही विवाह घडवून आणले. प्रतिकूल परिस्थितीत वेळप्रसंगी विवाहबंधन झुगारून देण्याची तजवीजही त्यांनी घटस्फोटाचा कायदा अंमलात आणून केली.

त्यांच्या प्रत्येक वैचारिक टप्प्यावर त्यांची कृतिशीलता अनुभवायला मिळते. मुळात त्यांनी सर्व नवीन विचारधारांना जी बंधनकारक अशी कायद्याची चौकट दिली तिच्यामुळे सर्व घडामोडींना ठाम अशी बळकटी येत गेल्याचं दिसतं. त्यांच्या योजना फक्त कागदावर कधीच राहिल्या नाहीत. वसतिगृह, शाळा यांनी गरजेनुसार मूर्त रूप धारण केलं. तत्कालीन समाजाची धाटणी लक्षात घेऊन वेळोवेळी त्यांनी काढलेल्या शाळा याचं द्योतक आहेत.

प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, पुरोहित शाळा, पाटील शाळा, उद्योग शाळा, युवराज/सरदार शाळा, संस्कृत शाळा, सत्यशोधक शाळा, सैनिक शाळा, बालवीर शाळा, डोंबारी मुलांची शाळा, कला शाळा..
वेगवेगळ्या समाजासाठी, समूहासाठी गरजेनुसार वेगवेगळ्या शाळा. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याकरता शिष्यवृत्ती देण्याची योजना शाहू महाराजांनी राबवली.

शिक्षणक्षेत्रात तर त्यांनी भरीव कामगिरी केलीच, पण ज्या बाबीमुळे अनेक माणसांच्या जगण्यावर प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष परिणाम होत असे अशा जाचक रूढी, प्रथा, परंपरांपासून त्यांची मुक्तता करण्यासाठी त्यांनी पावलं उचलली. वतनदारांच्या जाचातून शेतकऱ्यांची मुक्तता करण्यासाठी खेड्यातील कुलकर्णी वतनं त्यांनी रद्द केली आणि त्या जागी पगारी तलाठी नेमले.

अस्पृश्यता पाळली जाऊ नये याकडे काटेकोरपणे लक्ष दिलं. त्यांना शाळा, दवाखाने, पाणवठे, विहिरी अशा ठिकाणी समानतेने वागवावं असे आदेश काढले. शाहू महाराज इंग्लंडच्या सातव्या एडवर्डच्या राज्यारोहण समारंभाला गेले होते. या कार्यक्रमाच्या वेळी केंब्रिज विद्यापीठाने त्यांना LLD पदवी बहाल केली. शाहू महाराजांना 'राजर्षी' ही पदवी कानपूरच्या कुर्मी समाजाने दिली.

राजश्री शाहू महाराज आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची दृढ मैत्री होती. शाहू महाराजांनी आंबेडकरांना अनेकदा आर्थिक मदतही केली होती. शाहू महाराज आणि आंबेडकर एकमेकांचा खूप आदर करत असत. सामान विचारधारा आणि समान तत्त्वांच्या आधारावर ही मैत्री फुलत गेलेली होती. बहुजन समाजाचं हित हे दोघांचंही ध्येय होतं.

26 जून हा शाहू महाराजांचा जन्मदिवस 2006 सालापासून महाराष्ट्र शासनाने 'सामाजिक न्याय दिन' म्हणून साजरा करण्याचं घोषित केलं. केवळ त्या एका दिवसापुरतं त्यांचं आणि त्यांच्या कृतिशील तत्त्वांचं पालन आणि स्मरण करून भागणार नाही, पुढे पूर्ण वर्षभर जर ती तत्त्वं आणि मूल्य आपण सर्वांनी जाणीवपूर्वक अंगी बाणवली तर महाराष्ट्राचं खऱ्या अर्थाने सर्वांगीण भलं झाल्यापासून राहणार नाही.

सचिन उषा विलास जोशी
शिक्षण अभ्यासक