Monday, 14 April 2025

The Empty Classroom: India's Silent Education Emergency

Article by Sachin Usha Vilas Joshi


India has made remarkable strides in expanding access to education—almost every village has a primary school now, and school enrollment rates are higher than ever. But while classrooms may be full, many of them lack a crucial component: the teacher. Teacher absenteeism is a silent yet severe crisis in India’s education system, one that economist Karthik Muralidharan has spent years studying.
His findings are eye-opening. Not only is teacher absenteeism widespread, but it also carries a staggering cost—both in terms of public money wasted and the learning opportunities lost for millions of children.

How Widespread is Teacher Absenteeism?
According to a large-scale study led by Karthik Muralidharan and Jeffrey Hammer, which involved unannounced visits to over 20,000 schools across India, around 25% of teachers were absent from school on any given day. And even among those present, only about half were actually engaged in teaching.
The loudest sound in many Indian classrooms isn't learning, but silence.
This isn’t just a one-time finding. Repeated surveys over the years have shown that the problem is persistent across most states, with absenteeism rates ranging from 15% to over 40% in some regions.

What’s the Cost of This Absenteeism?
Here’s where it really hits home: the economic cost. Based on the study’s estimates, India loses over $1.5 billion (roughly ₹12,000 crore) every year due to teacher absenteeism. This figure includes the salaries paid to absent teachers, which is essentially public money going down the drain.
Are we investing in education, or just in empty spaces? The presence of teachers is the real investment.
And it’s not just a monetary problem. The real cost is in the lost learning—something that's much harder to measure but arguably far more damaging.

The Learning Loss: More Than Just Missed Classes
When teachers are absent, students lose out on critical instructional time. According to Muralidharan's research, this has significant negative impacts on learning outcomes, especially in rural and government-run schools.
Every day a teacher is absent is a day a child's future is put on hold.
Despite increased school enrollment, many Indian children are unable to read or do basic math at grade level. The Annual Status of Education Report (ASER) consistently highlights this gap—only about 50% of fifth graders can read a second-grade text.
While many factors contribute to poor learning outcomes, teacher absenteeism is a big one. As Muralidharan notes, "We have focused too much on inputs—more schools, more teachers—and not enough on outcomes."

Why Are Teachers Absent?
The reasons vary. Some teachers are genuinely ill, others are pulled away for administrative duties like census or election work. But a significant portion is simply absent without excuse.
One major factor is lack of accountability. In many government schools, there’s minimal supervision. Headmasters are often powerless to discipline staff, and performance evaluations are rare. Even biometric attendance systems have had mixed results due to poor implementation.

What Can Be Done?
Muralidharan's research offers some hope. In a randomized study, when teachers’ attendance was monitored using cameras and their salaries were tied to actual days taught, absenteeism dropped by over 20%, and student test scores improved significantly.
He argues for a shift in focus from just hiring more teachers to improving governance, monitoring, and incentives within the existing system.
Teacher absenteeism is more than just a bureaucratic hiccup—it's a deep-rooted issue that's robbing millions of children of their right to quality education. Thanks to the work of researchers like Karthik Muralidharan, we now have hard data on how big the problem is—and how we can begin to fix it.
India doesn’t just need more schools or teachers—it needs teachers who show up, and systems that hold them accountable. Only then can we hope to turn the promise of education into a reality for every child.

Further Insights from Azim Premji University Study:
A detailed study by Azim Premji University in 2017 looked at teacher absenteeism in six states in India. It found that 18.9% of teachers were absent during surprise school visits. However, when only looking at unexplained absences, the rate dropped significantly to just 2.5%, suggesting that most absences were due to valid work-related or personal reasons.
Interestingly, the study found that female teachers had a lower absence rate (16.2%) compared to male teachers (21.6%). It also showed that teachers who were not professionally trained had a much higher absence rate (33.9%), indicating a strong link between qualifications and commitment.
A major cause of absence was the burden of non-teaching tasks such as election duties, data collection, and administrative work. Additionally, the lack of regular and meaningful opportunities for professional development led to lower motivation among teachers. The absence of mentoring, proper teaching materials, and supportive supervision also weakened the teaching environment.
Instead of just blaming teachers, the report emphasized the need to address these underlying issues. Strengthening support systems and reducing administrative workload can improve attendance. Regular training programs should be offered to keep teachers engaged and up-to-date. The study clearly showed that absenteeism is more a result of problems within the system than individual irresponsibility. It recommended a change in policy from simply punishing teachers to reforming the system. Overall, the study provides valuable insights into how improving the working conditions can increase teacher presence and performance. The report remains an important resource for understanding real classroom challenges in India’s government schools.

Global Overview: Teacher Absenteeism – A Look at Different Countries
1. India: High Absenteeism, Weak Accountability
* Absenteeism Rate: ~25%
* Main Issues:
   * Weak systems for checking attendance
   * Low levels of responsibility
   * Teachers often assigned non-teaching tasks
* Cost: ~$1.5 billion per year in wasted salaries
* Impact: Significant loss of learning; poor student results
2. China: Low Absenteeism, Strong Discipline
* Absenteeism Rate: ~1–2%
* Why So Low?
   * Strong management systems
   * School leaders have authority
   * Culture values teaching
   * Performance is evaluated
* Lesson from China: High expectations + giving responsibility = low absenteeism
3. Indonesia: Improvement Through Reform
In the past, Indonesia had an absenteeism rate of around 20%, similar to India. However, reforms in the civil service, more local monitoring, and rewards for good performance have gradually improved attendance. A program supported by the World Bank introduced teacher report cards and linked pay raises to attendance and performance, leading to better results.
4. Kenya, Uganda, and Other African Nations: Systemic Struggles
* Kenya: ~30% absenteeism
* Uganda: ~35% absenteeism (World Bank)
* Challenges:
   * Low pay and morale
   * Weak supervision
   * Problems with infrastructure and transportation
* Solutions Being Tried:
   * Tracking attendance using mobile phones
   * Getting feedback from the community
   * Monitoring by non-governmental organizations (e.g., Uwezo)
5. Finland: Professionalism and Trust
* Absenteeism Rate: Very low (no exact percentage, but rare)
* Why?
   * Highly trained teachers (Master's degree required)
   * Teachers have a lot of professional freedom
   * Strong school culture and respect for teachers
* System Focus: Trust instead of constant checking
* Impact: Consistently high learning results in global rankings (e.g., PISA)
6. United Kingdom (UK): Absenteeism Exists, But Mostly Justified
* Absenteeism Rate: Around 4–6% on average (includes sick leave and mental health days)
* Recent Trends:
   * Increase in teacher burnout and stress-related absence
   * COVID-19 made mental health challenges worse
* Government Response:
   * Focus on teacher wellbeing
   * Ofsted (school inspection agency) plays a role in accountability
7. United States (USA): Worrying Trends in Some States
* Absenteeism Rate: Around 11% of teachers are considered “chronically absent” (missing 10 or more days per year for reasons other than vacation) – U.S. Dept. of Education
* Problem Areas:
   * Higher absenteeism in city public schools
   * Linked to teacher dissatisfaction, low morale, and poor school leadership
* Efforts to Reduce:
   * Rewards for good attendance
   * Changes to how substitute teachers are managed
   * Support for professional development
What Can India Learn?
* From China & Finland: Give more power to school leaders, respect the teaching profession, and monitor performance without being overly controlling.
* From the UK & USA: Address teacher wellbeing and provide professional support to prevent burnout.
* From Kenya & Uganda: Use technology and community involvement to create affordable ways to ensure accountability.

Final Thoughts:
Teacher absenteeism is not just a logistical problem—it’s a learning crisis. Countries like China and Finland show that strong systems, professional respect, and clear expectations lead to consistent attendance and high-quality teaching. India's challenge now is not just hiring more teachers, but creating a culture and system that supports, monitors, and motivates them to show up and teach. The government strictly prohibits non-academic work for teachers because the future of India sits in its classrooms—but only if the teachers do, too.

Sachin Usha Vilas Joshi
Education Learner


Tuesday, 1 April 2025

Sweden Scales Back on Screens in Education, While India Leans In: A Tale of Two Systems

Sweden Scales Back on Screens in Education, While India Leans In: A Tale of Two Systems


By Sachin Usha Vilas Joshi, Education activists 


For the past month, a video from Sweden has been circulating on WhatsApp, claiming that Sweden has banned screens for all children. This sparked my curiosity—could India adopt a similar approach? In this article, I explore this question by comparing the two nations’ education systems.


Sweden, long celebrated as a pioneer in educational technology, is now making headlines by stepping back from the digital edge. Meanwhile, India, striving to close its vast educational divides, views digital infrastructure as a vital lifeline for quality learning. This contrast highlights not just differing priorities, but the unique challenges and strengths shaping their education landscapes.


*Sweden’s Digital U-Turn:*

Sweden once led the charge in embedding screens in classrooms, achieving near-perfect computer-to-student ratios and widespread digital access by the early 2000s. But recent shifts tell a different story. Declining PISA scores—dropping from 555 to 544 in reading between 2016 and 2021—and research tying excessive screen time to reduced focus and reading skills have sparked a rethink. In 2023, then-School Minister Lotta Edholm pushed schools to favor printed books over tablets, especially for younger students. By 2025, a proposed national ban on mobile phones in primary and lower secondary schools reinforces this shift, with phones potentially collected at the school gate if approved.


This isn’t a complete tech rejection. Sweden’s 4,800 compulsory schools and 1,296 upper secondary institutions still employ digital tools where they enhance learning—like coding classes or research projects. With 87% of preschoolers enrolled and 85.2% of ninth-graders progressing to upper secondary programs, Sweden’s stable, high-performing system (serving about 1.1 million students) can afford this refinement. The government has allocated SEK 755 million in 2025 for textbooks, emphasizing a return to analog methods. “We’re not anti-tech,” a Stockholm education official explained. “We’re pro-balance.”


*India’s Digital Leap Forward:*

In stark contrast, India’s education system supports over 250 million students across 1.49 million schools—a scale and complexity dwarfing Sweden’s. Here, digital infrastructure isn’t optional; it’s essential. Between 2014 and 2024, computer access in schools surged from 24.1% to 57.2%, and internet connectivity leapt from 7.3% to 53.9%, per Education Minister Dharmendra Pradhan. Platforms like DIKSHA, offering e-content in 126 languages, and PM e-VIDYA’s 32 TV channels are transforming access, particularly in rural areas where 96% of 6–14-year-olds now attend school—a leap from decades ago.


Yet, quality lags. ASER reports reveal that half of rural fifth-graders can’t read a second-grade text, and India’s 9.4 million teachers grapple with shortages, absenteeism, and inadequate training. With a pupil-teacher ratio of 24:1 (versus Sweden’s 12:1), classrooms are overstretched. Digital tools provide a lifeline: online lessons reach remote villages, and apps support overburdened teachers. Personally, I see screens as a solution, not a distraction. I’m currently using AI to boost education quality through an AI-on-wheels bus initiative. The National Education Policy (NEP) 2020 reinforces this, blending technology with traditional approaches.


*Why Sweden Can, and India Can’t*

Sweden’s screen rollback succeeds because its system is compact, uniform, and resource-rich. With 150,000 teachers (70.8% certified) and a near-100% literacy rate, it can adjust without collapse. India can’t take that risk. Many rural schools lack electricity—though access rose from 53% to 91.8% since 2014—let alone books or trained staff. Digital education fills these voids, delivering lessons where physical infrastructure falters. A full shift to analog, like Sweden’s, would deepen India’s urban-rural divide, where only 34% of rural households had internet in 2019.


*A Global Lesson*

Sweden’s caution—supported by Karolinska Institute research—warns of tech’s downsides: overuse can blunt skills, a risk its strong foundation can handle. India’s tale is one of ambition: digital tools have lifted Class X grades by 64% since 2014 and cut out-of-school numbers to 2.8%. Neither path is universally “right.” Sweden polishes a mature system; India builds anew. Here, students, parents, and teachers are learning to harness screens’ benefits—access, flexibility, innovation—without letting them dominate.


*India Should Learn to Limit Screen Time:*

We must balance screen time with hands-on learning. Excessive screen use consistently harms children’s health—think eye strain or poor concentration—and poses ongoing challenges. Screens should serve only educational growth, not entertainment.


*Who Should Use Screen Technology in India?*

In my view, screen technology should target underprivileged children, who lack access to quality education. Edutech’s true power lies in uplifting the grassroots, closing resource and opportunity gaps. For these kids, it’s a lifeline, bringing lessons where schools or teachers are scarce. Used smartly, it empowers the neediest, not just the privileged. For well-off children, screens should strictly enhance education, not replace real-world learning. Technology works best when it levels the playing field.


Sachin Usha Vilas Joshi 

Education activists

Saturday, 10 February 2024

शाळेची वेळ, मुलांची झोप आणि शासनाचा जीआर.

 शिक्षण अभ्यासक सचिन उषा विलास जोशी यांचा सकाळ वृत्तपत्रामधील लेख.


‘लवकर निजे-लवकर उठे त्यासी आरोग्य-ज्ञान-संपत्ती लाभे!’ असं आपण लहानपणापासून ऐकत आलो आहोत. अलीकडच्या काळात यातल्या ‘लवकर’ शब्दाचा पुन:पुन्हा अभ्यास करण्याची वेळ आलेली आहे. फार पूर्वी म्हणजे वीज येण्यापूर्वीच्या काळात सूर्यास्ताबरोबर पडत असलेल्या अंधारामुळे लवकर निजण्याला दुसरा पर्यायच उपलब्ध नव्हता. साहजिकच पहाटे माणसं अतिशय उत्साहाने दिवसभरासाठी तयार होत असत. म्हणजे तेव्हा अपुरी झोप हे प्रगतीच्या आड येणारं कारण नव्हतं तर अतांत्रिकता हे कारण होतं.
आता परिस्थिती पूर्णत: पालटली आहे. लवकर निजणं आरोग्यासाठी अतिशय हितकारक असतं हे कितीही माहिती असलं तरी आधुनिक काळात बदललेल्या परिस्थितीशी आणि तांत्रिकतेशी जमवून घेताना माणसांसाठी लवकर निजणं ही बाब दुरापास्त होत चालली आहे. याचा परिणाम घराघरांतल्या चिमुकल्यांनाही भोगावा लागत आहे. पुरेशी झोप न झाल्याने पुढे दिवसभर ही छोटी मुलं उत्साही न राहता म्लान राहू लागली आहेत. ही गोष्ट त्यांच्या आरोग्याच्या आणि प्रगतीच्या दृष्टीने हानिकारक ठरणारी आहे.
या परिस्थितीत बदल व्हावा म्हणूनच दिनांक 8 फेब्रुवारी 2024 रोजी शिक्षण मंडळ-महाराष्ट्र शासनाने राज्यातल्या सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांचे पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता चौथीपर्यंतचे वर्ग सकाळी नऊ किंवा नऊनंतर भरवण्याबाबत एक अध्यादेश-जीआर जारी केला आहे.
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी-मा.रमेश बैस यांनी 5 डिसेंबर 2023 रोजी एका कार्यक्रमात सांगितलं होतं की अलीकडे माणसाची जीवनशैली बदलल्यामुळे लोक रात्री खूप उशिरा झोपू लागले आहेत. घरातल्या छोट्या मुलांवरही याचा परिणाम होत असल्यामुळे शाळेची वेळ बदलून उशिराची करावी आणि त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण तो मुलांच्या दैनंदिन झोपण्याशी निगडीत आहे. मुलांची झोप व्यवस्थित झाली, त्यांना रात्रीची सलग झोप मिळाली तरच त्यांच्या मेंदूचा विकास नीट होत असतो. या अध्यादेशात तीन ते दहा वयोगटातल्या मुलांचा उल्लेख आहे.
अर्थातच या निर्णयात काही अनुकूल-प्रतिकूल गोष्टी सामावलेल्या आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की महाराष्ट्रातल्या पूर्व-प्राथमिकच्या अनेक खाजगी शाळा नऊनंतरच भरतात. इयत्ता पहिली ते चौथीच्या शाळा सकाळी आठ वाजता भरतात. त्याही आता नऊला अथवा नऊनंतर भरवण्याचा आदेश आहे. इथे थोडी अडचण निर्माण होऊ शकते.
पहिली-दुसरीच्या मुलांबाबत ठीक आहे पण तिसरी-चौथीच्या मुलांचा वेगळा विचार करायला हवा. त्याची कारणं आहेत. या इयत्तांमध्ये पायाभूत साक्षरता होत असते. ‘असर’च्या अहवालानुसार भारतातल्या इयत्ता तिसरी-चौथीच्या 70% विद्यार्थ्यांना केवळ पहिली-दुसरीचं ज्ञान आहे. त्यामुळे शाळेची वेळ जर कमी केली गेली तर त्यांचा लर्निंग लॉस होऊ शकतो. शिवाय अनेक शाळांसाठी ट्रान्सपोर्ट हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो. शाळेची वेळ बदलल्यास स्कूल बसेसच्या वेळा बदलाव्या लागणार. मुलांची ने-आण करण्यासाठी त्यांना खेपा वाढवाव्या लागणार. अर्थात पालकांना स्कूल बसच्या फी वाढीला तोंड द्यावं लागेल. डिझेलचे वाढणारे भाव आपल्या सर्वांच्या दृष्टिपथात आहेतच.
म्हणजे, निर्णय उचित असला तरी तो फक्त पूर्व-प्राथमिक ते दुसरीपर्यंतच्या मुलांसाठी अंमलात आणावा. तिसरी-चौथीच्या मुलांना त्यातून वगळण्यात यावं.
मुळात परिस्थिती कशामुळे बदलली आहे ते लक्षात घेणं गरजेचं आहे. बदललेल्या कामाच्या वेळा, देश-विदेशांत वेळी-अवेळी कामासाठी ऑनलाईन साधावे लागणारे संपर्क, वाहतुकीत पालकांचा मोडणारा वेळ, लयाला गेलेली एकत्र कुटुंबपद्धती अशा अनेक गोष्टींमुळे पालकांच्या रात्रीच्या झोपण्याच्या वेळेत बदल झाला आहे. परिणामत: मुलं फार उशिरा झोपू लागली आहेत. म्हणजे मुलांची शाळेची वेळ बदलणं हा काही अंशी वरवरचा उपाय ठरणार आहे. मुळात आपल्या जीवनशैलीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. तिचा फेरविचार व्हायला हवा.
शाळा नऊनंतर भरवल्या गेल्या की जी मुलं आत्ता दहा-अकरा वाजता तरी झोपतायत ती बारा वाजता झोपायला लागतील. म्हणजे पुन्हा हिशेब तोच. बदल व्हायला हवा आहे तो मूळ कारणांमध्ये. त्यात महत्त्वाचा भाग स्क्रीन टाईमने व्यापलेला आहे. कामांसाठी, करमणुकीसाठी पालकांच्याच हातात सतत मोबाईल राहू लागला आहे किंवा टी.व्ही. चालूच असतो. मोठ्या वर्गातली मुलंही त्याचंच अनुकरण करत आहेत; आणि या निर्णयामुळे पालकांना, विद्यार्थ्यांना लागलेल्या या सवयीला खतपाणी घातलं जाणार आहे. शाळेसाठी खूप लवकर उठायचं नाहीये म्हटल्यावर ते अधिक वेळ टी.व्ही., मोबाईलमध्ये घालायला मोकळे.
मुख्य म्हणजे पाचवीपासूनच्या पुढच्या बहुतांशी विद्यार्थ्यांच्या हातात रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल असतो. खरं तर त्यांच्या शाळेची वेळ बदलली पाहिजे किंवा त्यांचा स्क्रीन टाईम कमी करण्यासाठी शासनाने उपाययोजना केल्या पाहिजेत. शासनाने इयत्ता तिसरी-चौथीच्या विद्यार्थ्यांच्या शाळेची वेळ पूर्वीसारखीच ठेवता येईल का याचा पुनर्विचार करावा. किंबहुना शाळेची वेळ काय असावी याचा निर्णय शाळा व्यवस्थापन आणि पालक संघ (PTA) यांनी सर्व पालकांचे मतदान करून घ्यावा. शाळेमध्ये स्क्रीन टाईम काऊन्सिलिंग सेशन खास करून आठवी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करावं. हे विद्यार्थी मोबाईलवर रात्री बारा बारापर्यंत असतात याची आई-वडिलांना माहितीही नसते. सकाळी हे विद्यार्थी डोळे चोळत वर्गात बसतात. यासाठी युद्धपातळीवर समुपदेशन करण्याची गरज आहे.
आणखीही काही घटक विचारात घेणं आवश्यक आहे. शासनाने घेतलेला हा स्तुत्य निर्णय फक्त खाजगी शाळांसाठी लागू करावा. आपल्याकडे शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न फार मोठा आहे. मजूर, कामगार म्हणून काम करत असलेल्या पालकांना आठ वाजता कामाच्या शोधात नाक्यावर हजर व्हायचं असतं. नंतर त्यांच्या मुलांना शाळेत सोडायला कुणीही हजर नसतं. त्यामुळे हे पालक मुलांना पूर्व-प्राथमिक वर्गात घालतच नाहीत. ते पहिलीतच प्रवेश घेतात. बरेचसे मजूर कामावरच मुलांना घेऊन जातात कारण घरी सांभाळायलाही कोणी नसतं. मुलं सहा वर्षांची झाली की त्यांना शाळेत घालतात कारण तेव्हापासून त्यांच्या कामाची आणि मुलांच्या शाळेची वेळ जुळते. त्यामुळे शासनाने संवेदनशीलता राखत या मुलांचा विचार करून त्यांना योग्य मुभा द्यावी.
तूर्त घेतलेला जो निर्णय आहे तो आणखीही काही पातळींवर पुरेसा परिणामकारक ठरणार नाही. अनेक घरांमध्ये भावंडं असतात. लहान मूल पूर्व-प्राथमिकमध्ये असेल तर त्याचा मोठा भाऊ/बहीण पाचवीत असू शकते. म्हणजे या मुलांच्या आईला दोघांच्या शाळेच्या वेगवेगळ्या वेळा सांभाळाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे पालकांची तारांबळ वाढणार आहे शिवाय मुलांच्या झोपेचा प्रश्न पूर्णपणे सुटणार नाही तो नाहीच. बरं, प्रश्न बाजूला ठेवूनही भागणार नाही.  मुलांच्या पुरेशा झोपेकडे लक्ष देण्याची गरज तर आहेच आहे.
झोप ही अशी गोष्ट आहे की कमी झाली तर शारीरिक व्याधी वाढतात आणि जास्त झाली तर आळशीपणा वाढतो आणि आळशीपणातून मानसिक, शारीरिक तक्रारी वाढतात. त्यातल्या त्यात लहान मुलांची झोप हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे.
लहान मुलांची शारीरिक वाढ या झोपेवर अवलंबून असते. ज्यांची झोप उत्तम, शांत, गाढ असते त्यांची शारीरिक आणि मानसिक वाढ उत्तम होत असते. ज्या मुलांची झोप कमी होते त्या मुलांमध्ये चिडचिडेपणा वाढण्याची शक्यता अधिक असते. एकाग्रतेचं प्रमाणसुद्धा उत्तम झोपेवर अवलंबून असतं. जर विद्यार्थ्यांची झोप पुरेशी झाली नसेल तर त्यांना दुसऱ्या दिवशी वर्गामध्ये सुस्ती येणं, लक्ष नसणं, चिडचिड होणं यांचं प्रमाण वाढतं आणि याचा परिणाम म्हणजे त्यांची शैक्षणिक वाढ खुंटते.
अशी मुलं पुढे मारामारीमध्ये ऍक्टिव्ह होतात, वर्गामध्ये असण्यापेक्षा वर्गाबाहेर जास्त राहतात. ती हायपर ऍक्टिव्ह असतात. आता हे न्युरो सायन्सनेसुद्धा सिद्ध केलं आहे की मेंदूच्या निकोप वाढीसाठी पुरेशी झोप अत्यंत आवश्यक असते. यावर जगात विविध संशोधनंसुद्धा झाली आहेत.
मुद्दा हा आहे की पुरेशी झोप म्हणजे किती? आणि ती कशी मिळेल? साधारण तीन ते पाच वर्षांच्या मुलांना म्हणजे नर्सरी, ज्युनिअर केजी आणि सीनियर केजीच्या विद्यार्थ्यांना सलग 11 ते 12 तास झोप आवश्यक असते. यामध्ये ‘सलग’ शब्द महत्त्वाचा! कारण सलग झोपेमुळे मेंदू आणि शरीर उत्तम रिलॅक्स होत असतं. मेंदू जेवढा रिलॅक्स तेवढा तो नवीन गोष्टी आत्मसात करायला तत्पर असतो. पुरेशी झोप झाली नसेल तर दुसऱ्या दिवशी वर्गात टीचर जे काय शिकवतात ते मानसिक पातळीवर ग्रहण करायला विद्यार्थी तयार नसतात. तो किंवा ती फक्त शरीराने वर्गात हजर असते पण मनाने आणि बुद्धीने गैरहजर असते.
पुरेशा झोपेचा शत्रू कोण आहे? परदेशांमध्ये असं लक्षात आलं की मुलांना हवी तेवढी झोप मिळत नाही. सार्क इन्स्टिट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडी आणि वॉशिंग्टन युनिव्हर्सिटी यांच्या संशोधनात आढळून आलं की तिकडचे विद्यार्थी सहा ते सात तास झोपतात किंबहुना त्यांना फक्त तेवढीच झोप मिळते. म्हणून वॉशिंग्टनमधील सर्व शाळा ज्या साडेसात वाजता भरायच्या त्या आता साडेआठला भरतात. एक तास उशिरा शाळा सुरू करून तिथल्या विद्यार्थ्यांना सकाळचा अधिकचा एक तास झोपायला मिळतो.
मुद्दा हा आहे की फक्त शाळा एक तास उशिरा केल्याने हा प्रश्न सुटेल का? परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली आहे की, पालक मुलांना स्क्रीन टाईम कमी करायला समजावून सांगू शकत नाहीत म्हणून शाळेवरच दबाव आणून शाळेची वेळ परदेशातही उशिरा करत आहेत. टीव्ही, मोबाईल गेम्सच्या आहारी गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मेंदूमध्ये कायमस्वरूपी बदल होतात. विचार करणं, चिंतन करणं, माहितीचा अर्थ काढणं या सर्व क्रिया शाळेमध्ये होत असतात. जेव्हा रात्री विद्यार्थी खूप वेळ टी.व्ही पाहतात त्या वेळेस त्यांचं शरीर आणि मन निष्क्रिय होत असतं. त्यांचा तल्लख मेंदू हळूहळू सुस्त होत जातो. याचा परिणाम त्यांच्या विचार करण्यावर होतो. जी मुलं विचार करत नाहीत ती शिकत नाहीत आणि जी शिकत नाहीत ती शैक्षणिकदृष्ट्या अप्रगत राहतात. अमेरिकेमध्ये स्क्रीन टाईम कमी करण्यावर मेहनत घेण्याऐवजी सरळ शाळेची वेळ बदलली. ती एक तास उशिराची केली. पण हे कायमस्वरूपी उत्तर नाही.
भारतातही परिस्थिती तीच आहे. खरं तर हा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा प्रश्न जास्त अधिक आहे आणि त्यातल्या त्यात मेट्रो शहरांमध्ये हा प्रश्न गंभीर झाला आहे. ग्रामीण भागात अनेक जण आजही रात्री साडेनऊ वाजता झोपू शकतात त्यामुळे त्यांचा दिवस सकाळी सहा वाजता सुरू होतो.
यावर खरा उपाय म्हणजे पालकांनी मुलांचा स्क्रीन टाईम कमी करणं. मुलांना मैदानी खेळ भरपूर खेळू देणं. जेणेकरून मुलं उशिरात उशिरा रात्री दहा वाजता झोपतील. इथे फक्त शाळेने वेळ बदलून चालणार नाही तर पालकांनी मुलांच्या रात्री झोपेच्या वेळेबाबत कठोर भूमिका घेऊन लहान मुलं खास करून तीन ते बारा वयोगटातली मुलं रात्री नऊ ते दहाच्या दरम्यान कशी झोपतील ते बघायला हवं.
जगात फिनलॅंड देश उत्तम शिक्षण देणारा देश समजला जातो. तिथल्या सर्व शाळा सकाळी साडेआठ-नऊदरम्यान भरतात आणि पालक मुलांना लवकर झोपायला प्रोत्साहित करतात. त्यामुळे त्या देशातल्या मुलांची एकाग्रता, स्मरणशक्ती, ग्रहणशक्ती, शारीरिक वाढ इतर देशातल्या विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक चांगली आहे.
भारतामध्ये ज्या शाळा सात वाजता भरतात त्यांनीसुद्धा आठ वाजता शाळा भरवल्या आणि पालकांनी मुलांना लवकर झोपण्याची सवय लावली तरी अधिक आरोग्यदायी विद्यार्थी भारतात घडतील.

थोडक्यात, अध्यादेश योग्य आणि विचारपूर्वक जारी केलेला असला तरी स्थानिक पातळीवर तारतम्याने निर्णय घेण्याची मुभा व्यवस्थापनाला देण्यात यावी. अर्थात, ती तशी देण्यात आलीही आहे. जीआरमध्ये म्हटलंही आहे की-ज्या शाळांना वेळ बदलणं अगदीच शक्य होत नसेल त्यांच्या अडचणी प्रकरणपरत्वे संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरीक्षक (प्राथमिक) यांनी मार्गदर्शन करून सोडवण्याची तजवीज करावी. व्यवस्थापनाने त्यांच्याशी संपर्क साधावा.
म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने विचारपूर्वक उचललेलं हे पाऊल स्तुत्य आणि स्वागतार्ह आहे असंच म्हणावं लागेल. मात्र, या अध्यादेशाचं पालन परिस्थितीचा आणि वातावरणाचा सारासार विचार करून करण्यात यावं. मुळात, घाला घालायला हवा आहे तो अतिरेकी वाढत असलेल्या स्क्रीन टाईमवर. म्हणजे निश्चितपणे आपण मुलांच्या मनावर हे बिंबवू शकू की ‘लवकर निजे-लवकर उठे त्यासी आरोग्य-ज्ञान-संपत्ती लाभे!’

सचिन उषा विलास जोशी
शिक्षण अभ्यासक



Sunday, 27 November 2022

*सगळं काही आपल्याच हातात आहे!*

विद्यार्थ्याच्या अभ्यासातील त्रिकोण समजून घेण्यासाठी या लेखांमधील शेवटचा पॅराग्राफ महत्त्वाचा. 

शिक्षण अभ्यासक सचिन उषा विलास जोशी यांचा सर्व पालकांसाठी लेख

पॅरेंट्स टीचर मीटिंगमध्ये पालकांकडून एक प्रश्न हमखास उपस्थित केला जातो- *‘मुलं अभ्यास करत नाहीत.’* असं जेव्हा पालकांना वाटतं तेव्हा त्यांनी दोन गोष्टी तपासून पाहायला हव्या. आपल्या पाल्याची शाळेतली आणि घरातली वर्तणूक. त्याला अभ्यासात कितपत गम्य आहे याकडे बारकाईने बघायला हवं. 

खरं तर शाळेमध्ये शिक्षक आस्थेने विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देत असतात तरीही असं का घडतं? *मुलं अभ्यासात का मागे असतात? याचं अनेक कारणातील महत्त्वाचे कारण मोबाईलमध्ये दडलेलं आहे.* अनेक पालकांची मुलं आज मोबाईलच्या आहारी गेलेली आहेत आणि या पालकांचं म्हणणं आहे की या प्रश्नावर शाळेने उत्तर शोधून काढावं. 

हे कसं काय शक्य आहे? मुलं दररोज शाळेत काही काळ असतात. उरलेला संपूर्ण वेळ ती घरी असतात. त्यामुळे या संदर्भात पालकांनीच कडक धोरण अवलंबण्याची गरज आहे. खरं तर मुलांचा ‘स्क्रिन टाईम’ हा चोवीस तासांत पस्तीस ते चाळीस मिनिटं इतकाच अपेक्षित आहे. तरच त्यांची वर्तणूक चांगली आणि हितकारक असू शकते. पण वस्तुस्थिती काय आहे? *एक तासापासून ते सहा-सात तासांपर्यंत मुलांच्या हातात मोबाईल दिसून येतो.* त्यांना लागलेल्या या सवयीला पालकच जबाबदार आहेत. सुरुवातीला आमच्या बाळ्याला किंवा बाळीला मोबाईलमधलं कित्ती कळतं म्हणून त्याचं कौतुक केलं जातं. नंतर बसलेत छान गप्प म्हणून दुर्लक्ष केलं जातं. मग जेवत नाही म्हणून जेवायच्या वेळेस मोबाईल किंवा टीव्ही लावला जातो. *हळूहळू पालक आपापल्या व्यापात इतके अडकत जातात की मुलांकडे आणि मुलांच्या प्रश्नाकडे लक्ष पुरवायला त्यांना वेळच नसतो.*

दुसरं म्हणजे आजच्या काळात आई-वडीलच मोबाईलच्या इतके आहारी गेलेले आहेत की कोण कोणाला काय बोलणार? ‘मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार?’ आणि मुळात ‘मांजर’ कोण? 

अतिशय स्पष्टपणे आणि कडकपणेच मी हा लेख लिहीत आहे. पालकांचं म्हणणं राहील की आमची कामं असतात. आम्ही मोबाईल कामासाठी वापरतो. मग तेव्हा मुलं म्हणतात आम्ही अभ्यासासाठी वापरतो. यातलीही सत्यासत्यता पडताळून बघायला हवी आणि मुलांच्या हातातून मोबाईल आपणच काढून घ्यायला हवा. तत्पूर्वी विरंगुळ्यासाठी स्वत:च्या हातात असलेला मोबाईल दूर ठेवायला हवा. 

मुलांवर तुमचं खरं प्रेम असेल तर तुम्ही हे कराल. अन्यथा तुमचं प्रेम खोटं आहे असं म्हणावं लागेल. दोन ते तीस तासांच्यावर मुलांच्या डोळ्यांसमोर मोबाईल असेल तर *मुलांच्या मेंदूमध्ये ‘डोपोमाईन’ नावाचं रसायन वाहतं जे त्याला अति उत्साह देत असतं-त्यातून मुलं हायपरऍक्टिव्ह बनतात. ती गोष्ट त्यांना सतत हवीशी वाटू लागते. ती मोबाईलच्या पूर्णपणे आहारी जातात.* त्यांच्या वर्तणुकीत हळूहळू फरक पडू लागतो. ती चिडचिडी होऊ लागतात. इतरांशी संवाद साधण्यात ती कमी पडू लागतात. त्यांचे आई-वडिलांशी वाद होऊ लागतात. ग्राऊंडवर खेळायला जाण्याचं तर ती टाळूच लागतात. एकाग्रता नसल्यामुळे अभ्यासात लक्ष लागत नाही. वर्गात काय शिकवलं जात आहे ते नीट समजत नाही. वर्गामध्ये ही मुलं नुसती बसलेली असतात. *पालकांची अपेक्षा मात्र असते की मुलं चांगल्या मार्कांनी पास होतील. तसं घडलं नाही तर त्याचं खापर शिक्षकांच्या माथ्यावर फोडलं जातं. शिक्षकच व्यवस्थित शिकवत नाही इथपर्यंत तो वाद जातो.* वास्तविक शिक्षक त्यांची जबाबदारी समर्थपणे पार पाडत असतात. तुम्हाला जर मुलांची खरी प्रगती अपेक्षित असेल तर तातडीने मुलांच्या हातातला मोबाईल काढून घ्या.

*दुसरं म्हणजे तुमच्या पाल्याला शाळेतली शिस्त पाळायला भाग पाडा.* शाळेतली, घरातली मुलांची वर्तणूक सुधारा. शिक्षकांशी उद्धटपणे बोलण्यापासून त्यांना रोखा. *आंधळ्या प्रेमापोटी केवळ मुलांच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवू नका. शिक्षकांची बाजूही पूर्णपणे ऐकून घ्या.* एकांगी केले जाणारे आरोप-प्रत्यारोप हे विकासाला घातक ठरतात. प्रत्येक गोष्टीचा सर्वंकषपणे विचार करणं हे आपलं कर्तव्य असलं पाहिजे. पालकांनी आठवड्यातून किमान दोनदा एक प्रश्न त्यांच्या मुलांना विचारायचा. तो म्हणजे वर्गात तू शिस्तीत वागतो ना? मित्रांना शिक्षकांना त्रास तर देत नाही ना? हमखास तुमचा पाल्य "हो" म्हणेल पण तिथं तेवढा विश्वास न ठेवता शाळेमध्ये क्रॉसचेक करणे गरजेचे.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या कारणांव्यतिरिक्तसुद्धा मुलं अभ्यासात मागे पडत असली तर शैक्षणिक घडामोडींकडे अधिक लक्ष द्या. मुलांचं अभ्यासातलं गम्य पारखा. *त्यांना शाळेतून दिला जाणारा होमवर्क रोजच्या रोज नीट करायला लावा.* त्याचा खूप उपयोग होतो. मुलांच्या अभ्यासाचं वेळापत्रक आखा. टाईमपास सदराखालच्या गोष्टी कमी करा. केवळ कॉपिंग करणं म्हणजे अभ्यास नव्हे. मुलं या वहीतून त्या वहीत उतरवात आणि अभ्यासाचं बेगडी वातावरण तयार करतात तसं अजिबात होता कामा नये. मुलं काय लिहितात हे बघणं आवश्यक आहे. या सगळ्या पालकांनी स्वत: जातीने करायच्या गोष्टी आहेत. *तुमचा पाल्य कितीही इंटरनॅशनल शाळेत शिकत असो.. आई वडील म्हणून जी जबाबदारी असते ती घ्यावीच लागते. घरामध्ये अभ्यासाचं वातावरण हे तयार करावंच लागतं.*

तुमच्याकडे मुलांसाठी वेळ नाही म्हणून कितीही लाखोंची फी क्लासेस लावले तरीही ब्रह्मदेव जरी खाली आले तरीही फक्त क्लास शाळा मुलांमध्ये बदल आणू शकत नाही. *आई-वडील म्हणून पाठीमागे उभे राहणं, मार्गदर्शन करणं, अभ्यासात मदत करणं, वेळ देणं, घरामध्ये अभ्यासाची शिस्त लावणं, अति लाड बंद करणं ही मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गातील पालकांची जबाबदारी आहे.*

बरेचदा पालकांची तक्रार असते की मुलांचं गणित खूप कच्चं आहे. यावर एकच उपाय आहे. तो म्हणजे *रोजच्या रोज कमीतकमी तीन आणि जास्तीत जास्त पाच गणितं विद्यार्थ्यांनी स्वतंत्रपणे सोडवली पाहिजेत.* गाईडमध्ये वगैरे बघून नाही. मुलांना त्यांच्या स्वत:च्या चुकांमधूनच शिकू द्या. गणितातल्या प्रत्येक बरोबर पायरीगणिक ती पुढे जाणार आहेत. लेखनाच्या बाबतीतही तीच गोष्ट आहे. आठवड्यातले तीन ते चार दिवस प्रतिदिवशी एकेका विषयाचं म्हणजे मराठी, हिंदी, इंग्रजी इत्यादी एकेक पान जरी मुलांनी लिहिलं आणि लेखन तपासून घेतलं तर त्याचाही चांगला परिणाम दिसून येईल. 

या सगळ्या विद्यार्थी आणि शिक्षण या संदर्भातल्या मुलभूत गोष्टी आहेत. आपल्याला त्या मान्यही असतात. परंतु वेळ नाही या सबबीखाली आपण त्या दुर्लक्षित करतो. शाळेच्या हजारो, लाखो रुपयांच्या फी पलीकडून ही कर्तव्यं डोकावत असतात आणि ती पार पाडायलाच हवी. शिक्षणाचं गणित केवळ शाळेच्या तासांशी निगडित नाही. शिक्षणाचा घरातल्या शैक्षणिक वातावरणाशी फार मोठा संबंध असतो. ते पालक म्हणून आपण हसत-खेळतही निर्माण करू शकतो. त्यासाठी धाकदपटशाचेही उपाय वापरण्याची काही गरज नाही. घरातले चांगले नियमच मुलांना पुढे नेत असतात. 

शाळा केवळ मुलांना प्रेरणा देत असते. त्यांना अभ्यासक्रम शिकवत असते, त्यांच्याकडून अभ्यास करून घेत असते. बहुतांशी प्रमाणात या सगळ्या घडामोडी सामूहिक स्वरूपाच्या असतात. पालकांच्या सान्निध्यात मुलं स्वतंत्रपणे असतात. तेव्हाच्या त्यांच्या गरजा वेगळ्या असतात. शिक्षण ही एक मानसिक प्रक्रिया असते. या प्रक्रियेकडे अधिक लक्ष देणं ही पालकांची जबाबदारी असते. मुलांच्या या सर्व मानसिक प्रक्रियेकडे लक्ष पुरवणं म्हणजे केवळ *त्यांचे लाड करणं आणि हो ला हो म्हणणं नाही. त्यांनी तुमचं ऐकायला हवं. ऐकतच नाही हे जर उत्तर असेल तर आपल्या पालकत्वाच्या भूमिकेमध्ये काहीसा बदल गरजेचा ठरतो.* तुमचं त्यांच्याशी मृदू वागणं काहीसं कडक होऊ द्या. ते त्यांच्याच हिताचं आहे. 

‘तू म्हणतोस/तू म्हणतेस तेवढंच खरं किंवा तेवढंच करू ही भूमिका मुलांची योग्य नव्हे. मुलांच्या हट्टी पणा समोर तुम्ही शांत बसून राहता याचा अर्थ त्याला बिघडवायला मदत करत असतात. ही बिघडण्याची प्रक्रिया थांबवा.

*ही थांबवण्याची प्रक्रियेची सुरुवात पालकहो कृपया मोबाईलपासून करा. एकणूच मुलांचा स्क्रिन टाईम कमी करा. म्हणजेच केवळ मोबाईल नव्हे तर कम्प्युटर, टी.व्ही., व्हिडिओ गेम्स इत्यादी उपकरणांपासून त्यांना लांब ठेवा. मोबाईल, कम्प्युटरचा वापर सकारात्मक पद्धतीने अभ्यासासाठी करायला त्यांना शिकवा. अगदी थोडा काळ या साधनांचा वापर विरंगुळ्यासाठी होऊ द्या. मुलांना पुस्तकवाचनाकडे वळवा. ई-बुक्सबरोबरच खरी पुस्तकंही त्यांच्या हातात द्या. नेटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीपेक्षा मूळ मसुद्यावर लक्ष केंद्रित करायला त्यांना शिकवा. घरी शैक्षणिक वातावरण तयार करून त्यांच्या अभ्यासाचं वेळापत्रक आखा.*

आणखी एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आठवड्यातून एकदा तरी त्यांच्या शिक्षकांना भेटा. त्यांच्याशी नीट संवाद साधा. कोण कुठे चुकतंय याची चर्चा न करता सहकार्याने जर एकत्र पुढे गेलो तरच मुलांची प्रगती साधता येईल. आपण हे सगळं जमवून आणलं तर कुठलाही ऍव्हरेज विद्यार्थी सहजपणे 90-95 टक्के गुण मिळवू शकतो. *परीक्षेत मिळणारे मार्क हेच केवळ जगण्याचे निकष नसतात* हे जरी खरं असलं तरी पालकांना शेवटी मार्कच दिसतात. म्हणून हे मार्क सर्वांच्या सहकार्यातूनच हे साध्य होऊ शकतं. त्यामुळे एकमेकांवर आगपाखड न करता शिक्षक आणि पालकांना सामंजस्याचं धोरण आखायला हवं. *शिक्षकांचा खरं कौतुक करणे आवश्यक आहे. जे पालक त्यांच्या पाल्याच्या शिक्षकांशी प्रेमळ बोलतात.. त्यांना समजून घेतात अशा वेळेस शिक्षक आणि पालक एकत्र टीम बनून विद्यार्थ्यांवर अधिक विधायक काम करतात.*

जे पालक ओपन हाऊस मध्ये पॅरेंट टीचर मीटिंगमध्ये सर्वांसमोर शिक्षकांची सातत्याने नकारात्मक बोलतात अशातून शिक्षकांचा उत्साह कमी होतो. तो किंवा ती कर्तव्य म्हणून तुमच्या पाल्याकडे लक्ष देतो पण आतून तो/ ती दुखावलेली असते. *दुखावलेले शिक्षक बदल घडुवू शकत नाही.* त्यामुळे पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी हे शिक्षणातील त्रिकोण आहे.  हा त्रिकोण सुसंवादी असणे आवश्यक. 


*सचिन उषा विलास जोशी*

शिक्षण अभ्यासक 

*(लेख नावासहित फॉरवर्ड करू शकता)*

Friday, 21 October 2022

एकविसाव्या शतकात धर्म आणि संस्कृतीचा अर्थ

धर्म-अधर्म-धर्मनिरपेक्षता हे शब्द आपल्याला नवीन नाहीत. त्यांविषयीची चर्चा पूर्वापार चालत आली आहे. चक्रधरस्वामींच्या 'आंधळे आणि हत्ती' या दृष्ष्टांताप्रमाणे या धर्माची हकिगत आहे. त्यात जसा प्रत्येक आंधळा हत्तीच्या ज्या अवयवाला स्पर्श करतो तसा नि तेवढाच हत्ती असं त्याला वाटतं. तसाच प्रत्येकाचा धर्माचा अर्थ आपापल्या अनुभवावर, कुवतीवर, अभ्यासावर अवलंबून असतो. त्यामुळे शास्त्रीय कसोटीवर आधारित अशी 'धर्माची' एक रोखठोक व्याख्या करता येत नाही.

मुळात या धर्माचा उगम झाला कसा? धर्म प्रथम की मानवजात प्रथम निर्माण झाली? आपण सगळे आता विज्ञानयुगात राहतो. डार्विनचा उत्क्रांतीवादाचा सिद्धांत आपल्याला ठाऊक आहे. पहिले माणूस आला, तो समाजात राहू लागला. एकत्र राहण्याचे फायदे त्याच्या लक्षात येऊ लागले. ती काळाची गरज होती. तो गुहेत राहायचा. वेगवेगळ्या प्राण्यांच्या हल्ल्यांना एकत्रितपणे तोंड दिलं तर आपण वाचू शकतो हे त्याच्या लक्षात आलं. म्हणजे एकत्र राहणं ही त्याची गरज ठरली. मग ते टोळीने राहू लागले. टोळीने राहण्यासाठी काही नियम लागतात. त्यातून नियमांची सुरुवात झाली. इथेच धर्माचा उगम झालेला दिसतो. याचा अर्थ, धर्म म्हणजे समूहात राहणाऱ्या माणसाची जगण्याची व्यवस्था. म्हणूनच गरजेनुसार ती प्रत्येक समूहाची वेगळी असत, बनत, बदलत गेली. मानववंशशास्त्र याच सगळ्या घडामोडींकडे आपलं लक्ष वेधतं. 'सेपियन्स' पुस्तकात, 'माणूस महाबलाढ्य कसा झाला' या पुस्तकात याची छान मांडणी आहे.

त्या काळात विज्ञान विकसित नव्हतं. जगणं म्हणजे काय नि मृत्यू म्हणजे काय या प्रश्नांच्या उत्तरांपर्यंत नव्हे, तर प्रश्नांपर्यंत जायलाही माणसाला बराच काळ लागला असणार. समोरची व्यक्ती आत्ता होती, तिची हालचाल अचानक बंद झाली किंवा झिजत झिजत तिचा नाश झाला..म्हणजे तिचा मृत्यू झाला हे त्याला कळत गेलं असणार. मग त्यातून अनेक संकल्पना निर्माण होत गेल्या. ‘आत्म्या’चा जन्म त्यातूनच झाला असेल, जो पुढे विज्ञानाला आव्हानात्मक ठरत गेला.

'जगण्या'चा विचार करताना माणूस 'धर्मा'पर्यंत पोहोचला. उत्तरोत्तर प्रश्न निर्माण होऊ लागला, 'माणसासाठी धर्म आहे की धर्मासाठी माणूस?' अभ्यासातून अनुकूल उत्तर हेच मिळतं की, 'माणसासाठी धर्म आहे, धर्मासाठी माणूस नाही.' कार्ल मार्क्स म्हणतात, "धर्म ही अफूची गोळी आहे." खरं तर हे विधान नकारात्मक आणि विधायक दोन्ही पद्धतीने वापरलं जातं. पूर्वी वेदना होऊ नये म्हणून अफू वापरली जायची तर आयुष्यातल्या वेदना कमी करण्यासाठी धर्माची गरज आहे असा त्याचा अर्थ होतो आणि धर्म हा नशेसारखा असतो असाही त्याचा नकारात्मक अर्थ होतो पण मुख्य मुद्दा धर्म हा आपल्या डीएनएमध्ये प्रभावीपणे पोहोचला आहे. इथे तारतम्याने विचार करण्याची नितांत गरज असते. कारण प्रांतिक, भौगोलिक, सामूहिक गरजेनुसार विविध धर्म तयार झाले. मुख्य म्हणजे या सर्व धर्मांची रचना करणारे पुरुष होते. म्हणून सर्वांत जास्त अन्याय स्त्रियांवर झालेला आहे. तो जाणीवपूर्वक केला गेला असेल असं नाही. परिस्थितीसापेक्ष गरज आणि समज त्यामागे असणार असं म्हणावं लागतं.

कालौघात परिवर्तन घडत असतं. धर्माबाबतही असंच घडत गेलं. चांगले विचार टिकले, अंधश्रद्धा लयाला गेल्या. उदा. आपला हिंदू धर्म. खरंतर हा धर्म नसून संस्कृती आहे. चांगलं ते ठेवा, चुकीच्या समजुती गाडून टाका. आवश्यक ते पुढच्या पिढीपर्यंत न्या.

आता मनुस्मृतीसारखा ग्रंथ. आजच्या मुलांना त्याचे दाखले देण्याची गरज कितपत आहे? परवाचाच एक प्रसंग, इंग्रजीचे व्याकरण शिकवायला एका पुस्तकात उदाहरण म्हणून मनुस्मृतीचे प्रश्न वाचला. आता हा प्रश्न टाकणं हे कितपत योग्य?

Manusmrti says that every King is a representative of God and as.....we are bound to worship him.

हा प्रश्न इयत्ता चौथीच्या International English Olympiad या खाजगी संस्थेने प्रश्नपत्रिकेमध्ये विचारला. 

दहा वर्षांच्या मुलांच्या मनात 'मनुस्मृती' हा शब्द टाकणं हे मला पटलं नाही. जो ग्रंथ असमानतेवर आधारित आहे त्याला शिक्षणात आणणं म्हणजे उलट्या दिशेने जाणं होय. राजा हा देवाचा प्रतिनिधी असतो हे मान्य करणं म्हणजेच वर्णव्यवस्था मान्य करणं. भारतात झालेल्या राजांचं कर्तृत्व अमान्य करणं. 

तारतम्याने काय टाळायचं आणि काय स्वीकारायचं हे आज ठरवायला हवं. 

आज एकविसाव्या शतकात धर्माची गरज आणि स्थान काय? 
धर्माशी निगडित मूल्यं, कायदे, विचार, आचार हे सर्व एकाच ठिकाणी आपल्याला एकत्र सापडतात-'भारतीय संविधाना'त! संविधानात मान्य केलेल्या सर्व गोष्टी एका धर्मात येतात, तो धर्म म्हणजे 'मानवता धर्म.' मानवतेची सगळी मूल्यं त्यात समविष्ट आहेत.

'माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे-' हा सर्व मूल्यांचा गर्भितार्थ!

माणसाची व्यक्तिगत आणि सामूहिक प्रगती त्यामुळे उत्तम प्रकारे होते. मला आठवतं, दलाई लामा नाशिकला आले होते. त्यांची मुलाखत घ्यायची मला संधी मिळाली. त्यांना मी एक प्रश्न विचारला होता, तो प्रश्न हा दुसऱ्या दिवशीच्या सर्व वृत्तपत्रांची हेडलाईन ठरली- ' शिक्षणामध्ये धर्माची गरज काय?' त्याच्या उत्तरादाखल दलाई लामांनी शिक्षणाची फार चांगली व्याख्या सांगितली होती, 'टीचिंग व्हॅल्यू विदाऊट टचिंग रिलिजन इज एज्युकेशन!'-'विद्यार्थ्यांना मूल्यं शिकवायची पण कोणत्याही विशिष्ट धर्माचा आधार न घेता!'

-हिंदू धर्मातील सर्व संत-विचातवंतांनी हाच विचार मांडला. भगवद्गीतेपासून अगदी ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, कबीर आदींनी धर्माची आणि माणसाच्या जीवनमूल्यांची आणि संस्कारांची सांगड घातली आहे.

म्हणजेच धर्माचा अर्थ इथे सरळसरळ मूल्यांशी निगडित आहे. मूल्यं म्हणजे माणसाचं हितकारक, समाजोपयोगी वागणं, बोलणं. याच अनुषंगाने ज्ञानेश्वरीत 'स्वधर्म' असा एक शब्द आलेला आहे. स्वधर्माचरण म्हणजे आपल्याला नेमून दिलेलं काम अतिशय मनःपूर्वक, अभ्यासपूर्ण रीतीने पूर्ण करणं. त्यांनी ज्ञानेश्वरीत शेवटी मागितलेल्या पसायदानाचा अर्थ विद्यार्थ्यांना रोजच्या शालेय परिपाठात समजावून सांगण्याची गरज आहे. समर्थ रामदासही ‘मनाच्या श्लोकां’मध्येही ‘सदाचरण’ म्हणजे काय ते सांगतात. 

हे सगळं मुलांना शाळांमधून शिकवलं गेलं पाहिजे. पण आजकाल काय दिसतंय? संस्कारांच्या नावाखाली शाळांमधून दर आठवड्याला एखादी संस्था आपली तथाकथित धार्मिक बैठक घेऊन अवतरते, अगदी सरकारी जीआर येतो-मेडिटेशनच्या नावाखाली शाळाशाळांमध्ये धार्मिक कंडिशनिंग केलं जातं; ते थांबलं पाहिजे. कारण शाळा ही अशी जागा आहे की, तिथे येणारी मुलं ही अतिशय निर्मल असतात. त्यांना सर्व धर्मांचा सन्मान करायला शिकवलं पाहिजे. 

कोणताही धर्म घ्या, त्यातली मूल्यं तपासा, कुठेही 'वावगं' असं काहीच सांगितलेलं नाही.
ख्रिश्चनांचा धर्मग्रंथ बायबल घ्या, 'शेजाऱ्यांवर प्रेम करा' असं त्यात सांगितलं आहे.
मुस्लिमांच्या कुराणातही 'एकमेकांची काळजी घ्या.' सांगितलं आहे. कुरणातील असे काही वचन आहेत जे एकमेकां ची काळजी प्रेम करायला सांगतात. हिंदू धर्मही हेच सांगतो. हिंदू संस्कृतीची मांडणी एकत्र सोबत प्रेमाने राहणे हीच आहे. बुद्धधर्माचा संपूर्ण पाया प्रेम आणि करुणेचा आहे. म्हणजे सर्वच धर्मांचं सांगणं 'प्रेम' आहे पण वस्तुस्थिती काय? 

सर्व धर्मांनी प्रेमाच्या आदान-प्रदानाला महत्त्व दिलेलं आहे. धर्माचा गर्भितार्थ फार पूर्वी सानेगुरुजींनी महाराष्ट्राला सांगून ठेवला आहे. 'श्यामची आई' हे पुस्तक लिहिणारे सानेगुरुजी आपल्याला माहीत आहेत. त्यांनी जगातल्या सर्व धर्मांच्या इतिहासावर एक पुस्तक लिहिलेलं आहे. त्यात त्यांनी धर्माची गरज याविषयी सुंदर मांडणी केलेली आहे. धर्माच्या नावावर किती वाद झाले, किती कत्तली झाल्या याचं वर्णन त्यांनी या पुस्तकात केलेलं आहे. धर्माची भूमिका महत्त्वाची आहे असं जर आपण मान्य केलं तर मग भांडणं का होतात? हा प्रश्न त्या काळात सानेगुरुजींनी त्या पुस्तकात विचारला आणि उत्तरादाखल त्यांनी 'सर्व धर्मांचं सार हे प्रेम' अशी मांडणी केली. 

'खरा तो एकचि धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे!'

ही त्यांची प्रार्थना या दृष्टीने फार महत्त्वाची आहे. माणूस ही माझी जात, मानवता हा माझा धर्म आणि तोच माझा पंथ-हा 'मेसेज' शाळाशाळांमधून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचायला हवा. संस्कृतीचा अर्थ त्यांना याच वयात समजवायला हवा. धर्माला जोडून येणारी संस्कृती म्हणजे काय? तिच्याही विविध व्याख्या बघायला मिळतात.
मला डॉ.इरावती कर्व्यांची व्याख्या अधिक लक्षणीय वाटते-
‘संस्कारपूर्ण आणि संस्कारमय जीवन जगण्याची देशकालविशिष्ट रीत (जीवनपद्धती आणि जीवनमूल्यं) म्हणजे ‘संस्कृती’’ असं त्या म्हणतात. 

थोडक्यात, धर्मात सांगितलेल्या मूल्यांचा जीवनात इमानेइतबारे उपयोग करणं म्हणजे संस्कृती!

धर्म, संस्कृती, शिक्षण असा जर एकत्र विचार केला तर, मला ठामपणे वाटतं की, विद्यार्थ्यांमध्ये संविधानातली मूल्यं रुजवणं म्हणजे खऱ्या अर्थी त्यांना सर्वधर्मसमभाव शिकवणं होय. जोडीला त्यातून त्यांच्या मनात उदभवणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं देणं महत्त्वाचं!
चार्वाकांपासून प्रश्न विचारण्याची आपल्याकडे परंपरा आहे. प्रश्न विचारून स्वतःला बुद्धिप्रामाण्यवादी बनवणं म्हणजेही धर्माची कास धरणं होय. पण तसं होताना दिसत नाही. 

हेच बघा ना मुस्लीम, ज्यू आणि ख्रिश्चन या सर्व धर्मांची मुळं जेरुसेलम या शहरात आहेत. धर्माच्या नावावर इस्रायल देशात जेवढं रक्त सांडलंय तेवढं जगात कुठेच नाही. याचाच अर्थ धर्म ही अफूची गोळी आहे आणि धर्माच्या नावाने प्रेम कमी आणि हत्या जास्त होत आहे. म्हणून या एकविसाव्या शतकात वेळ आलेली आहे की धर्मामधील प्रेम एकमेकांना समजून सांगणं आणि त्याहूनही महत्त्वाचं प्रत्येकाच्या धर्माचा आदर करणं. 

मी जन्माने हिंदू आहे. म्हणून मी त्याबद्दल अधिक लिहीत आहे. या धर्माला भरभक्कम अशी वैचारिक बैठक आहे. उलट, विचारधारा जर संकुचित असेल तर त्या धर्माचं अधिष्ठान असलेल्या माणसाची वा समूहाची प्रगती होत नाही. अर्थात, माणसं विपर्यासाची बळी ठरली नाहीत तर असं घडत नाही. महानुभावादी जे पंथ निर्माण झाले त्यांचा विचार तरी दुसरं काय सांगतो?

मात्र आता धर्माची खरंच गरज आहे का? याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. विपर्यास न करता धार्मिक शब्दाचा अर्थ अवलंबला तर धार्मिक असणं हे खूप चांगलं आहे. आपण म्हणतो, जी व्यक्ती धार्मिक असते ती चांगली असते; पण ही मोठी अंधश्रद्धा आहे. धार्मिक असेल ती व्यक्ती चांगलंच वागेल असं नसतं. माणूस चांगला वागतो किंवा वाईट वागतो याचं महत्त्वाचं कारण असतं गिल्ट कॉम्प्लेक्स. लहानपणापासून मनात तो निर्माण झालेला असतो, त्यावर चांगलं-वाईट असणं अवलंबून असतं. मी देवाला मानतो म्हणून मी चांगला आहे हे म्हणणं त्या काळात चाले पण आता नाही. कारण धर्माच्या नावाखाली धर्माचे कितीतरी ठेकेदार लोकांचं शोषण करतात हे आपण बघतो. माणूस हा देवाला घाबरत नसतो कारण चुकीचं वागलं तर 'पापक्षालन' सांगितलेलंच आहे. पाप धुवून टाकण्याची व्यवस्था ही एक चुकीची व्यवस्था आहे. ख्रिश्चन धर्मात पाप धुण्यासाठी 'कन्फेशन'ची कल्पना आहे. मुस्लीम धर्मातही पाप केल्यानंतर दानधर्म भरपूर करा मग तुम्हाला मुक्ती मिळते अशी व्यवस्था आहे. हिंदू धर्मात तर हा व्यवसायच आहे. गाय दान करा, कुंभमेळ्यात आंघोळ करा, गंगेत स्नान करा...मग मुक्ती मिळेल किंवा पाप धुतले जातील असे सांगितले जाते आणि मग माणूस एक पाप झाला की दुसरा पाप करायला तयार होतो. 

धर्माचा उगम झाला तेव्हा ही व्यवस्था ठीक होती. म्हणजे केलेलं पाप निर्मल मनाने कबूल करून ती कृती पुन्हा करणार नाही हे मान्य केल्यास आयुष्य पुन्हा चांगलं होऊ शकतं प्रत्येकाला सुधारण्याची संधी मिळालीच पाहिजे हा त्या मागचा हेतू. वाल्याचा वाल्मीकि होण्यासाठी ही धार्मिक प्रक्रिया अतिशय उत्तम पद्धतीने मानसिकदृष्ट्याही छान होती. पण आज जे दीड-दोन वर्षांपूर्वी गरजेचं होतं ते आज आवश्यक आहे का? तसं घडतं का? त्या काळात आजचा या क्षेत्रातला व्यापार व्यवसाय नव्हता. तेव्हा त्या गोष्टी, क्रिया-प्रक्रिया खूप छान होत्या. पण जेव्हा तो व्यापार सुरू झालेला आहे-पुजारी, पाद्री, मौला देवाच्या-अल्लाच्या साक्षीने, त्याच्या नावाने लोकांना लाखो रुपयांना गंडवत असतात तो धर्माचा, पापपुण्याचा एक मोठा हिस्सा झाला आहे. त्यामुळे चुकीचे संस्कार समाजात जातात. ते काढून टाकणं, चांगलं आहे ते पुढे आणणं या सारासार विचाराची आज गरज आहे. 

धर्माची दोन महत्त्वाची कामं होती-जीवन तत्त्वज्ञान आणि जगण्यासाठीचे नियम. नियमासंदर्भात धर्माचं महत्त्वाचं काम ‘कोड ऑफ कंडक्ट’. वागण्याचे नियम बनवणं -

कुराणात शरीयतमध्ये कायदा-कानूनची व्यवस्था आहे. माणसाने कसं वागलं पाहिजे हे त्यात सांगितलेलं आहे. बायबलमध्येही कायदा-कानून सांगितलेले आहेत. हिंदू धर्माच्या मनुस्मृतीतही ती व्यवस्था आहे. पण या तिन्हीतली व्यवस्था आज आपण जशीच्या तशी स्वीकारू शकत नाही. स्वीकारायचं म्हटलं तर एखादी स्त्री माझा हा लेखच वाचू शकत नाही. कारण यात दिलंय की स्त्रियांना लिहिण्याचा-वाचण्याचा अधिकारच नव्हता. मुस्लीम धर्मात म्हटलंय की कोणी व्यभिचार करायचा नाही. केला तर त्याला दगडाने ठेचून मारायचं. म्हणजे सायन्टिफिक पद्धतीने आपण हे असं अंमलात आणूच शकत नाही. म्हणून सर्व धर्मांत जे चांगलं सांगितलंय ते ठेवायचं, प्रॅक्टिकली जे शक्य नाही ते बाजूला ठेवायचं. परिवर्तनाचा विचार करून धर्म आणि संस्कृतीची वाटचाल झाली पाहिजे. 

हे सगळे विचार मांडण्याची, एकत्र राहण्यातून अनुकूल ते टिकलं पाहिजे नि प्रतिकूल ते गळून पडलं पाहिजे हा विचार जोरकसपणे रुजवण्याची जागा म्हणजे 'शाळा.'

तिथे संस्कार करा, बुद्धांची प्रेम-करुणेची शिकवण द्या, गुरुनानकांचा प्रेम नि सहकार्याचा अर्थ समजावून सांगा,  ज्ञानेश्वरांची पसायदान प्रार्थना घ्या, चारी वेद म्हणजे नक्की काय ते सांगा..त्यासाठी संविधान उघडा.

खरं तर २०००-४००० वर्षांपूर्वी जेवढे म्हणून धर्मसंस्थापक होऊन गेले त्यांचं मनापासून कौतुक करावंसं वाटतंय. कारण त्या काळात ना माहिती तंत्रज्ञान विकसित झालं होतं, ना विज्ञान विकसित होतं, गुगलबाबा नव्हता. त्यांनी त्यांना पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरं स्वतःच्या बुध्दितमत्तेच्या कसोटीवर शोधली. त्या काळाला ती अनुसरून होती; अप्रतिम होती. त्यामुळेच आज आपण एकत्र आहोत. बंधुभावाचा त्यांनी एकत्र राहण्यासाठी उपयोग केला. धर्माचा उद्देशच आहे, सर्वांनी आनंदाने एकत्र राहणं. त्या काळातल्या त्यांच्या ज्ञानाचं कौतुक करूया-जे चांगलं आहे ते आजही ठेवूया. 

-सर्व धर्मांचं सार आणि उद्देश म्हणजे एकत्र राहणं आणि एकमेकांची प्रगती करणं. आपल्याला भारतीय संविधानात मिळतं. तोच आपला धर्मग्रंथ मानून त्यातली मूल्यं मुलांना शिकवून एकविसाव्या शतकात वाटचाल करूया.

सचिन उषा विलास जोशी
शिक्षण अभ्यासक


Friday, 7 October 2022

शिक्षणातलं ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्व: महर्षी धोंडो केशव कर्वे

 शिक्षण अभ्यासक सचिन उषा विलास जोशी यांचा सकाळ वृत्तपत्रामधील लेख

माझं शिक्षणक्षेत्रातलं पदार्पणच अण्णांच्या संस्थेशी निगडित आहे. घडलं असं, या क्षेत्रात प्रवेश केल्यानंतर माझं पहिलं का दुसरं व्याख्यान कर्व्यांच्या 'स्त्री शिक्षण संस्थे'त होतं. तिथे मला अण्णासाहेब कर्वे खऱ्या अर्थाने भेटले. आणि मला शिक्षणक्षेत्रात काम करण्याची प्रेरणा मिळाली. तो दिवसही आठवतो, माझ्या वडिलांचा वाढदिवस होता, 16 जुलै. कर्व्यांच्या संस्थेमध्ये माझा सबंध दिवसाचा व्याख्यानांचा कार्यक्रम आखलेला होता. तिथल्या मुख्याध्यापकांनी मला कर्वे उलगडून सांगितले आणि मी कर्व्यांशी जोडला गेलो. म्हणजे सर्वार्थाने माझी या क्षेत्रातली पहिली ओळख महर्षी धोंडो केशव कर्वे या ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्वाच्या विचारांशी झाली. सुरुवातच अशी दमदार झाल्यामुळे या क्षेत्रातला माझा वावर निश्चयपूर्वक दृढ होत गेला.

आज अनेक क्षेत्रांत घोडदौड करणाऱ्या स्त्रिया आपण बघतो, घराघरांत त्या घोडदौडीचे उमटणारे अनुकूल पडसाद अभिमानाने अनुभवतो; एकीकडे शिक्षणाला वंचित असलेल्या छोट्या-मोठ्या मुलीही बघायला मिळतात. अशिक्षितांचीही कमी नाही. पण अनुकूलता विचारात घ्यायची तर भारताने बरीच प्रगती केली असं म्हणता येऊ शकतं. आपले प्रयत्न तर आता त्याच दिशेने असतात. आपण इथवर आलो कसे? भारतात या स्त्री शिक्षणाची सुरुवात झाली तो काळ अभ्यासला की त्या काळात विचारवंतांनी नि सुधारकांनी सगळ्या बदलांसाठी जे महाप्रयत्न केले, जे अग्निदिव्य केलं ते समजतं आणि त्यांच्यापुढे नतमस्तक व्हायला होतं. ते प्रयत्न झालेच नसते तर? हा विचारही नकोसा वाटतो. हे प्रयत्न केलेल्या समाजसुधारकांपैकी अत्यंत ठळक आणि महत्त्वपूर्ण नाव म्हणजे महर्षी धोंडो केशव तथा अण्णा कर्वे. पुण्याजवळच्या हिंगणे इथे त्यांनी माळरानावर एका झोपडीत मुलींची शाळा सुरू केली. आता लिहायला वाक्य सोपं वाटतं; पण तेव्हा?

104 वर्षांचं दीर्घायुष्य लाभलेल्या अण्णांचा कार्यकाळ 18 एप्रिल 1858 ते 9 नोव्हेंबर 1962. मनात योजलेलं समाजहिताचं कार्य करणं तेव्हा त्यांना किती कठीण गेलं असेल? बुरसटलेले विचार आणि अन्यायकारक रूढी-परंपरा यांनी समाज ग्रस्त होता. अण्णा कर्वे यांचे विचार पेलणं आणि पचवणं तत्कालीन समाजाला सहजसाध्य नव्हतं. अण्णा मात्र स्त्री शिक्षणाच्या अनुषंगाने असलेल्या आपल्या ठाम विचारांशी कटिबद्ध होते. विधवाविवाहाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न ही त्यांच्या सामाजिक कार्याची सुरुवात ठरली. स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी अविरत झटणाऱ्या अण्णांच्या प्रयत्नांची परिणती 'महिलांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ' काढण्यात झाली.

रत्नागिरी जिल्ह्यातलं मुरुड हे अण्णांचं मूळ गाव. शेरवली गावी त्यांचा जन्म झाला. शालेय शिक्षण कोकणातच झालं. त्यासाठी त्यांना खूप पायपीट करावी लावली. त्यांचं  महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईत एलफिन्स्टन महाविद्यालयात झालं. गणित विषयात त्यांनी पदवी संपादन केली. चौदाव्या वर्षीच त्यांचा राधाबाईंशी विवाह झाला. तेव्हा त्या 8 वर्षांच्या होत्या. वयाच्या 27 व्या वर्षी राधाबाईंचा बाळंतपणात मृत्यू झाला.

दरम्यान 1891 ते 1914 या प्रदीर्घ काळात अण्णांनी फर्ग्युसन महाविद्यालयात गणित हा विषय शिकवला. आजूबाजूचं प्रक्षोभक वातावरण, स्वातंत्र्याची रणधुमाळी या साऱ्याचा परिणाम त्यांच्यावर होत होता.

मुळात प्रखर बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता, सामाजिक भान यांनी परिपूर्ण. सामाजिक सुधारणांचा ध्यास घेत ते सक्रिय झाले. त्यांनी विधवाविवाह करण्याचं निश्चित केलं. आणि तो विचार अंमलातही आणला. पंडिता रमाबाईंच्या 'शारदा सदन' संस्थेत शिकणाऱ्या गोदुबाई या विधवा मुलीशी त्यांनी पुनर्विवाह केला. ही गोष्ट तत्कालीन समाजाला बिल्कुल मानवणारी नव्हती. परिणामी, अण्णा मुरुडला गेल्यावर त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. अर्थात अण्णांना हे सारं अनपेक्षित नव्हतंच. परिस्थितीशी दोन हात करत अण्णा मार्गक्रमण करत राहिले. अण्णांच्या या पत्नी आनंदी कर्वे यांना समाज 'बाया कर्वे' म्हणून ओळखू लागला. अण्णासाहेबांच्या कार्यात त्यांचा मोलाचा सहभाग होता.


अण्णांचा पुनर्विवाह ही त्यांची व्यक्तिगत बाब नव्हती. घातक समाजरूढीविरुद्ध उचललेलं ते पाऊल होतं. म्हणूनच त्याला सामाजिक अधिष्ठान होतं. ते एक प्रकारचं 'बंड' होतं. अण्णांनी नंतर पुनर्विवाहितांचा एक मेळावा घेतला. त्यांनी 'विधवाविवाह प्रतिबंधक निवारक' मंडळाची स्थापना केली. अशा विवाहांना विरोध करणाऱ्या प्रवृत्तीला आवर घालणं हे मंडळाचं प्रमुख काम होतं. बालविवाह, जरठ-कुमारी विवाह, केशवपन यांसारख्या रूढींत अडकलेल्या महिलांना त्यातून मुक्त होता यावं म्हणून 1896 मध्ये अण्णांनी 'अनाथ बालिकाश्रम' काढला. एकूण अण्णांच्या प्रयत्नांना हळूहळू यश येऊ लागलं. जुन्या चालीरीतींत फरक पडू लागला. लोकांचा दृष्टिकोन काहीसा बदलू लागला.

अण्णांनी उभं केलेलं विधवांचं वसतिगृह हा त्याचाच परिपाक होता. स्त्रियांवर होणारे अत्याचार, त्यांना दिली जाणारी दुय्यय वागणूक यांचा त्यांना राग येई. पंडिता रमाबाई आणि ईश्वरचंद विद्यासागर यांच्या विचारांनी आणि कार्याने अण्णा फार प्रभावित झाले होते. थोर तत्त्वज्ञ हर्बर्ट स्पेन्सर यांच्या विचारांचाही पगडा होता.

1907 मध्ये त्यांनी हिंगणे इथे 'महिला विद्यालया'ची स्थापना केली. त्यांची 20 वर्षांची विधवा मेव्हणी पार्वतीबाई आठवले या विद्यालयाच्या पहिल्या विद्यार्थिनी होत. ही प्रगतिकारक ठिकाणं निर्माण तर झाली पण ती सांभाळणं नि वाढवणं हे एकट्यादुकट्याचं काम नव्हतं. त्यासाठी कुशल मनुष्यबळ गरजेचं होतं. म्हणून अण्णांनी 1920 मध्ये 'निष्काम कर्म मठा'ची स्थापना केली. स्त्रियांना आवडीचं शिक्षण घेता यावं म्हणून आरोग्यशास्त्र, शिशुसंगोपन, गृहजीवनशास्त्र, आहारशास्त्र असे विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आले. अर्थात, स्त्रियांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळाली.

ग्रामीण भागातली स्त्रीही शिकली पाहिजे म्हणून अण्णांनी 'ग्राम प्राथमिक शिक्षणमंडळ' स्थापन केलं, अनेक शाळा सुरू केल्या.

पुढे या तिन्ही संस्थांचं कार्य वाढत गेलं. लोकांना त्यांचं महत्त्व पटत गेलं. सामाजिक परिवर्तन होऊ लागलं. यथावकाश या तिन्ही संस्थांचं एकत्रिकरण करून 'हिंगणे स्त्रीशिक्षण संस्था' निर्माण झाली. तिचं आजचं नाव आहे, 'महर्षी कर्वे स्त्रीशिक्षण संस्था'. 1896 साली अण्णांनी सुरू केलेल्या कार्याला 100 वर्षं पूर्ण झाली म्हणून 'महर्षी कर्वे स्त्रीशिक्षण संस्था' दरवर्षी शैक्षणिक आणि सामाजिक कार्य करणाऱ्या स्त्रीला 'बाया कर्वे पुरस्कार' देते.

हे सगळं आज लिहिताना, वाचताना, अनुभवताना सहजपणे केलं जातं. पण अण्णांनी ज्या काळात सगळी धडपड केली त्या काळात त्यांना समाजाकडून खूप काही भोगावं लागलं. तीव्र सामाजिक रोष पत्करावा लागला. पण अर्थातच ध्येय स्पष्ट असल्याने आणि विचार बळकट असल्याने ते सगळ्याला पुरून उरले. मागे हटण्याचा प्रश्नच नव्हता. अपुरी साधनसामग्री, अपुरा पैसा या प्रश्नांना त्यांनी कष्टाने उत्तरं शोधली. हिंगणे ते फर्ग्युसन कॉलेज ते पायी प्रवास करत असत. पण त्या काळात दहा-पंधरा किलोमीटर चालण्याचं कर्वे यांना काहीच वाटत नसे. अगदी एक रुपया जरी देणगी मिळणार असेल, तर अण्णा पाच-सहा मैल जाऊन तो रुपया घ्यायला तयार असत!! संस्था उभ्या राहतात, त्या अशा भगीरथांमुळे! खुश होऊन ते परत निघाले.

अण्णा असेच एकदा ठाकरसींना भेटायला गेले होते. ठाकरसींनी त्यांना एक लाखाची देणगी देण्याचं आश्वासन दिलं. पुढे तर त्यांनी पंधरा लाखांचं अनुदान दिलं.

या भेटीच्या वेळी त्यांना ठाकरसींनी विचारलं, “कसे जाणार परत घरी?”
“चालत”!! अण्णा म्हणाले.
“म्हणजे? आलात कसे अण्णा?” ठाकरसींनी विचारलं.
“कसे म्हणजे? चालतच आलोय मी?”
अण्णांचं हे उत्तर ऐकून ठाकरसी अवाकच झाले. सात-आठ मैल चालत आलेले अण्णा पुन्हा सात-आठ मैल भर उन्हात चालत जाणार होते!
“नाही नाही अण्णा, तुम्ही चालत जाऊ नका, हे दोन रुपये घ्या आणि टांग्याने घरी जा!” ठाकरसींनी अण्णांना बजावलं. “बरं! बरं!” असं म्हणून अण्णा ते दोन रुपये घेऊन उठले आणि बाहेर पडले. पण ठाकरसींना चैन पडेना.

‘एकेका रुपयासाठी धडपडणारे अण्णा टांग्यासाठी दिलेले दोन रुपये सुद्धा संस्थेच्या मदत निधीत भरतील आणि स्वतः चालत जातील,’ असं त्यांना राहून राहून वाटत होतं! म्हणूनच त्यांनी आपल्या ड्रायव्हरला बोलावलं आपल्या आणि त्याला सांगितल, “पटकन जा, आत्ता जे गृहस्थ आपल्या बंगल्यातून बाहेर पडलेत, ते टांग्याने जात असतील तर परत ये. पण जर ते चालत जाताना दिसले, तर त्यांना आपल्या गाडीतून एरंडवण्याला सोडून ये.”
ड्रायव्हरने लगबगीने गाडी काढली, रस्त्यावर आणली. थोडंसं अंतर जातो न जातो, तोच त्याला दिसलं. अण्णा रस्त्यावरून खरोखरच चालत एरंडवण्याकडे निघाले होते!

प्रत्येक वेळी काही अण्णांना असा अनुभव येत असे असं नाही; संस्थेसाठी निधी जमवताना अनेकदा त्यांना अपमानास्पद वागणूक सहन करावी लागे.

स्त्रीशिक्षणासाठी सर्व काही हे जणू त्यांचं ब्रीद होतं. आजच्या 'मुलगी शिकली प्रगती झाली' या उक्तीचा उगम अण्णांच्या विचारांत सापडतो. स्वतंत्र महिला विद्यापीठाची कल्पना त्यांच्या डोक्यात घोळत होतीच. जपानच्या महिला विद्यापीठाला भेट दिल्यानंतर ते कमालीचे प्रभावित झाले. त्यांच्या डोक्यातली कल्पना दृढ झाली. मग त्यांनी 1915 ला पुण्यात पहिल्या भारतीय महिला विद्यापीठाची स्थापना केली. विठ्ठलदास ठाकरसी यांनी पंधरा लाखांचं अनुदान दिल्याने विद्यापीठाचं नाव 'नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ' असं ठेवण्यात आलं. (एस.एन.डी.टी.)

एखाद्या गोष्टीचा ध्यास असणं आणि नियोजित कार्याला वाहून घेणं याचं अण्णा कर्वे हे मूर्तिमंत उदाहरण होय. इंग्लंड,जर्मनी, जपान, अमेरिका या देशाना भेटी देऊन त्यांनी आपल्या संस्थांची माहिती दिली. भारतातल्या या घडामोडींची जाणीव करून दिली.

बर्लिनमध्ये त्यांनी सापेक्षतावादाचे प्रणेते प्रा.अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांची भेट घेतली. तिथली गृहविज्ञान शाखा पाहिली. सहसा कोणाबरोबर फोटो काढून घ्यायला उत्सुक नसलेल्या आईनस्टाईन यांनी स्वत: कर्वे यांच्यासोबत फोटो काढायला लावला. आईनस्टाईन नेहमी ज्या खुर्चीत बसत ती खुर्ची त्यांना बसायला दिली आणि स्वत: दुसर्‍या खुर्चीवर बसले!

टोकियोतलं महिला विद्यापीठ अण्णांनी पाहिलं नव्हे फक्त, स्वतःच्या मनातली संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी त्याचा उपयोग करून घेतला. अशा निग्रही माणसांनी मोठी स्वप्नं पहिली नि प्रत्यक्षात उतरवली म्हणून आजचा आपला वर्तमानकाळ सुसह्य आहे. पुढच्या पिढीचा भविष्यकाळ अधिक चांगला होण्यासाठी अण्णांच्या विचारांची आणि कार्याची ओळख आजच्या विद्यार्थ्यांना करून देणं हे आपलं कर्तव्य आहे. अण्णांनी मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांत आत्मचरित्र लिहिलं आहे. मराठी (आत्मवृत्त, इ.स. १९२८) आणि इंग्रजी (लुकिंग बॅक, इ.स. १९३६) अण्णांचं आत्मलेखन आपण मुलांपर्यंत पोहोचवायला हवं.

अनेक राष्ट्रांतल्या स्त्रियांनी चालवलेल्या संस्था अण्णांनी पाहिल्या होत्या. अण्णांच्या चाणाक्ष नजरेने टिपलेले आणि संवेदनशील मनाने घेतलेले अनुभव इथे प्रगतीच्या मार्गावरचे टप्पे ठरले नसते तरच नवल होतं. आजही 'कर्वे स्त्रीशिक्षण संस्था' महाराष्ट्रात भरीव कार्य करत आहे.

धोंडो केशव कर्वे यांच्या असामान्य कार्यकर्तृत्वाबद्दल अनेक भारतीय विद्यापीठांनी त्यांना डी.लिट. पदवी प्रदान केली आहे.

‘पद्मविभूषण’ किताबाने त्यांना सन्मानित करण्यात आलं आहे. त्यांच्या शंभराव्या वाढदिवशी 'भारतरत्न' हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देऊन अण्णांना गौरवण्यात आलं. सर्वसामान्यपणे प्रघात असा आहे, की पुरस्कार स्वीकारणार्‍याने राष्ट्रपतींजवळ जाऊन तो स्वीकारायचा असतो. मात्र, राष्ट्रपती डॉ.राजेंद्रप्रसाद तो प्रघात मोडून दोन पायर्‍या खाली उतरून कर्वे यांच्याकडे गेले आणि त्यांनी कर्वे यांना पुरस्कार प्रदान केला!

अण्णांना एकूण चार मुलगे-
रघुनाथ, शंकर, दिनकर आणि भास्कर. या चौघांनीही पुढे आपापल्या क्षेत्रात  वैशिष्ट्यपूर्ण आणि भरघोस कार्य केलं.

104 वर्षांचं दीर्घायुष्य लाभलेल्या अण्णांनी आयुष्याचा बहुतांश काळ समाजहितासाठी खर्च केला आणि सत्कारणी लावला. या 'भारतरत्ना'चं 9 नोव्हेंबर 1962 रोजी पुण्यात वृद्धापकाळाने निधन झालं.

पण त्यांचं कर्तृत्व मात्र खरोखरच अजरामर आहे.

नेतृत्व-दातृत्व-कर्तृत्व-वृद्धत्व असावं तर ऋषितुल्य महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांच्यासारखं.

सचिन उषा विलास जोशी
शिक्षण अभ्यासक


Friday, 23 September 2022

मेंदू आधारित शिक्षण पद्धतीचे प्रणेते: प्रा. रमेश पानसे

'कोरी पाटी, मळलेली माती

जुन्या झाल्या समजूती

भावी काळाभिमुख शिक्षणाची

समजून घ्या महती'

ही चारोळी आहे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे सरांची. मुलं म्हणजे मातीचा गोळा, कुंभार जसं मातीचं मडकं घडवतो तसं शिक्षक विद्यार्थ्यांना घडवतात. किंवा मुलं म्हणजे कोरी पाटी, तुम्ही जे लिहाल ते त्यांच्या मनावर गिरवलं जाईल. अशा समजुतींना पानसे सरांनी त्यांच्या शास्त्रीय अभ्यासातून तडा दिला. पारंपरिक शिक्षणपद्धतीला त्यांच्या संशोधनातून मेंदू आधारित शिक्षणपद्धतीचा नवा पाया या शिक्षणव्यवस्थेला दिला.

बालशिक्षणाची परंपरा भारतात सुरू झाली. गिजुभाई बधेका, ताराबाई मोडक आणि आज 2022 मध्ये येऊन थांबते ती प्रा.रमेश पानसे या नावाशी.

एकविसाव्या शतकातील शिक्षणक्षेत्रामधील सर्वांत मोठा शोध म्हणजे लहान मुलांच्या मेंदूचा विकास कसा होतो याविषयीचं संशोधन. बालमेंदू विकास, अनुभव आणि शिक्षण यांचा परस्पर संबंध काय? पानसे सरांनी यावर बराच अभ्यास करून 'आधुनिक मेंदू संशोधन व आपले जीवन' हा ग्रंथ लिहिला. मेंदूच्या रचनेबाबतचा 'तीन मेंदूंचा सिध्दांत', पेशींचा क्षमताविकासासाठी ऍक्झॉनवर चढणारं मायलिनचं द्रावण, उजवा मेंदू आणि डावा मेंदूमध्ये असलेले कॉर्पस कलोजम, पेशींच्या जुळणीसाठी असणारे सिनॅप्स निर्मिती,
डाऊनशिफ्टिंगची थिअरी अशा अनेक गोष्टी विदेशातल्या शास्त्रज्ञांनी शोधल्या.
पण त्यांचा नेमका अर्थ, तोही सोप्या भाषेत महाराष्ट्रात पोहोचवला प्रा.पानसे यांनी. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे या सर्व सिद्धांतांचा शिक्षणपद्धतीशी कसा संबंध आहे हे त्यांनी सिद्ध केलं. उदा.डाऊनशिफ्टिंग थिअरी सांगते की कोणाला भीतीच्या वातावरणात ठेवलं, रागावलं तर मेंदू शिकण्याचं कार्य तात्पुरतं थांबवतो. कारण शिकण्याचं कार्य चालू ठेवण्यासाठी निओकोटेक्स हा ऍक्टिव्ह हवा. टीचर रागावली की निओकोटेक्स काम थांबवतो. मेंदूमधील सरपट मेंदू हा ऍक्टिव्ह होतो आणि तो हल्ला करण्यासाठी अथवा बचावासाठी तयार होतो. अशा वेळेस विद्यार्थी शिकू शकत नाही. पानसे सरांनी अशा अनेक थिअरीज महाराष्ट्रातील लाखो शिक्षकांपर्यंत पोहोचवल्या. त्यांनी मेंदूआधारित शिक्षणपद्धती विकसित केली.

पियाजेने सिद्ध केलं की, 'मुलं आपली आपणच आपल्या ज्ञानाची रचना करतात.' याच्यातूनच शिक्षणातील ज्ञानरचनावाद निर्माण झाला. हा ज्ञानरचनावाद मग शासनाच्या परिपत्रकातसुद्धा समाविष्ट करण्यात आला. पण महाराष्ट्राला तो शिकवला रमेश पानसे यांनी. हजारो शिक्षक हे प्रयोग शिकत होते. पण त्याची सुरुवात सरांच्या ग्राममंगलमधील सर्व शाळांमध्ये झाली.

विद्यार्थी स्वतःची ज्ञाननिर्मिती स्वतः करत जातो आणि शिक्षकवर्ग त्याला साहाय्य करतो हे प्रयोगासहित हजारो शाळांमध्ये पानसे सरांनी सिद्ध केलं. शिक्षकांचा 'ज्ञानरचनावाद' या थिअरीवरचा विश्वास वाढला. शिकणं ही अनुभवधारित प्रक्रिया आहे आणि ती एक मानसप्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेमध्ये क्रियाशीलता महत्त्वाची असते.

"मेंदू हा माणसाचा शिकण्याचा अवयव असतो आणि अनुभव हे त्याचं खाद्य आहे." आज महाराष्ट्रातील कितीतरी शाळा अनुभवाधारित शिक्षणपद्धती अवलंबतात. याचं श्रेय प्रा.रमेश पानसे यांना जातं आणि त्यांनी लिहिलेल्या शिक्षणावरील किमान पंचवीस पुस्तकांना. विद्यार्थ्यांना अनुभवतावून शिकवलं तर फक्त संकल्पना पक्क्या होत नाहीत तर मेंदूतील पेशींची संख्या वाढते. सिनॅप्सची निर्मिती होते. हे सर्व प्रयोगासहित सातत्याने ते मांडत आले आहेत.

त्यांच्यावर गांधी विचारांचा पगडा जास्त आहे. गांधी म्हटलं की आपल्या नजरेसमोर येते 'अहिंसा', 'स्वच्छता' आणि येतो 'स्वातंत्र्याचा लढा' पण खरं तर गांधी म्हणजे या पलीकडे बरंच काही...! गांधींनी स्वतः 1937 मध्ये म्हटलं होतं की, "'नई तालीम' ही आपली जगाला दिलेली सर्वांत मोठी आणि अखेरची देणगी आहे." ही मोठी देणगी 'नई तालीम' म्हणजे शिकण्या-शिकवण्यासाची पद्धत. ही 'नई तालीम' पुन्हा सर्व शिक्षणप्रेमी, पॉलिसी मेकर तसंच सर्व पालकांपर्यंत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने पानसे सरांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात पोहोचवली. त्यांनी 2007 मध्ये 'नई तालीम: गांधीप्रणित शिक्षणविषयक प्रयोगांचा इतिहास' हा जवळजवळ 350 पानांचा विस्तृत ग्रंथ लिहिला.

'नई तालीम' या शिक्षणविषयक नवसंकल्पनेची व्याख्या गांधीजींनी 'जीवनासाठी आणि जीवनाकरवी शिक्षण' अशी केली आहे. या व्याख्येचा नक्की अर्थ हा पानसे सरांचा ग्रंथ वाचला की समजतो. गांधीप्रणित शिक्षणविचार पुर्णतः आत्मसात करून त्याचा प्रयोग, प्रशिक्षण, प्रसार आणि प्रचार सरांनी केला.

मातृभाषेतून शिक्षणाचं महत्त्व ते सातत्याने मांडतात. नुसतंच मांडत नाहीत तर सरकारबरोबर त्यासाठी वादही घालतात. जेव्हा मराठी भाषेच्या शाळांना मान्यता न देण्याचं सरकारचं धोरण आलं तेव्हा पुणे इथे 2010 ते 2013 साली त्यांनी मोठं आंदोलन केलं. जवळजवळ शंभरहून अधिक मराठी शाळा बंद होत होत्या; त्या सर्व मराठी शाळांच्या मागे पानसे सर उभे राहिले आणि सर्व शाळांना सरकार दरबारी मान्यता मिळवून दिली. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे नवीन मराठी शाळांना कायमस्वरूपी मान्यता देण्याचं शासनाचं धोरण त्यातून निर्माण झालं.

रमेश पानसे हे शिक्षणक्षेत्रामधील ज्येष्ठ विचारवंत आहेत. पण या क्षेत्रात येण्यापूर्वी 1968 ते 1991 पर्यंत ते अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक होते. पुढे ते एस.एन.डी.टी. गिद्यापीठात अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख झाले.
एकदा मी सरांना विचारलं की, "तुमचं पहिलं प्रेम अर्थशास्त्रावर की शिक्षणशास्त्रावर?" तर तेव्हा ते म्हणाले, "अर्थशास्त्र हे माझं पहिलं प्रेम आणि दुसरं प्रेम साहित्य. या दोघांमधून माझं तिसरं प्रेम जन्माला आलं ते म्हणजे बालशिक्षण."

ते बालशिक्षणाकडे थोडे उशिराच वळले. पण एकदा या क्षेत्रात शिरकाव केल्यानंतर त्यांचा कामाचा झपाटा अफाट होता. इतका की आज त्यांच्या वयाच्या 82 व्या वर्षीसुद्धा त्यांच्या हाताखाली तयार झालेले माझ्यासारखे अनेक कार्यकर्ते तो गाठू शकत नाहीत.

पानसे सरांनी डहाणू परिसरातील आदिवासी भागात शिक्षण व पायभूत सुविधा उभारण्यासाठी ग्राममंगल संस्थेतर्फे भरघोस प्रयत्न केले आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांचा विकास घडवून आणला. ते ग्राममंगल संस्थेचे संस्थापक आणि विश्वस्त आहेत. आज ही संस्था बालशिक्षणक्षेत्रात प्रशिक्षणाचं कार्य करते. सरांनी मुक्तशाळांच्या माध्यमातून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन जीवनाला अनुसरून शिकण्या-शिकवण्याची अनौपचारिक व्यवस्था उभी केली. "विद्यार्थ्यांमध्ये विविध बुद्धिमत्ता असतात." हे वाक्य आम्ही त्यांच्याकडून अनेकदा ऐकलं आहे. पण विद्यार्थ्यांना त्यासाठी संधी मिळण्याकरता त्यांनी 'हॉबी होम' हा प्रकल्प समाजासमोर आणला. महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळामार्फत त्यांनी तो संपूर्ण महाराष्ट्रात पोहोचवला.

पानसे सरांचा एक आग्रह नेहमी असतो तो म्हणजे बालशिक्षण हे शास्त्रीय पद्धतीने समाजात रुजलं पाहिजे. शिक्षक-पालक यांना शास्त्रीय बालशिक्षण समजलं पाहिजे. म्हणूनच बालशिक्षणाच्या प्रचारासाठी त्यांनी 'महाराष्ट्र बालशिक्षण परिषदे'ची स्थापना केली. दरवर्षी दिवाळीनंतर ही परिषद राज्यपातळीवर अधिवेशन भरवते. गेले 29 - 30 वर्षांपासून विना खंड ती सातत्याने होत आहे. ज्यामध्ये संपूर्ण भारतातील शिक्षणप्रेमी बालशिक्षणातील विविध संशोधनपर पेपर्स सादर करतात. विविध विषयांवर चर्चा होते. या सर्व चर्चांचं सार करून त्याचे अहवाल सर्वांना उपलब्ध करून दिले जातात. विविध पॉलिसी मेकर्स, शिक्षण अभ्यासक यांना मार्गदर्शक म्हणून त्याचा वापर होतो.

आजकाल बरेच पालक त्यांच्या पाल्याना 'होम स्कूलिंग' देतात. पण पानसे सरांच्या पुढाकाराने पंधरा वर्षांपूर्वीच्या शाळाबाह्य शिक्षणाच्या शास्त्रीय रचनेचा नमुना प्रकल्प उभा केला गेला. या प्रकल्पला 'लर्निंग होम' असं म्हटलं जातं. याव्दारे महाराष्ट्रात अनेक शहरांमध्ये 'होम स्कूलिंग' ही संकल्पना मूळ धरू लागली.

पानसे सरांना वाटतं की प्रत्येक शालेयविषय हा विद्यार्थ्यांसमोर शास्त्र म्हणून ठेवला पाहिजे. त्याचा अवाका लक्षात घेऊन त्याची मांडणी केली पाहिजे. त्याच वेळेस इतर विषयाशी असलेला त्याचा संबंध अभ्यासला पाहिजे. या विचारातून 'शास्त्रालय' ही संकल्पना त्यांनी ऐने या गावातल्या शाळेत प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली. गणिताचं शास्त्रालय, मराठीचं शास्त्रालय, कलेचं शास्त्रालय आणि विद्यार्थी त्या शास्त्रालयामध्ये जातील. शिक्षक विद्यार्थ्यांना तिथे शिकवतील. म्हणजे शिक्षक वर्ग सोडून शिकवायला दुसऱ्या वर्गात जाणार नाहीत तर विद्यार्थी त्यांच्या तासिकेनुसार शास्त्रालयामध्ये विषय शिकायला येतील.

शिक्षणात स्थानिक भाषेचं असलेलं महत्त्व त्याचबरोबर व्यवहारात असलेलं इंग्रजीचं महत्त्व लक्षात घेऊन मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषा मुलांना उत्तम याव्या यासाठी पानसे सरांनी द्विभाषा प्रकल्पाची उभारणी केली.


अर्थशास्त्र, साहित्य आणि बालशिक्षण यामध्ये रमायला त्यांना फार आवडतं. भारतीय अर्थविज्ञान वर्धिनी पुणे या संस्थेचे ते सदस्य आहेत. राज्य मराठी विकास संस्थेचेसुद्धा ते सदस्य आहेत. तर महाराष्ट्र बालशिक्षण परिषदेचे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत. तिन्ही क्षेत्रांमध्ये त्यांचा वावर असला तरी जास्त रमतात बालशिक्षणात. बालशिक्षण या विषयावर पानसे सरांचे आत्तापर्यंत किमान पाचशेहून अधिक लेख प्रकाशित झाले आहेत.

सरांचा नेहमी आग्रह असतो की बालशिक्षणात सर्वात जास्त गुंतवणूक हवी. यासाठी बऱ्याच नोबेल पारितोषिक विजेत्यांचं संशोधन पुढे आणून ते पटवून देतात की ज्या देशात बालशिक्षणावर खर्च केला जातो त्या देशात गरिबी शिल्लक राहत नाही. ते यासाठी एक वाक्य वापरतात “गरीब विद्यार्थी-श्रीमंत शिक्षण” म्हणून बालशिक्षण हा हौसेचा मामला नसून ध्यास घेण्याचा विषय आहे. पुढे ते सांगतात, “देशाच्या दारिद्र्य निर्मूलनाची अनोखी वाट बालशिक्षणाच्या अंगणातून जाते.”

ते शिक्षकांना सांगतात, “बालकांच्या बुद्धीचं कुलूप भावनेच्या किल्लीने उघडलं जातं; म्हणून भावनांना हाताळणं फार महत्त्वाचं आहे.” बालशिक्षणाला शास्त्रीय दिशा देणारी त्यांची अशी अनेक वचनं आहेत. धुळे इथल्या ‘स्त्री शिक्षण संस्थे’ने त्यांची सगळी वचनं बालवाडीच्या शाळेच्या भिंतींवर लिहिली आहेत. या शाळेच्या बालवाटिकेला 'प्रा.रमेश पानसे बालवाटिका'  हे नाव दिलेलं आहे. आपण बऱ्याच ठिकाणी मॉन्टेसरी शाळा पाहतो पण आता महाराष्ट्रात ‘पानसे बालवाटिका’ बघायला सुरुवात झाली. आज महाराष्ट्रात बऱ्याच शाळा आहेत ज्या त्यांच्या विचारांवर स्थापन झाल्या आहेत.

पानसे सरांनी बरेच कार्यकर्ते घडवले. सगळ्यांना बरोबर घेऊन चालणं, त्यांच्यामध्ये नेतृत्व गुण विकसित करणं हे त्यांचं कौशल्य! पानसे सर उत्तम कवी, संवेदनशील शिक्षणतज्ज्ञ, साहित्यप्रेमी, गाढे शिक्षण अभ्यासक. याला झालर विनोदबुद्धीची. त्यांच्याबरोबर कोणीच दुःखी, सीरिअस राहूच शकत नाही. कितीही गंभीर विषय ते हसतखेळत पण तितक्याच प्रभावीपणे मांडतात. कुठलाही नवीन विषय मांडताना त्यांचा उत्साह हा 21 वर्षांच्या तरुणासारखा असतो. म्हणून मी नेहमी त्यांच्याबाबत म्हणतो की, पानसे सर हे 61 वर्षांचा अनुभव असलेले 21 वर्षांचे तरुण आहेत. असे हे  82 वर्षांचे तरुण शिक्षणतज्ज्ञ. त्यांचा आवडता विषय ‘पाऊस’. पावसावर त्यांनी असंख्य कविता लिहिल्या आहेत. इस्पॅलिअर स्टुडिओमध्ये त्या रेकॉर्डसुद्धा केल्या.


असे पानसे सरांचे बरेच विचार, प्रयोग हे नव्या शैक्षणिक धोरणातसुद्धा दिसून येतात. शासनाबरोबर ते सातत्याने काम करत आले. शिक्षणहक्क कायदा आला; त्याच्या निर्मितीमध्येसुद्धा पानसे सरांचा वाटा आहे. शिक्षण संचालकांसोबत काम करून पुरोगामी महाराष्ट्रात त्यांनी बरेच बदल घडवून आणले. एक सच्चे गांधीवादी म्हणून महात्मा गांधींचं वाक्य खऱ्या अर्थाने ते अंमलात आणतात “Be the change you wish to see in the world.” “जो बदल तुम्हाला समाजात हवा आहे तो बदलच तुम्ही बना.” पानसे सरांचं संपूर्ण आयुष्य शास्त्रीय बालशिक्षणाला वाहिलेलं असून त्यामुळे विधायक बदल समाजात दिसायला लागले आहेत.

सुषमा पाध्ये यांनी पानसे सरांना ‘स्वप्नं पेरणारा माणूस’ म्हणून संबोधलं आहे. त्यावर पुस्तक लिहिलं आहे. हे स्वप्न आहे बालशिक्षणाकडे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहून त्याचा प्रचार आणि प्रसार करणं. हे स्वप्न सरांबरोबर आपण सर्व पूर्ण करू. 

शेवटी माझे गुरू रमेश पानसे सरांच्या असंख्य कवितांमधून एक कविता इथे देऊसन ही संत, विचारवंत आणि आजचं शिक्षण ही मालिका इथे थांबवतो.

म्हणा तुम्ही काहीही
आपल्या मुलांना
ती मस्तीखोर आहेत,
खोडकर आहेत
ती अतिद्वाड आहेत
पण ती आहेतच मुळी शांत, निरागस
फक्त आणि फक्त
त्यांना त्यांचा अवकाश मिळू द्या
पुरेसा!

सचिन उषा विलास जोशी
शिक्षण अभ्यासक



The Empty Classroom: India's Silent Education Emergency

Article by Sachin Usha Vilas Joshi India has made remarkable strides in expanding access to education—almost every village has a primary sch...