Wednesday, 30 October 2019

कसे आहे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९?

कसे आहे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९?

प्रत्येक देशाचे स्वतःचे एक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण असते. या शैक्षणिक धोरणावरच पुढे त्या देशाच्या पिढीचे खऱ्या अर्थाने भविष्यात ठरत असते. माणूस जो काही प्रगती करतो तो त्याला देण्यात येणारा शिक्षणामुळे. फक्त शिक्षणामुळे नाही तर त्याला कसे आणि कोणते शिक्षण दिले त्यावर त्याची प्रगती अवलंबून असते. कसे, कोणते, कशाप्रकारे आणि कुठले शिक्षण द्यायचे हे ठरते त्या त्या देशाचा शिक्षण धोरणा मध्ये काय नमूद केले आहे त्यावर..

सहा महिन्यापूर्वी डॉ.कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली भारताचे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा ड्रॉफ्ट / मसुदा जाहीर केला. त्यामध्ये शिक्षकांकडून, शिक्षण तज्ञांकडून, संस्थाचालकांकडून, पालकांकडून आणि जनतेकडून विविध सूचना आणि बदल मागवले गेले. या सर्व सूचनांचा विचार करून अंतिम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ हे जाहीर झाले. मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यांच्या कार्यक्रमात डॉ.कस्तुरीरंगन यांची माझी भेट आणि पुढे चर्चा झाली होती. त्यावेळेस ते मला म्हणाले होते की सरकारी आणि खाजगी दोन्ही स्तरावरील शाळांना उपयुक्त असा हा मसुदा आहे आणि घडले पण तसेच..

काय आहे या अंतिम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांमध्ये ते आपण पाहू..

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा या पॉलिसीमध्ये म्हणजे एकविसाव्या शतकामध्ये कुठल्या प्रकारचे मनुष्यबळ लागेल याचा विचार करून येणाऱ्या पेढी मध्ये २१ व्या शतकात साठी लागणारे गुण कौशल्य शिक्षणाच्या माध्यमातून कसे विकसित करता येतील याचा विचार केला गेला आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये समस्या सोडवण्यासाठी लागणारे स्किल / कौशल्य विकसित व्हावे म्हणून जाणीवपूर्वक पुस्तकी माहिती चे प्रमाण कमी करण्यात आले. जेणेकरून वर्गात विद्यार्थ्यांना चर्चा करता येतील, प्रोजेक्ट करता येतील, अनुभवातून शिकता येईल. बराच वेळा आपण शिक्षकांच्या तोंडून ऐकतो की अभ्यासक्रम एवढा असतो की वर्गात चर्चा करायला वेळच मिळत नाही. आता शिक्षकांना तो वेळ मिळेल. मुख्य म्हणजे वर्गात सृजनशील पद्धतीने शिकवायला शिक्षकांना या पॉलिसीमध्ये प्रोत्साहन दिले गेले आहे.

एकीकडे हे करत असताना डॉ.कस्तुरीरंगन आणि त्यांच्या सदस्यांना याची जाणीव आहे की ५ करोड हून अधिक विद्यार्थ्यांना शाळेत जाऊन सुद्धा लिहिता वाचता येत नाही. तसेच ४०% हून अधिक विद्यार्थी आठवी, दहावी-बारावीनंतर शिक्षण अर्धवट सोडतात. या सर्वांसाठी शिक्षणाची गुणवत्ता आणि या विद्यार्थ्यांवर विशेष लक्ष कसे पुरवता येईल याचाही विचार यात केला गेला आहे. विद्यार्थी वाचन लेखन मध्ये सुधारतील तथा शाळाबाह्य प्रमाण कमी होईल यावर उपाय योजना केल्या आहेत.

हे असे पहिले धोरण असेल ज्यामध्ये बाल मेंदू मज्जामानसशास्त्राचा विचार केला गेला. पहिल्या सहा ते आठ वर्षात लहान मुलांच्या मेंदूची जडणघडण होते. म्हणून बालवाडी शिक्षण हे अधिक शास्त्रीय पाहिजे याची दखल या धोरणाने घेतली. बालवाडी शिक्षण कसे हवे? याचा खास अभ्यासक्रम कसा हवा? याची जबाबदारी एन.सी.ई.आर.टी वर टाकली आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट ची व्याप्ती वाढवली. पूर्वी सहा ते चौदा वर्षाचे मुलं-मुली या कायद्याअंतर्गत सक्तीचे शिक्षण घेत होते. आता ३ वर्षापासून ते १८ वर्षा पर्यंतचे शिक्षण सक्तीचे होईल. याचा अर्थ बालवाडी / प्री-प्रायमरी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षणाची जबाबदारी सरकारची असेल. याचा फायदा शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या संख्येमध्ये घट होईल. पण याचा दुष्परिणाम खाजगी शैक्षणिक संस्थेला होऊ शकतो. २५% आर.टी.ई चे विद्यार्थी बारावीपर्यंत खाजगी शैक्षणिक संस्थेला शिकवावे लागेल. सरकार आधीच तीन तीन वर्ष झाले या खाजगी शैक्षणिक संस्थेचा फी परतावा वेळ देत नाही आणि एक पुरेसा सुद्धा देत नाहीत. खाजगी शैक्षणिक संस्थेला याची अधिक झळ पोहोचेल.

शालेय शिक्षण वर्ष आता ५ + ३ + ३+ ४ या पद्धतीचे असेल. याचा अर्थ वय वर्षे तीन ते आठ हा पहिला टप्पा. पहिली आणि दुसरी इयत्ता ही पूर्वप्राथमिक गटांमध्ये टाकली आहे. जी अतिशय स्वागतार्थ गोष्ट आहे. या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम हा संपूर्ण ॲक्टिविटी बेस असेल. मग वय वर्ष ८ ते ११ मग ११ ते १४ आणि १४ ते १८. उच्चमाध्यमिक हे नववी ते बारावी आहे. पूर्व प्राथमिक प्राथमिक शिक्षण याचा फोकस हा आनंददायी शिक्षणाबरोबरच सहकार्य भावना, टिमवर्क, वैयक्तिक तथा सामाजिक स्वच्छता यावर केंद्रित केला तर माध्यमिक शिक्षण याचा फोकस डिस्कवरी बेस, डिस्कशन बेस्, अनालिसिस बेस् आणि क्रिटिकल थिंकिंग बेस ठेवला आहे. त्यासाठी अभ्यासक्रमामध्ये असलेली जास्तीची माहिती ती कमी करण्याला करायला सांगितले आहे.

परीक्षा पद्धत कशी असली पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करावे यासाठी प्रथमच सर्व विविध बोर्ड यांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणले असून सर्व बोर्ड हे मिनिस्ट्रि ऑफ एज्युकेशन खाली येथील. सहाजिकच त्याचा परिणाम आय.सी.एस.ई आणि आंतरराष्ट्रीय बोर्डवर होईल. याने सर्व बोर्डची परीक्षा पद्धती सारखी होण्याचे चिन्हे आहेत.

ही पॉलिसी कोचिंग क्लास संस्कृतीच्या विरोधात असून परीक्षा पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल आणण्यासाठी पुढील काही वर्षांत मोठे बदल करतील. बारावीनंतर विविध शाखांसाठी लागणाऱ्या प्रवेश परीक्षा यावर सुद्धा N T A काम करणार आहे जी अतिशय विधायक गोष्ट आहे.

शिक्षकांना अधिक सन्मान मिळाला पाहिजे असे सर्व सदस्यांचे म्हणणे असून यापुढे शिक्षक अभ्यासक्रम बी.एड हा चार वर्षाचा केला जाईल. मुख्य म्हणजे शिक्षकांना निवडणूक कामांमधून वगळण्यात आले आहे. शिक्षकांसाठी टी.ई.टी परीक्षा तशीच ठेवली असून त्याची व्याप्ती वाढवली आहे. ते सर्व स्तरावर असेल. फाउंडेशन स्तरावर म्हणजे प्री प्रायमरी टीचर ला सुद्धा ही टी.ई.टी लागू करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक शिक्षकाने वर्षातून किमान ५० तास त्यांच्या विषयासंदर्भात ऑनलाईन ट्रेनिंग घेणे अनिवार्य राहील. ज्या शैक्षणिक संस्थेची गुणवत्ता नाही आहे अशा शिक्षक बनवणाऱ्या बी.एड संस्था ताबडतोब बंद करायला सांगितले आहे.

भाषा विकासाबाबत ही पॉलिसी खुप आग्रही असून मातृभाषेतून शिक्षण साठी प्रयत्नशील आहे. त्याचबरोबर पहिल्या आठ वर्षात बालकाला विविध भाषा शिकता येतात या शास्त्रीय आधारावर तीन भाषा सूत्र आधी सारखे चालू ठेवायला सांगितले. सर्वात महत्त्वाचे, संस्कृत भाषा सर्व स्तरावर उपलब्ध करून द्यायला सांगितले. याचा अर्थ कुठल्या पालकाने त्याच्या पाल्याला पहिली इयत्ता पासून संस्कृत भाषा ची मागणी केली तर तशी सोय शाळेला करून द्यावी लागेल.

पूर्वीच्या ड्राफ्ट मध्ये स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी च्या प्रोव्हिजन या खाजगी शैक्षणिक संस्थेला सुद्धा लागू होत्या. त्या अंतिम मसुदा मध्ये त्याचा कुठेही उल्लेख दिसत नाही. याचाच अर्थ ती एस.एम.सी मुद्दा खासगी संस्थेला काढलेला दिसतोय.. पण त्याजागी स्कूल कॉम्प्लेक्स कमिटी चा उल्लेख आहे. पण त्यातून खाजगी शैक्षणिक संस्थेची स्वायत्ता धोक्यात येणार नाही जी आधीच्या ड्राफ्ट मध्ये येत होती. संपूर्ण भारतातून स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी च्या प्रोव्हिजन वर खासगी संस्थांन कडून टीका झाली होती.

सर्व शाळांवर अधिक उत्तम लक्ष केंद्रित व्हावे म्हणून नियम व मान्यता चा विभाग वेगळा असेल आणि शाळांचे ऑपरेशन/ सिस्टीम अंमलबजावणीसाठी वेगळा विभाग असेल. यासाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र राज्य शाळा नियामक प्राधिकरण असेल.

शाळेत विद्यार्थ्यांना उत्तम अभ्यासक्रम मिळावा म्हणून शिक्षकांना हे स्वातंत्र्य दिले आहे की ते एन.सी.ई.आर.टी मधील काही भाग आणि एस.सी.ई.आर.टी मधील काही भाग घेऊन शिकवू शकता. उदाहरणार्थ सी.बी.एस.ई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राचा इतिहास, शिवाजी महाराजांचा इतिहास याची माहिती जुजबी आहे तर राज्य बोर्डाच्या म्हणजे एस.एस.सी च्या पुस्तकात शिवाजी महाराजांची माहिती सखोल आहे .आता या दोघांमधील माहिती घेऊन वर्गात शिकवायला शिक्षकांना निवडीचा अधिकार असेल.

थोडक्यात काय हे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण एकविसाव्या शतकात साठी लागणारे कौशल्य येणाऱ्या पिढीमध्ये आणायला आग्रही असून भारतीय शिक्षण आणि तत्त्वाला तेवढेच महत्त्व देत आहे. 1992 नंतर म्हणजे तब्बल २७ - २८ वर्षाने हे नवीन शैक्षणिक धोरण आले आहे. या आधारावर पुढील राष्ट्रीय अभ्यासक्रम चौकट आता बनेल, त्या आधारावर पाठ्यपुस्तक बनतील जे अनुभवातून शिक्षणाला महत्त्व देतील अशी आशा बाळगू.

सचिन उषा विलास जोशी
शिक्षण अभ्यासक



No comments:

Post a comment

नाशिक हे शिक्षणाचे माहेरघर होऊ शकते!!!

 वाचकहो, काही चुकल्यासारखे वाटते? इतके वर्ष पुणे हे शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून माहीत आहे. मग अचानक नाशिक हे शिक्षणाचे माहेरघर होऊ शकते का? हे...