नवीन शैक्षणिक धोरण आणि खाजगी शाळेची स्वायत्ता

सचिन उषा विलास जोशी
शिक्षण अभ्यासक

नवीन शैक्षणिक धोरण मसुदा आलेला आहे. अध्यक्ष डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांचे अभिनंदन केलं पाहिजे की *२१ व्या शतकातील जे गुण येणाऱ्या पिढीकडे आपल्याला हवे आहेत ते या विद्यार्थ्यांमध्ये कसे निर्माण होतील त्या अनुषंगाने संपूर्ण मसुदा तयार झालेला आहे.* अनुभवातून शिक्षण हा त्याचा पाया आहे पण या मसुद्यामध्ये खाजगी संस्थाचालकांना सर्वात धोक्याची घंटा जी आहे ती म्हणजे "स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी"

काय आहे स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी ती जरा समजून घेऊ या..
सरकारी शाळा, अनुदानित शाळा, आदिवासी शाळा या सर्व शासकीय शाळांचे कामकाज व्यवस्थित व्हावे म्हणुन व त्यांच्यावर अंकुश राहवे म्हणून स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी (SMC) प्रस्थापित केली गेलेली आहे. ही गेले काही वर्षापासून कार्यान्वित आहे. यामध्ये मुख्याध्यापक, तीन शिक्षक, तीन पालक, माजी विद्यार्थी आणि शाळेच्या परिसरामध्ये असलेले प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ते असे सर्व या कमिटीमध्ये असतात, जर शाळा ग्रामीण भागात असेल तर त्या गावातील सरपंच या समितीमध्ये येतो. साधारण १० ते १२ सदस्य असतात. यांना शाळा चालविण्याचा अधिकार असतो. आता सरकारी शाळेमध्ये ही असणे आवश्यक आहे कारण सरकारी शाळांमध्ये जबाबदारी ही कोणा एकाची नसते. *परंतु हीच स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी (SMC) खाजगी शाळांना लावण्याची शिफारस या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुदा मध्ये आली आहे.

आता आपण समजून घेऊ की खाजगी शाळांना ही कमिटीची शिफारस मंजूर झाली तर याचे काय परिणाम होतील? पण त्या आधी आपला समजून घेतलं पाहिजे की भारतामध्ये खाजगी शाळेचा महत्त्व काय आहे..
आपल्याला माहिती आहे की गेले वीस वर्षापासून सरकारी शाळांची गुणवत्ता हा नेहमी एक प्रश्न उभा राहिलेला आहे.. आज भारतामध्ये 60% विद्यार्थी 40% खाजगी शाळांमध्ये जातात आणि 40% विद्यार्थी हे 60%सरकारी शाळेच्या मधे जातात. भारतात सरकारी शाळा 60 टक्के आहेत तर खासगी शाळा 40 टक्के आहे. आज जास्तीत जास्त विद्यार्थी हे खाजगी शाळेत शिकत आहेत. गुंतवणुकीचा विचार केला तर एकूण जीडीपीच्या 60 टक्के खर्च खाजगी क्षेत्रातून आहे. भारताच्या विकासामध्ये खाजगी शाळांचा आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थांचा प्रचंड महत्त्व आहे.

आता हे सर्व खाजगी क्षेत्र स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी हाताळेल ज्यामध्ये शाळेचे मुख्याध्यापक, तीन शिक्षक, तीन पालक, माजी विद्यार्थी आणि समाजातील काही प्रतिष्ठित प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, पंचायत सदस्य त्यात असतील. यामध्ये कुठेही शाळेचे ट्रस्टी म्हणजेच विश्वस्त यांचा समावेश केला नाही. म्हणजे ज्यांनी कष्टाने शाळा उभी केली, एवढी मोठी इन्वेस्टमेंट केली त्यांचं या कमिटीमध्ये साधा मेंबर म्हणून सुद्धा घेतलेलं नाही.
ज्यांच्या विचाराने शाळा सुरू झाली आहे त्या सर्व विश्वस्तांचे एक पण प्रतिनिधी या कमिटीवर नाही.
याचा अर्थ काय समजावा? सरकारला खाजगी शाळेची स्वायत्ता काढून घ्यायचे आहे का?

जर खाजगी शैक्षणिक संस्थेची स्वायत्तता निघून गेली तर त्या सर्व संस्थेचे रुपांतर सरकारी शाळेसारखी होईल. जबाबदारी कोणीही घेत नसल्याने शैक्षणिक गुणवत्ता घसरेल. स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी म्हणजेच SMC जर संपूर्ण शाळेचे शैक्षणिक आर्थिक व्यवस्थापकीय निर्णय घेणार असेल तर नक्कीच भ्रष्टाचाराला हे आमंत्रण असेल. शाळेचे विश्वस्त त्यांच्या कष्टातून स्वतःच्या पैशांमधून संस्था उभी करत असतात. कोणी स्वतःच्या संस्थेमध्ये भ्रष्टाचार करत नाही. पण SMC ला काही न करता मालकी हक्क मिळतो व त्यातून भ्रष्टाचाराला सुरुवात होते.

दुसरा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे जे विश्वस्त त्यांचं संपूर्ण आयुष्य संस्था उभी करायला लावतात हे त्यांच्याकडूनच त्यांचे शाळेचे निर्णय घ्यायचे अधिकार काढून घेतले गेले तर त्यांचा संस्थे मधला काम करण्याचा उत्साह निघून जाईल. नवीन कोणी शाळा उभारायला पुढे येणार नाही. सामाजिक उद्योजक म्हणजेच social entrepreneurs घडणार नाही. जो सर्व कष्ट करतो, जो मॅनेजिंग ट्रस्टी असतो त्याला जर स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी जाब विचारणार असेल तर काम करण्याची प्रेरणा काढून घेतल्यासारखे आहे. कारण मॅनेजमेंट कमिटी, मॅनेजमेंट ट्रस्टी हे मुख्याध्यापक किंवा शिक्षक जर काम करत नसेल तर त्यांना जाब विचारतो.. नोकरी वरून काढण्याची शिक्षकांना भीती असते.. आता हा अधिकारच स्कूल मॅनेजमेंट कमिटीकडे आला तर काय होईल याचा आपण विचार करावा..

आता SMC खाजगी संस्थेमध्ये का आणली जात आहे, तर काहीजण म्हणतात की खासगी संस्था नफेखोरी करतात... जर नफेखोरी करत असतील तर त्या पद्धतीचे कायदे बनवावे किंबहुना तसे कायदे आहेतच. शुल्क नियंत्रण कायदा आधीच आलेला आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा ठरवून दिलेले आहे की किती सरप्लस संस्था घेऊ शकते.. 15% पर्यंतचा सरप्लस हा कायद्यानेच मान्य केलेला आहे.

काहीजण म्हणतात खाजगी शाळा फी खूप जास्त घेते.. राइट टू इन्फॉर्मेशन खाली तपास केला की समजते की सरकारी शाळेतील एका विद्यार्थ्यावर किती खर्च होतो..
साधारण 97 हजार रुपये एका विद्यार्थ्यावर सरकार ऐका विद्यार्थवर खर्च करते. याचाच अर्थ सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांची फी झाली 97 हजार रुपये.. जी माझ्या तुमच्या टॅक्स मधून भरली जाते. भारतामध्ये खाजगी शाळा समजा 100 असतील तर त्यातील 80 शाळा या बजेट स्कूल आहे. ज्यांची अवरेज फी ही 35 ते 50 हजार रुपये आहे. *याचा अर्थ महाग शिक्षण कोण देते याचा विचार करावा.
त्यामुळे खाजगी शाळा नफेखोरी करता अथवा खूप फी असते हे अर्धसत्य आहे.

मी स्वतः नवीन शैक्षणिक धोरणाचे अध्यक्ष डॉ. कस्तुरीरंगन सरांना टाटा संशोधन संस्थेच्या कार्यक्रमात विचारले होते की खाजगी शाळांना तुम्ही स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी का लागू करता आहात? तर त्याचे उत्तर होते की की सरकारी शाळा आणि खाजगी संस्थेमध्ये स्पर्धा लागली पाहिजे जेणेकरून याने गुणवत्ता वाढेल. स्पर्धेने गुणवत्ता वाढते पण दुसऱ्याचे अधिकार काढून स्पर्धा होत नसते. जर स्पर्धा लावायची असेल तर शिक्षणतज्ञ हेरंब कुलकर्णी नी सुचवलेले एज्युकेशन व्हाउचर भारतात लागू करा. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या पालकांना डायरेक्ट अकाउंट मध्ये एक विशिष्ट रक्कम फी म्हणून जमा करा आणि त्या पालकाला ठरवू द्या, निर्णय घेऊ द्या की त्याला हे एज्युकेशन व्हाउचर कुठल्या शाळेत जाऊन रीडिंम करायचे आहे.. सरकारने सर्व सरकारी शाळेच्या शिक्षकांना पगार द्यायचा नाही. त्या शाळेकडे जेवढे ऍडमिशन होईल तेवढे एज्युकेशन व्हाउचर जमा होतील व त्या पैशांमधून सर्व शिक्षकांचे पगार निघतील. याचाच अर्थ जी शाळा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देईल तिकडे ॲडमिशन होतील. पालकांना निवडीचा अधिकार मिळेल. सरकारी शाळेत जायचं का खाजगी शाळेत जायचं तो पालक ठरवेल..
असो मुद्दा हा आहे तुमची रेष मोठी करण्यासाठी बाजू वाल्याची रेष छोटी करणे हा उपाय नाही. SMC खासगी संस्थेला लागू करणे म्हणजे खाजगी वाल्यांची छोटी करून पुसण्याची व्यवस्था करणे.

सरकारला असे वाटते आहे का की भारतात जेवढ्या खाजगी शाळा आहे त्या काँग्रेसवाल्यांच्या आहे?
हे मान्य आहे की राजकारणी लोकांच्या शाळा असतात पण याचा अर्थ असा नाही की भारतातल्या सर्व शाळा या राजकारणी खास करून काँग्रेसवाल्यांच्या आहे. स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी मध्ये दोन सदस्य हे समाजातील त्या परिसरामधले असतील. आता हे समजण्याइतके कोणी मूर्ख नाही ही की हे समाजातील प्रतिष्ठित कोण असतील? सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते यांच्यात स्पर्धा सुरू होईल की आमच्या विभागातील ही नावाजलेली संस्था आहे त्याच्या कमिटीवर आमचे नाव घ्या. भाऊ दादा हे सर्व या कमिटीवर येतील.

सर्व शिक्षकांचा पगार वाढ ही कमिटी ठरवेल. एखाद्या ज्येष्ठ शिक्षकाने कुठल्या विद्यार्थ्याला रागावले असेल आणि दहा वर्षात तो या कमिटीवर माजी विद्यार्थी म्हणून सदस्य आला तर तो ठरवेल आपल्या गुरूची सॅलरी किती वाढवायची.. खरंतर राईट टू एज्युकेशन चा कायदा मध्ये शाळा कशी चालवायची, पगार किती असले पाहिजे इत्यादी हे सर्व नियम आहे. विश्वस्त त्यांनी नियमानुसार शाळा चालवतात. जे चालवत नसेल त्यांच्यावर कारवाई होते आणि व्हायलाच पाहिजे. पण आधीच गुन्हेगार ठरवून त्यांच्यावर अंकुश ठेवायला स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी आणणे म्हणजे खाजगी शाळेची स्वायत्ता काढून घेणे आहे.

आज IIT उत्तम पद्धतीने काम करते कारण ती स्वायत्त संस्था आहे. जरी सरकारी असली तरी तिला स्वायत्त चा दर्जा आहे. स्वायत्त दर्जा असल्यानेच कुठल्याही संस्थेचा विकास होतो. ती जर हे येणारे शैक्षणिक धोरण काढून घेणार असेल तर भविष्यात खाजगी संस्था बंद पडतील. विश्वस्त संस्था शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतील. सरकारकडे एवढा पैसा आहे का येत्या दहा वर्षात एक लाखाहून अधिक उत्तम शाळा बांधू शकतील? आजही ग्रामीण भागात आठवी इयत्ते पुढे शाळा नाही आहे.

खाजगी शाळांमध्ये 25 टक्के आरक्षण आले त्यांची फि गेले तीन वर्षापासून संस्थेला मिळाली नाही. जी मिळते ती वेळत मिळत नाही आणि पूर्ण मिळत नाही. यामुळे कितीतरी बजेटेड खाजगी संस्था नुकसान सोसून शाळा चालवताय. आता त्यावर जर हे स्कुल मॅनेजमेंट कमिटी संस्थाचालकांच्या मानगुटीवर बसली तर भारताची शैक्षणिक प्रगतीवर दूरगामी वाईट परिणाम होतील.

नवीन शैक्षणिक धोरणा मध्ये बालवाडीचे शिक्षण हे राईट टू एज्युकेशन अॅक्ट खाली आणले आणि आठवीपर्यंतची मोफत शिक्षण हे आता बारावीपर्यंत केले. हे धोरण म्हणून चांगली बाब आहे पण सरकारकडे एवढा पैसा आहे का की वय वर्षे तीन ते सोळा वर्षाच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देऊ शकेल? का ते सुद्धा खासगी संस्थेच्या खांद्यावर 25% चा बोजा म्हणून चढवला जाईल..

मूळ प्रश्न हा आहे की आज भारतात शिक्षणावर जीडीपीच्या आठ टक्के एवढा खर्च होतो ज्यात गव्हर्नमेंट हे तीन टक्के खर्च करते म्हणजे 60 ते 70 टक्के गुंतवणूक ही खाजगी सेक्टरची आहे आणि या खाजगी सेक्टरला नियंत्रित करण्यासाठी स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी आणणे म्हणजे शिक्षण क्षेत्रांमधील गुंतवणूक कमी करणे आहे.

त्यामुळे सर्व खासगी संस्थाचालकांनी या सर्व गोष्टींवर विचार करून सरकारला स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी नियम काढण्यास भाग पाडावे लागेल. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या कमिटीमध्ये जास्तीत जास्त सदस्य हे विद्यापीठाचे कुलगुरू आहे. यामध्ये एक सुद्धा खासगी संस्थाचालकाची नियुक्ती केली नाही किंवा खासगी संस्थाचालकांच्या असोसिएशनचे प्रतिनिधी त्यामध्ये नाही आहेत. त्यामुळे खासगी संस्थाचालकांच्या काय अडचणी असतात हे या शैक्षणिक धोरण बनवणाऱ्या कमिटीला समजलेच नाही. खासगी संस्थाचालकांना गृहीत धरून कुठलेही धोरण त्यांच्यावर लादणे म्हणजे संविधानाने दिलेला हक्काची उल्लंघन करणे आहे. सन्माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयानुसार शाळा चालवणे हे संविधानाच्या आर्टिकल 19 (g) खाली येते.

त्यामुळे हे धोरण कितीही उत्तम असले तरी खासगी संस्था चालकांसाठी आपले अधिकार SMC कडे देणे आहे.. ज्या कमिटीमध्ये संस्थाचालक नाही ना त्यांचा कोणी प्रतिनिधी नाही. खाजगी शाळेची गुणवत्ता असते ती त्यांच्याकडे असलेल्या स्वायत्ता मुळे. त्यामुळे हे धोरण स्वायत्त चा अधिकारच काढून घेत असेल तर याचा सर्व भारतातील संस्थाचालकांनी विचार करावा.

सचिन उषा विलास जोशी
शिक्षण अभ्यासक